web image
साउन २२ , काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले तृणमूल कंग्रेस ९टीएमसी० की सांसद महुआ मोइत्राको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेको छ। उनले कलकत्ता हाई कोर्टको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेकी थिइन्, जसमा उनलाई घृणात्मक अभिव्यक्तिसम्बन्धी मुद्दामा प्रहरीसमक्ष उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको थियो।
न्यायाधीश दीपंकर दत्ता र शील नागु सम्मिलित इजलासले उच्च अदालतको आदेशमा हस्तक्षेप गर्न नचाहेको स्पष्ट पारेको हो। मोइत्राका पक्षबाट आभासी माध्यममार्फत प्रहरीसमक्ष उपस्थित हुन पाउनुपर्ने माग गरिएको थियो।
उनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणनले अघिल्ला भ्रमणहरूमा मोइत्रामाथि अण्डा प्रहार भएको तथा धम्की आएको भन्दै सुरक्षाको चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। तर अदालतले उक्त तर्कप्रति प्रश्न उठाउँदै सांसदजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेकी व्यक्तिले यस्ता कारण देखाउनु उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरेको थियो।
इजलासले “राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेपछि यस्ता अवस्थाबाट डराउनु हुँदैन” भन्ने संकेत गर्दै निवेदन स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्यो। त्यसपछि मोइत्राका कानुन व्यवसायीले निवेदन फिर्ता लिए, र मुद्दा फिर्ता लिइएको आधारमा खारेज गरिएको हो।
यसअघि कलकत्ता हाई कोर्टले साउन ५ गते (जुलाई २१) मोइत्रालाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तथा अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो। साथै, अदालतले असोज १९ गते (अक्टोबर ५) सम्म कुनै जबर्जस्ती कारबाही नगर्न अन्तरिम संरक्षणसमेत दिएको छ, तोकिएका सर्तहरू पालना गर्ने शर्तमा।
उक्त मुद्दा नादिया जिल्लामा दर्ता गरिएको हो, जसलाई मोइत्राले बनावटी आरोपमा आधारित रहेको दाबी गर्दै आएकी छन्। यस सम्बन्धी थप सुनुवाइ असोज १५ गते ९अक्टोबर १० मा हुने तय गरिएको छ।
Share this with your friends: