भदौ ३०, काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले जलवायु न्यायका लागि स्थानीय तहबाट भइरहेका पहल प्रशंसनीय रहेको बताएकी छन्। मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाले आयोजना गरेको जलवायु परिवर्तन सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर स्थानीय समुदायले भोगिरहेकाले समाधानको सुरुवात पनि स्थानीय तहबाटै हुनुपर्ने बताइन्।
मन्त्री चौधरीका अनुसार स्थानीय समुदायको अनुभव, परम्परागत ज्ञान, प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका अभ्यास र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छन्। जलवायु अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद्बाट हुने हानि–नोक्सानी व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।
उनले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको बताइन्। हिमनदी पग्लिने, हिमतालको जोखिम बढ्ने तथा बाढी, पहिरो, खडेरी र डढेलोको समस्या बढ्दै गएको भन्दै उनले यसको असर कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षासम्म परेको उल्लेख गरिन्।
मुस्ताङजस्ता उच्च हिमाली क्षेत्रमा पानीका स्रोत संरक्षण, हिमताल तथा हिमनदीको जोखिम व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूल कृषि, चरन क्षेत्र र जैविक विविधता संरक्षण तथा वातावरणमैत्री पर्यटनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन्।
मन्त्री चौधरीले महिला, आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायलाई जलवायु नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सक्रिय सहभागी बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिइन्। जलवायु बजेटलाई लैङ्गिक संवेदनशील बनाउँदै महिलाको ज्ञान, आवश्यकता र नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
जलवायु परिवर्तनको चुनौती समाधानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै उनले परियोजनामुखीभन्दा परिणाममुखी र समुदायमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखिन्।