web image
साउन २४ ,काठमाडौं । भारतमा महिला आरक्षण कानून कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर कांग्रेस नेता राहुल गान्धी र संसदीय मामिला मन्त्री किरेन रिजिजुबीच तीव्र वाकयुद्ध सुरु भएको छ।
शनिबार सार्वजनिक बहसका क्रममा राहुल गान्धीले महिला आरक्षण कानूनलाई निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारण ९डिलिमिटेसन० सँग नजोडी तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका थिए। उनले महिलाको राजनीतिक सहभागिता बढाउन ढिलाइ गर्नु उचित नहुने धारणा राखे।
यता मन्त्री रिजिजुले भने सन् २०२९ को आम निर्वाचनबाट महिला आरक्षण लागू गर्नका लागि पहिले डिलिमिटेसन प्रक्रिया आवश्यक रहेको तर्क प्रस्तुत गरे। उनले कांग्रेसलाई बिना सर्त महिला आरक्षण कानूनलाई समर्थन गर्न चुनौतीसमेत दिएका थिए।
रिजिजुको चुनौतीपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै राहुल गान्धीले ‘नारी शक्ति वन्दन अधिनियम, २०२३’ कांग्रेसको पूर्ण समर्थनमा सर्वसम्मत रूपमा पारित भइसकेको स्मरण गराए। उनले तीन वर्ष बितिसक्दा पनि कानून किन कार्यान्वयन नभएको भन्ने प्रश्न उठाए।
राहुलले भने, “महिला आरक्षण विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भइसकेको अवस्थामा यसको कार्यान्वयन किन ढिलाइ भइरहेको छरु किन अनावश्यक रूपमा यसलाई डिलिमिटेसनसँग जोड्न खोजिँदैछरु”
यस विषयले भारतमा महिला प्रतिनिधित्व, कानुनी कार्यान्वयन र राजनीतिक इच्छाशक्तिबारे पुनः बहस चर्काएको छ। महिला आरक्षण लागू हुने समय र प्रक्रिया सम्बन्धी मतभेदले आगामी चुनावी राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
Share this with your friends: