web image
साउन २७ ,काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको ठूलो सम्भावना रहे पनि नीतिगत जटिलता र झन्झटिलो स्वीकृति प्रक्रियाका कारण त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको बताएकी छन्।
बुधबार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँगको छलफलमा अधिकारीले वन, खानीलगायत क्षेत्रको विकासका लागि बहुनिकायबाट लिनुपर्ने स्वीकृति प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनका अनुसार नेपालमा ६० भन्दा बढी प्रकारका खनिज तथा खनिज स्रोत भएका एक हजारभन्दा बढी स्थान पहिचान भइसके पनि खानी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान न्यून छ। उनले समस्या स्रोतको अभाव नभई नीतिगत अवरोध भएको बताइन्।
सिमेन्ट उद्योगले आयात निर्भरतालाई उत्पादन र निर्यातको सम्भावनामा बदल्न सक्ने देखाएको उल्लेख गर्दै अधिकारीले फलाम, तामा र डोलोमाइटलगायत अन्य खनिजमा पनि त्यस्तो सम्भावना उपयोग गर्नुपर्ने बताइन्।
वन क्षेत्र पर्याप्त हुँदाहुँदै काठजन्य वस्तु आयात भइरहेको विषय उठाउँदै उनले एउटा रुख काट्नसमेत लामो स्वीकृति प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्।
त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै कर तथा शुल्क तिर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि एउटै स्थानबाट कर संकलन गरी सम्बन्धित तहमा बाँडफाँट गर्ने प्रणालीबारे अध्ययन गर्न उनले आयोगसँग आग्रह गरिन्।
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्राकृतिक स्रोत कोष स्थापना गर्ने सम्भावनाबारे समेत अध्ययन गर्न सांसद अधिकारीले आयोगलाई आग्रह गरेकी छन्।
Share this with your friends: