बागमती मन्त्रिपरिषद्मा महिला शून्य, समावेशिताको नारामाथि गम्भीर प्रश्न

भदौ ५ , काठमाडौं । नेबागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले बिहीबार सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे। तर नयाँ सरकारको पहिलो चरणमै एक जना पनि महिला मन्त्री नियुक्त नभएपछि प्रदेश सरकारको समावेशी प्रतिनिधित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
आठ मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बने पनि सबै पदमा पुरुषलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। महिला सहभागिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी शासनको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका राजनीतिक दलहरूकै नेतृत्वमा बनेको सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व शून्य हुनु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण देखिएको छ।
नेपालको संविधानले राज्यका हरेक निकायमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको छ। संघीय संसद्मा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था छ। यद्यपि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को हकमा यही प्रतिशतमा आधारित अनिवार्य कोटा नभए पनि संविधानको समावेशी भावना सरकार गठनमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने राजनीतिक र सामाजिक अपेक्षा छ।
त्यसैले आठ मन्त्रालय रहेको बागमतीमा कम्तीमा दुई जना महिला मन्त्री समावेश गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो। तर पहिलो चरणमै सातै जना पुरुषलाई मन्त्री बनाएपछि राजनीतिक दलहरूले महिलाको सहभागितालाई प्राथमिकतामा नराखेको आरोप लागेको छ।
मुख्यमन्त्री थापाले एमालेबाट भारतबहादुर केसीलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र ज्ञानबहादुर तामाङलाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। सीपीएनबाट सरल सहयात्री आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेका छन्।
त्यस्तै, राप्रपाबाट गीर्वहादुर तामाङ स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासमन्त्री, राजु विष्ट खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री र राजेन्द्र प्रजापति उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायातमन्त्री बनेका छन्।
कृषि तथा पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री थापा आफैंले सम्हालेका छन्।
उनले ६३ सांसदको समर्थनमा बहुमत सरकार गठन गरेका छन्। तर सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति नहुँदा सरकार गठनमा महिला सहभागिताको विषय पनि ओझेलमा परेको देखिएको छ।
रिक्त मन्त्रालयमध्ये एउटामा महिला मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दबाब बढेको बताइएको छ। त्यसो भए मन्त्रिपरिषद्मा कम्तीमा एक जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ। तर दलहरूबीचको शक्ति बाँडफाँट नमिले महिलाको प्रतिनिधित्व शून्यमै रहने जोखिम पनि छ।
सीपीएनभित्र भने सरकारमा पुरुष र महिला दुवैलाई पठाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। ईश्वर सापकोटा र प्रेमबहादुर पुलामीको नाम मन्त्रीका लागि चर्चामा छ। त्यस्तै, समाजवादी समूहबाट ओमकुमारी श्रेष्ठ र रमा आले मगरको नाम पनि सम्भावित मन्त्रीका रूपमा चर्चामा आएको छ।
तर एउटा मात्र मन्त्रालय बाँकी रहँदा पार्टीभित्रका विभिन्न समूहलाई समेट्ने दबाबका कारण महिला उम्मेदवारले अवसर पाउने विषय अझै निश्चित छैन।
बागमती सरकार गठनको घटनाले महिला सहभागिताका विषयमा राजनीतिक दलहरूको भाषण र व्यवहारबीचको अन्तर फेरि उजागर गरेको छ। समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको पक्षमा सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाउने दलहरूले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा महिलालाई पहिलो प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
महिलालाई निर्णायक तहमा सहभागी गराउने विषय केवल संख्याको प्रश्न नभई राज्य सञ्चालनमा उनीहरूको समान अधिकार र सहभागितासँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले बागमतीको मन्त्रिपरिषद्मा महिला शून्य हुनु सरकारको सुरुवाती संरचनामाथि मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूको समावेशी शासनप्रतिको वास्तविक प्रतिबद्धतामाथि समेत प्रश्न उठाउने घटना बनेको छ।
अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा महिला सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयले मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको सरकारलाई संविधानको समावेशी भावनाप्रति कति प्रतिबद्ध छ भन्ने परीक्षण गर्नेछ।