कालोबजारी विरूद्धको ऐन खारेज गरेर सरकारले व्यापारीलाई जथाभावी मूल्य तोक्न दिएको हो ?

माघ १०, काठमाडौं । हालै सरकारले आर्थिक वातावरणका लागि सुधार गर्न भनेर विभिन्न ऐन संशोधन गर्‍यो। यसैमध्ये थियो, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२। 

ऐनले व्यापार क्रममा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाइने र अभावको समयमा लाभ उठाएर अनुचित लाभ लिएर बिक्री गरेको पाइएमा एक वर्ष जेल वा दुई लाख ५० हजारसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। जेल वा जरिवाना दुवै समेत हुन सक्ने व्यवस्था थियो। 

सरकारले गरेको पछिल्लो संशोधनको क्रममा यो व्यवस्था हट्यो। यसले गर्दा धेरैले सरकारले कालोबजारीलाई प्रश्रय दिएको समेत आरोप लगाए।

अहिले पनि कालोबजारी नियन्त्रण र व्यापारमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणका लागि ऐन, नियम नभएका भने होइनन्। 

उपभोक्ता हकहित संरक्षण गर्न र व्यापारमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणका लागि २०३२ सालपछि पनि अन्य ऐन आएका छन्,एक अर्थविदले भने, पछि आएका ऐनहरूले नै काम गर्ने अवस्थामा पुराना ऐनलाई राखिरहनपर्ने आवश्यकता नै थिएन। व्यवसायीले ऐन मात्रै पढेर बस्ने त होइन नि।

एउटै विषयमा एकभन्दा धेरै ऐन हुँदा यसले व्यवसायमै समस्या पारेको व्यवसायीहरू समेत बताउँछन्। 
एउटै विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राजस्वले, भन्सारले, वाणिज्य विभागले अनुगमन गरिरहेको हुन्छ,ती व्यवसायीले भने,यसले सरकारी अधिकारीहरूलाई अनावश्यक लाभ लिने विकल्प मात्र दिइरहेको छ।

अहिले पनि उपभोक्ता हकहित संरक्षण ऐन २०७५, प्रतिस्पर्धात्मक प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ र आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन २०१२ कार्यान्वयनमा छ।