असोज ६, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० नेपालकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई पदबाट हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार काफ्लेको दल त्यागसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्दै उनलाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट हटाइएको जानकारी दिएको थियो।
उक्त निर्णयविरुद्ध काफ्ले कानुनी प्रक्रियामा गएपछि सर्वोच्चले पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। आदेशसँगै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उनको प्रदेशसभा सदस्यको हैसियत कायम रहने भएको छ।
काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयलाई लिएर जसपा नेपालले यसअघि नै आपत्ति जनाउँदै प्रदेशसभा सचिवालयको कदम गैरकानुनी र असंवैधानिक भएको दाबी गरेको थियो। पार्टीले निर्णय सच्याउन तथा घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न मागसमेत गरेको थियो।
काफ्लेलाई पार्टीको प्रदेश संसदीय दलको निर्णय र सिफारिसका आधारमा पदबाट हटाइएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको थियो। तर जसपा नेपालले काफ्लेलाई कारबाही गर्न प्रयोग भएको पत्र र प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउँदै कानुनी उपचारमा जाने बताएको थियो।