बाँकेका मुस्लिम महिलाको न्यायमा पहुँच भएन, पीडा सहेर बस्न बाध्य

►राकेशकुमार मिश्र 

कात्तिक १६, खजुरा । बाँके जिल्लाका घरेलु हिंसा पीडित मुस्लिम महिलाहरुले कानूनी उपचारबारेको अनभिज्ञताका कारण न्याय पाउन सकेका छैनन् । यी समुदायका महिलाहरु पीडा सहेर बस्ने तर, बाहिर ननिस्कनाले यस्तो समस्या भएको हो । 

पछिल्लो समयमा केही महिलाहरु खुलेर बाहिर आउन थालेका छन् । बाहिर आएका महिलाहरु पनि कानूनी प्रक्रियाको त्यति जानकार छैनन् । यसको एक उदाहरण बन्नुभएको छ, बाँके जानकी गाउँपालिकाको खाले पिप्रहवाका सैजहाँ तेली । न्यायिक प्रक्रियामा पहुँच नहुँदा उहाँ समस्यामा पर्नुभएको छ ।  एक दशक अघि विवाह भएका उहाँका अहिले दुई बच्चा छन् । श्रीमान् लागुऔषधका दुव्र्यसनी हुन् र लागुऔषधको कारोबारमा संलग्न छन् । लागुपदार्थ खाएर आई दिनहँु कुटपिट गर्ने पीडा उहाँले भोग्दै आउनुभएको छ । कुलतमा फसेर प्रहरीको अति वाञ्छित सूचीमा रहेका श्रीमान्लाई कारवाहीका लागि प्रहरी प्रशासनसँग गुहार्दा समेत प्रहरीले समात्ने तर, दण्ड नदिएर छाड्ने गरेको सैजहाँ बताउनुहुन्छ । 

श्रीमान्लाई पाँच–छ पटक पक्डन लगाएर जेल पठाए तर उनी सुध्रेनन् । उहाँ भन्नुहुन्छ – “यस्तो भन्दा त उनको अनुहारै नदेखे जाती हुन्थ्यो ।” उहाँका श्रीमान् कहिलेकाहीँ मात्र घर आउँछन् । आएको बेला साहै्र दुःख दिन्छन् । आफूलाई न्याय पाउने सहज बाटो थाहा नभएर कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । 

न्यायका लागि भौँतारिरहनु भएका उहाँ स्थानीय तह, प्रहरी चौकी र सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रमा जानुभयो तर, अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । उहाँ भन्नुहुन्छ – “म दिनहुँ मेहनत मजदुरी गरी दुई बच्चालाई पालनपोषण गरिरहेकी छु र विद्यालय पठाइरहेकी छु ।” 

सैजहाँ त एक नमूना मात्र हुन् । यस जिल्लामा उहाँ जस्तै महिनामा ५० जना जति महिला आफ्ना श्रीमान् तथा घरपरिवारबाट प्रताडित हुने गरेको बताइन्छ । महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा त्यस्ता पीडित महिलाहरु बढी आउने गरेका छन् । । सामाजिक संस्कार र घरपरिवारका कारण महिलाहरु पीडा सहेर बस्नुपरेको छ । कतिपय महिलाहरु न्याय माग्न नजानेर अलमलमा छन् । आफूहरुको उचित व्यवस्थापन सरकारबाट नहुँदा परिवार छोड्नु भन्दा बरु पीडा सहेरै बस्नु बेस भन्नेहरु पनि थुप्रै छन् । 

पछिल्लो समयमा जिल्लामा विभिन्न सङ्घसंस्थाले महिला अधिकारका विषयमा सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि उनीहरु जागरुक बन्दै गएको सम्बद्ध पक्षको दाबी छ । मुस्लिम अगुवा महिला साईदा तेलीका अनुसार गाउँका महिलाहरु महिला अधिकारको कानूनी प्रक्रिया जस्ता विषयमा अनभिज्ञ रहेका छन् । मुस्लिम समुदायका महिलालाई घर बाहिर निस्कन नदिने सामाजिक परम्परा, अशिक्षा र गरिबीका कारण उनीहरु घरभित्रै चुलोचौकामा मात्र सीमित रहेका छन् । 

गैरसरकारी संस्थाहरुको पहलमा बाँके जिल्लाका विभिन्न स्थानमा गठित महिला समूहमा आबद्ध महिलाहरु अहिले सचेत भई कानूनी प्रक्रियाबारे जानकारी पाउन थालेका छन् । सदस्य साईदाले भन्नुभयो – “अरु महिलाका कुरा के गर्ने रु मलाई समेत केही पनि थाहा थिएन । हाम्रो समुदायका पुरुषहरुले महिलालाई घर बाहिर पठाउँदैन्थे । घरभित्र राखेर हाम्रा सबै अधिकार कुण्ठित भएको थियो ।” 

सो समूह गठनपछि उनीहरुलाई निर्णय लिन मात्र हैन अर्थोपार्जन गर्न पनि मद्दत मिलेको उहाँले बताउनुभयो । महिलामाथि आइपर्ने विभिन्न समस्या तथा कानूनी उपचारबारे उनीहरुलाई सचेत गराउँदै आत्मनिर्भर र सक्षम बनाउन लागिपरेको पूर्व सांसद मोहमद्दी सिद्दिकी बताउनुहुन्छ । 

उहाँका अनुसार जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका धेरै मुस्लिम महिला पीडा सहेर बसिरहेका छन् । अहिले पनि १० प्रतिशत जति महिलाले आफ्नो पीडा लुकाएर बस्दैआएको बताइन्छ । गैरसरकारी संस्था महासङ्घ बाँकेका अध्यक्ष सपना भट्टराई भन्नुहुन्छ –“समुदायमा सामाजिक पर्खालहरु धेरै छन् । पीडित भएको अनुभूति हुँदाहुँदै पनि समाजबाट बाहिरिन सकेका छैनन् । न्याय कागजी भएको छ, व्यावहारिक छैन ।” 

बाँके जिल्लामा विशेष गरी मधेशी मुस्लिम समुदायका महिलाहरुमा बहुविवाह, सम्बन्ध विच्छेद र दाइजोका मुद्दाहरु बढी आउने गरेको मुस्लिम महिला अगुवा मैमुना सिद्दिकी बताउनुहुन्छ । कानूनी हिसाबले न्याय पाउन झण्झटिलो रहेको उहाँको अनुभव छ । कानूनी प्रक्रियालाई पनि छोटो र सहज बनाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाइएमा यस्ता घटनाको कमी हुने उहाँको भनाइ छ । 

बाँके जिल्ला विशेष गरी मधेशी, मुस्लिम तथा पछाडि परेको समुदायका महिलाहरुमा गरिबी र अशिक्षाका कारण कानूनी ज्ञानको अभाव भएको कानून व्यवसायी अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी बताउनुहुन्छ । 

नेपालमा विद्यमान कानूनले पनि उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरेकाले महिलाहरु समस्यामा पर्ने गरेको तिवारी बताउनुहुन्छ । उहाँले महिलाका पक्षमा अदालतले आदेश दिएपनि कतिपय फैसला पीडक पक्षले कार्यान्वयन नगरिदिँदा पनि महिलाहरु समस्यामा पर्ने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो – “न्यायिक निकायमा महिला कर्मचारीको अभावमा पनि पीडित महिलाहरु आफ्ना समस्या अगाडि राख्न सक्दैनन्, विशेष गरी प्रहरी र अदालतमा । ती निकायमा महिला कर्मचारीको व्यवस्था गरी छुट्टै शाखा स्थापना गर्नुपर्दछ ।” 

महिला हिंसाका उजुरीहरु आउने क्रम प्रहरी कार्यालयमा दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । घटना भइसकेर लामो समय बितेपछि मात्र प्रहरीमा उजुरी आउने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ । सो कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेन्द्र अर्यालले भन्नुभयो –“शुरुमा महिलाहरु उजुरी दिन्छन् र कानूनी उपचारका लागि प्रक्रिया अघि बढाउँदा उहाँहरुको बयान परिवर्तन हुन्छ । त्यसपछि हाम्रो अनुसन्धान फिलतो भई कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन ।” 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ सालमा घरेलु हिंसासम्बन्धी जम्मा ४८३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यसमा २७ वटा मुद्दा अदालतमा पुगेको र १४ वटामा निवेदक पक्ष नै उपस्थित नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके अन्तर्गतको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार बाँकी ४४२ वटा उजुरीको मिलापत्र गराइएको थियो । आव २०७३÷७४ मा जम्मा ३९७ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । महिला तथा बालबालिका कार्यालयले जिल्लामा दुई हजार ६०० महिला समूह गठन गरी विभिन्न सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । समूहमार्फत महिला सचेतना कार्यक्रम, मध्यस्थतालगायतको काम गर्दै आएको महिला विकास अधिकृत शोभा शाहले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार सो समूहमा घरेलु हिंसाका विवाद, झगडा, मानसिक तनाव, बहुविवाह जस्ता घटनारु आउने गरेका छन् । बलात्कार जस्ता फौजदारी मुद्दा प्रहरी अदालतमा सिफारिश गर्ने गरिएको छ । उहाँका अनुसार मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि उजुरीको सङ्ख्या घटेको छ । महिला तथा बालबालिका कार्यालयअन्तर्गत साथी संस्थाको सहकार्यमा नेपालगन्जमा सञ्चालन गरिएको पुनःस्थापना केन्द्रमार्फत गत आवमा करीब ३०० भन्दा बढी महिलालाई सेवा प्रदान गरिएको थियो । यस केन्द्रमा महिलालाई खाने, बस्ने, कानुनी सहायता दिने, सीप सिकाउने र आयआर्जनका काम गर्न चाहनेलाई रकम समेत दिने व्यवस्था रहेको सो कार्यालयले जनाएको छ । रासस