संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई दुई वर्ष ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने प्रस्ताव

भदौ १७ , काठमाडौं । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई पदबाट अवकाश वा पदमुक्त भएको दुई वर्षसम्म सम्बन्धित निकायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निजी, गैरसरकारी वा व्यावसायिक संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

नेकपा एमालेकी सांसद एशुदाकुमारी बरालले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८३ मा संशोधन प्रस्ताव गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्न माग गरेकी हुन्।

उनको प्रस्तावित संशोधनमा पदाधिकारीले अवकाश वा पदमुक्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म सम्बन्धित संवैधानिक निकायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कुनै पनि निजी, गैरसरकारी वा व्यावसायिक संस्थामा कुनै हैसियतमा काम गर्न नपाउने उल्लेख छ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’ भन्नाले कुनै सार्वजनिक पदबाट अवकाश पाएपछि निश्चित अवधिसम्म सम्बन्धित क्षेत्र वा संस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिने काममा जान नपाउने व्यवस्था हो। यसले स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न र सार्वजनिक पदको निष्पक्षता तथा विश्वसनीयता कायम गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिन्छ।

यो विधेयकमा हाल नौवटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन् र विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संवैधानिक निकायका सेवानिवृत्त पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा नदिने उद्देश्यसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए।

महिला–सम्बन्धी समाचारका दृष्टिले भने यो समाचार महिला राजनीतिक सहभागिता अन्तर्गत राख्न सकिन्छ, किनभने संशोधन प्रस्ताव राख्ने सांसद स्वयं महिला हुन्। तर यसको मुख्य विषय संवैधानिक पदाधिकारी र सुशासनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हो।