पुराना र अदालतबाट टुंगिएका विषयमा पुनः छलफल आवश्यक छैन: पदमा अर्याल

भदौ ५ , काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पदमा अर्यालले संसदीय सुनुवाइ समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिविरुद्ध परेका पुराना तथा अदालतबाट फैसला भइसकेका विषयलाई पुनः दोहोर्‍याएर छलफल गरिरहन आवश्यक नरहेको बताएकी छन्।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्यालले समितिले प्रस्तावित व्यक्तिहरूबारे पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान गरेरै सिफारिसको निर्णय गरेको बताइन्। एउटै विषयमा पटक–पटक छलफल गरेर प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउन नहुने उनको भनाइ छ।
उनले अदालतमा पुगेर फैसला भइसकेका विषयलाई पुनः संसदीय सुनुवाइको विषय बनाउनु उपयुक्त नहुने बताइन्। न्यायिक प्रक्रियाबाट टुंगिएका विषयमा अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
तर प्रस्तावित व्यक्तिका सम्बन्धमा नयाँ तथ्य, प्रमाण वा गम्भीर प्रकृतिका उजुरी आएमा भने समितिले त्यसलाई बेवास्ता गर्न नहुने अर्यालले स्पष्ट पारिन्। नयाँ विषय आए आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
अर्यालले समितिले पर्याप्त अध्ययन नगरी सिफारिस गरेको भन्ने धारणा पनि अस्वीकार गरिन्। समितिले उपलब्ध तथ्य, उजुरी र सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरेपछि निर्णय गरेको भन्दै सिफारिसलाई ‘अपरिपक्व’ भन्न नमिल्ने उनको तर्क थियो।
उनका अनुसार संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा गम्भीर नयाँ प्रश्न उठे त्यसबारे छलफल गर्ने ढोका खुला राख्नुपर्छ। तर पहिले नै समितिको ध्यानाकर्षणमा आइसकेका र कानुनी प्रक्रियाबाट अन्तिम टुंगो लागिसकेका विषयलाई पुनः उठाएर समय खर्च गर्नु आवश्यक छैन।
अर्यालको भनाइले संसदीय सुनुवाइमा नयाँ र गम्भीर तथ्यलाई प्राथमिकता दिने तथा न्यायिक रूपमा टुंगिएका पुराना विषयलाई अनावश्यक रूपमा नदोहोर्‍याउने दृष्टिकोण अघि सारेको छ।