भदौ २३, काठमाडौं । भारतको लोकसभा सभामुख ओम बिर्लाले महिलाका लागि प्रस्तावित ३३ प्रतिशत आरक्षणले राजनीतिक नेतृत्वमा महिलाका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने बताएका छन्। उनले महिलाको सहभागिता बढ्दा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू थप समावेशी र प्रभावकारी बन्ने धारणा व्यक्त गरे।
फरिदाबादमा राष्ट्रिय महिला आयोगले आयोजना गरेको ‘लैंगिक उत्तरदायी शासन’ सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै बिर्लाले महिलाको नेतृत्वमा रहेको संवेदनशीलता समाजका आवश्यकता र जनताका समस्यालाई बुझ्न महत्वपूर्ण हुने बताए। उनका अनुसार महिलाको नेतृत्वले जनताका समस्या पहिचान गरी प्रभावकारी समाधान खोज्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
भारतमा लोकसभा र राज्य विधानसभामा महिलाका लागि एकतिहाइ अर्थात् ३३ प्रतिशत सिट आरक्षण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। बिर्लाले यसलाई महिलाको राजनीतिक सहभागिता विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
उनले आगामी दिनमा सार्वजनिक सेवामा पनि महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुग्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। महिलालाई नेतृत्वका अवसर उपलब्ध गराउन राजनीतिक क्षेत्रसँगै सार्वजनिक जीवनका अन्य क्षेत्रमा पनि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।