न्यूनतम पारिश्रमिकले घरखर्च चलाउनै धौधौ

सरकारले साउनदेखि लागु हुने गरी श्रमिकहरूको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ पुर्याए पनि त्यतिले भान्छा चलाउन र बच्चा पढाउन धौधौ हुने राजधानीका केही गृहिणीले बताएका छन्।

खिचापोखरी, काठमाण्डूमा एउटा साँघुरो सटर भाडामा लिएर आफ्नै जुत्ता पसल चलाउने संगीता तिमिल्सिनाले चारजनाको परिवार बस्ने एउटा कोठाका लागि महिनाको आठ हजार रुपैयाँ तिर्छिन्।  छोराछोरीलाई सामान्य स्कूलमा पढाउँदा पनि राम्रै रकम चाहिने उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, बच्चाहरू सामान्य बिरामी हुँदा पनि अस्पतालमा कम्तीमा एक हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ।

उनीजस्तै पोखराबाट काठमाण्डौं आएर श्रमिक श्रीमान्‌सँगै जीविका चलाइरहेकी रमा कोइराला पनि महँगी बढेकोले योजना गरेर घर खर्च चलाउनै मुस्किल हुने गरेको बताउँछिन् ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पारिवारिक बजेट सर्वेक्षणले ५ जनाको नेपालीको ‌औसत परिवारमा एकजनाको अत्यावश्यक सेवा र वस्तुको उपभोगमा मासिक कम्तीमा ५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने देखाएको छ।

सरकारले अहिले पुर्‍याएको पारिश्रमिकको न्यूनतम सीमाले श्रमिकलाई दैनिक एक अमेरिकी डलरभन्दा थोरै मात्र बढी कमाउने अवसर सिर्जना गरेकोले त्यसले परिवारको गुणस्तरीय जीवनमा भने खासै योगदान नगर्ने विज्ञहरूको मत छ।

त्यस्तैमध्येका एक पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, नेपाल सरकारका कार्यालय सहयोगीले पाउनेभन्दा पनि यो रकम कम छ। यति ज्याला पनि दिन नसक्ने उद्योगहरूले प्रविधि परिवर्तन वा मजदुरको सीप विकासमा लाग्नुपर्छ ।

नेपालमा निरन्तर महँगी बढिराख्नुलाई अर्थशास्त्रीहरू महँगो ज्यालादर कारण नभइ आपूर्ति प्रणाली कमजोर हुनु, सामानको ढुवानी लागत महँगो हुनु, ढिलासुस्ती र कृत्रिम अभाव जस्ता गैरमौद्रिक कारण ‌औँल्याएका छन्।

त्यसमाथि न्यूनतम पारिश्रमिकले त्यसभन्दा बढी कमाउनेहरूलाई समेत असर पार्न सक्नेमा उनीहरूको चिन्ता छ।