बागमती सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा प्रक्रिया बढायो

चैत १७ काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशमा रहेका सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको प्रक्रिया बढाएको छ ।
प्रदेश सरकारले आम नागरिकको पहुँचमा सहजै स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले उनीहरूलाई स्वास्थ्य बिमामा जोड्न वार्षिक कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरी प्रक्रिया अघि बढाउको हो । 
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका यस्ता समुदायका लागि बिमा प्रक्रिया बढाएको जनाएको छ । स्वास्थ्य बिमा नभएका कारण औषधि उपचार गर्दा महँगो रकम तिर्नुपर्ने, पैसा अभावकै कारण उपचार पाउन समस्या हुने भएकाले प्रदेश सरकारले प्रदेशमा रहेका लक्षित वर्गलाई तोकेर बिमा गरिदिने भएको हो । 
विगतका वर्षमा पनि प्रदेश सरकारल उक्त कार्यक्रममार्फत विपन्न र अतिसीमान्तकृत समुदायलाई स्वास्थ्य बिमामा सहभागी गराएको थियो । सोहीअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। खगेश्व गेललाले जानकारी दिए । प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग सम्झौता गरी निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको काम अगाडि बढाएको उनले बताए । 
मन्त्रालयले सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, आश्रममा आश्रित, अपांगता ‘ख’ वर्गका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य बिमाका लागि बिमा बोर्डलाई ८ करोड १३ लाख रुपैयाँ पेस्कीसमेत प्रदान गरिसकिएको उनको भनाइ छ । जसका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ मा प्रदेश सरकारले ११ करोड ५७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनले बताए ।
मन्त्रालयका अनुसार लक्षित वर्गमा सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जातिहरूमा कुसुण्डा, वनकरिया, राउटे, सुरेल, हायू, राजी, किसान, साप्चे, मेचे, कुशवाडिया रहेका छन् भने अति सीमान्तकृत समूहअन्तर्गत चेपाङ, माझी, सियार, ल्होम, सिड्साबा, बुदान, धानुक, सतार, सत्चाल, झागड, थामी, बोटे, सनुवार र बराम् जाति रहेका छन् ।

बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमा बोर्ड बागमती प्रदेश कार्यालय भक्तपुरसँग बिमाका लागि पुस दोस्रो साता सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो । २०८१ साउन १ देखि २०८२ असार मसान्तसम्म लागू हुने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका डा। गेलाल र स्वास्थ्य बिमा बोर्ड बागमती प्रदेश संयोजक मनोज पौडेलले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार लक्षित समुदायको पहिचान गरी बोर्डका सहजकर्ताले निःशुल्क बिमा गरिदिनेछन् । 

स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम भुक्तानी गर्न नेपाल सरकार र स्वास्थ्य बिमा बोर्डले तयार गरेको स्वास्थ्य बिमा नियमावली २०७५ बमोजिम स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्धता गराइने उल्लेख छ । बिमा नियमावली २०७५ अनुसार ५ जनासम्म सदस्य भएको प्रतिपरिवार ३ हजार ५०० र ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिसदस्य ७०० रुपैयाँ थप गरी स्वास्थ्य बिमा गरिने उल्लेख छ ।

गत आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने लक्षित वर्गका लागि निः शुल्क स्वास्थ्य बिमा गरेको थियो । मन्त्रालयले गत वर्ष बिमाका लागि ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । गत वर्ष बिमा कार्यक्रममा सबैलाई समेट्न नसके पनि यस वर्ष कोही नछुट्ने अपेक्षा गरिएको डा।गेललाले बताए ।

यस वर्ष बजेट पनि बढेको र बिमा गर्ने लक्षित वर्गको संख्या पनि दोब्बरले बढ्ने उनले अनुमान गरे । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशका १३ जिल्लाका १७ हजार ८३१ लक्षित परिवारको स्वास्थ्य बिमाबापत रकम मन्त्रालयले भुक्तानी गरिएको थियो ।

यस्तै मन्त्रालयले महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको नेपाल सरकारबाट ५० प्रतिशत र बागमती प्रदेशबाट बाँकी ५० प्रतिशत बिमा योगदान रकमसमेत भुक्तानी गरिदिने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका ११९ वटै स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा तोकिएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरेर स्वास्थ्य बिमावापतको प्रिमियम रकम भुक्तानी गर्ने भएको हो ।