भदौ २, काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठन भएको नौ वर्ष पुग्न लाग्दा प्रदेशको कार्यपालिकामा महिलाको सहभागिता अझै कमजोर देखिएको छ। नौ वर्षको अवधिमा ६ जना मुख्यमन्त्रीसहित ७२ जना मन्त्री बने पनि महिलाको संख्या १३ जनामा सीमित छ। यो कुल सहभागिताको १६।६६ प्रतिशत हो।
संविधानले राज्यका हरेक निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरे पनि कोशी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा भने त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। विशेषगरी क्याबिनेटस्तरको जिम्मेवारीमा महिलाको प्रतिनिधित्व निकै न्यून देखिएको छ।
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा तीन जना मुख्यमन्त्री र ३० जना मन्त्री बनेका थिए। त्यसमध्ये पाँच जना महिला मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेका थिए। पाँचमध्ये दुई जनाले मात्रै पूर्ण मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए भने तीन जना राज्यमन्त्रीमा सीमित भएका थिए।
२०७६ माघ ५ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सरकारमा जसमाया गजमेर राज्यमन्त्री नियुक्त भएपछि कोशी प्रदेशमा महिलाको मन्त्रिपरिषद् प्रवेश भएको थियो। त्यसपछि २०७७ चैत १३ गते उषाकला राईले सामाजिक विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिन् भने कला घले राज्यमन्त्री बनिन्।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको कार्यकालमा विष्णु तुम्बाहाम्फे राज्यमन्त्री र खिनु लङ्वा लिम्बू पर्यटनमन्त्री बनेकी थिइन्।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा मन्त्री नियुक्ति र फेरबदलको क्रम थप तीव्र भयो। सोमबार भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै दोस्रो कार्यकालमा ४२ जना मन्त्री बनेका छन्, जसमा नौ जना महिला छन्। तर, नौमध्ये तीन जना मात्रै क्याबिनेटस्तरको मन्त्री बनेका छन् भने छ जना राज्यमन्त्रीमा सीमित भएका छन्।
यस अवधिमा निर्मला लिम्बूले पूर्ण मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी थिइन्। सिर्जना राई, इन्दिरा थापा, सुनिताकुमारी गुरुङ, बन्दना झाँगर र शोभा चेम्जोङलगायत महिला सांसदले भने विभिन्न समयमा राज्यमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट खिनु लङ्वा लिम्बूलाई पर्यटनमन्त्री र गीता तिम्सिनालाई सामाजिक विकासमन्त्री नियुक्त गरिएको छ। यस्तै सपना दर्जी भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री बनेकी छन्। पार्टीले पाएका चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीमध्ये तीन पदमा महिलालाई अवसर दिएको हो।
नौ वर्षमा ७२ जना मन्त्रिपरिषद् सदस्य बन्दा पाँच जना महिलाले मात्रै क्याबिनेटस्तरको मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुले प्रदेश सरकारमा लैङ्गिक समानताको अवस्था अझै कमजोर रहेको देखाउँछ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा महिलाको सहभागिता बढेको भन्दै यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन्। उनले महिलाको कार्यसम्पादनले सरकारलाई आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न प्रेरणा दिने बताएका छन्।
संविधानले सुनिश्चित गरेको ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलहरूले महिलालाई राज्यमन्त्रीमा मात्र सीमित नगरी महत्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्वमा समेत समान अवसर दिनुपर्ने देखिन्छ।