एलनिनोको जलवायु जोखिम व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी र समन्वय आवश्यक: सचिव दवाडी

भदौ ५ , काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले एलनिनोका कारण उत्पन्न हुन सक्ने जलवायु जोखिम व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी र संस्थागत समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएकी छन्।
ललितपुरमा आयोजित ‘नेशनल सिम्पोजियम अन सुपर एलनिनो एण्ड क्लाइमेट रिस्क इम्प्लिकेसन्स फर वाटर, फूड, इनर्जी एण्ड डिजास्टर रेजिलेन्स इन नेपाल’ कार्यक्रममा बोल्दै सचिव दवाडीले एलनिनो मौसमविद्हरूको प्राविधिक विषयमा मात्र सीमित नरहेको बताइन्।
उनका अनुसार एलनिनोको प्रभाव पानी, कृषि, ऊर्जा, जनजीविका र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। नदीमा पानीको बहाव घट्दा जलविद्युत् उत्पादन तथा ऊर्जा सुरक्षामा चुनौती थपिन सक्ने भन्दै उनले जोखिम न्यूनीकरणका लागि समयमै योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै दवाडीले पानीको मौसमी उपलब्धता र मनसुनमा आधारित कृषिलाई ध्यानमा राखेर पूर्वतयारीलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताइन्।
उनले जलवायु परिवर्तनका तथ्यांकलाई केवल प्राविधिक विषयका रूपमा नभई जनताको दैनिक जीवनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राखिन्। समयमा वर्षा नहुँदा किसानको उत्पादन र जीविकोपार्जनमा असर पर्ने तथा पानीका मुहान सुक्दा ग्रामीण क्षेत्रमा थप श्रम र आर्थिक भार सिर्जना हुने उनको भनाइ थियो।
नेशनल ओसियनिक एन्ड एट्मोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेसन ९ल्इब्ब्० को प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै सचिव दवाडीले एलनिनोको अवस्था विकास भइरहेको र आगामी महिनामा यो अझ बलियो हुने सम्भावना रहेको जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार सन् १९७७ देखि २०१८ सम्मको तथ्यांकले नेपालमा एलनिनोका समयमा वर्षा घट्ने र बढ्ने दुवै प्रवृत्ति देखाएको छ। त्यसैले पूर्वानुमानमा रहेको अनिश्चिततालाई समेत ध्यानमा राखेर जोखिममा आधारित योजना बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताइन्।
सचिव दवाडीले भरपर्दो सूचना प्रवाह, सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र समयमै निर्णय गर्ने प्रणाली विकास गर्न सके जलवायुजन्य मानवीय तथा आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने बताइन्।
सिम्पोजियमबाट प्राप्त विज्ञका सुझाव, निष्कर्ष तथा सिफारिसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले स्पष्ट पारिन्।