गाउँ सभाबाट छाउपडी प्रथा विधेयक पारित : कानून होइन, चेतनाको अभाव

माघ २७ काठमाडौं । जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–३ लिताकोटकी बास्मती न्यौपानेले गाउँपालिकाभित्र छाउपडी प्रथा कायमै रहेको बताइन्। उनले अहिले पनि गाउँमा छाउपडी गोठहरू रहेको र महिलाहरूले महिनावारी भएका बेला छाउगोठमै सुत्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्। 

विगतका वर्षहरूमा जस्तो विकराल अवस्था नभए पनि केही सुधार भएको तर केही गाउँमा कायमै रहेको उनले सुनाइन्। केही गाउँमा जनप्रतिनिधि महिलाहरू पनि गोठमै बस्ने गरेको उनको दावी छ। देउता रिसाउने डरले उनीहरू छाउगोठमा बस्न बाध्य भएको न्यौपानेले बताइन्। 

सोही गाउँका रामकृष्ण न्यौपाने भन्छन्, ‘आजका दिनसम्म जुम्लाका धेरै गाउँ घरका महिला दिदीबहिनीहरू गोठमै बस्नु पर्ने वाध्यता छ। देउताको डरले धेरै महिला दिदीबहिनी गोठमै बस्छन्।’ उनका अनुसार महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै प्रकारका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुँदैन भनेर जुम्लाका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरूले विभिन्न छाउपडी प्रथाविरुद्ध सचेतना कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन्। तर त्यसको प्रभावकारिता नभएको उनको भनाइ छ। 

छाउपडी कानून आउनु आफैँमा राम्रो भए पनि जबसम्म चेतना अभिवृद्धि हुँदैन, तबसम्म कानूनले मात्र केही नहुने स्थानीयहरू बताउँछन्। बास्मती जस्तै अरू महिलाहरू भन्छन्,  ‘अगुवा महिलाहरूले आफूबाटै छाउ बार्ने प्रथा हटाउने हिम्मत गर्नुपर्छ।’ सोचमा परिवर्तन नआएसम्म कानूनी व्यवस्था लागू होला जस्तो नलाग्ने स्थानीय महिलाहरू बताउँछन्।

यो समस्यालाई ध्यानमा राख्दै, जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले छाउपडी प्रथा विरुद्धको विधेयक पारित गरेको छ। गाउँपालिकाको १६औं हिउँदे गाउँसभाले छाउपडी प्रथा विरुद्धको विधेयक पारित गरेको हो। अन्य विधेयकहरू पनि पारित गरिएका छन्। गाउँसभाले कार्यालयको काम, कारबाहीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ऐन, नियमावली, कार्यविधि र मापदण्डहरू निर्माण गरी पारित गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईंले बताए।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष रेवती रावलका अनुसार, छाउपडी प्रथा न्यूनीकरण गर्न र सामाजिक जनचेतना बढाउनका लागि उक्त विधेयक अघि बढाइएको छ। उपाध्यक्ष रावलले गाउँपालिकाको कार्यसूचीमा सो विधेयक पारित गरी, यस क्षेत्रमा काम गर्नेलाई पुरस्कृत तथा प्रोत्साहन गर्ने र हतोत्साहित गर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था गरिएको बताइन्। 

गाउँपालिकाले एकल पुरुष सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउनका लागि समेत कार्यविधि बनाएको छ । विभिन्न १५ वटा नयाँ ऐन, कानून, कार्यविधि, निर्देशिका तथा २ वटा पुराना कार्यविधि संशोधन विधेयक गरि पारित भएका छन्। 

महिनावारी, सुत्केरीको समयमा छुई मान्ने प्रचलन विद्यमान भइरहेको समयमा यस प्रथालाई नियन्त्रण गर्न छाउपडीविरुद्धको कार्यविधि सकारात्मक भएको अधिकारकर्मीहरूको बुझाई छ। 

गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको गाउँसभातर्फ अर्धवार्षिक वित्तिय तथा भौतिक प्रगतिसमेत सार्वजनिक गरेको थियो। जसमध्ये पुँजीगत खर्चतर्फ कूल बजेटको १५ दशमलव २४ प्रतिशत खर्च भएको छ। कूल चालु बजेटको ३३ दशमलव १६ प्रतिशत खर्च भएको छ।