आश्रय गृह सञ्चालन गर्न सक्दैनौं : सरकार

विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा केही जिल्लामा सञ्चालित आश्रय केन्द्रहरूलाई असार मसान्तपछि केन्द्र सरकारले निरन्तरता दिन नसक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

संविधान कार्यान्वयनपछि केन्द्र सरकार अन्तर्गतका जिल्ला कार्यालयहरू नरहने भएकाले अब स्थानीय सरकारले यो सञ्चालन गर्नुपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

हिंसापीडित वा बेचबिखनमा परेका महिलालाई आश्रय दिन सञ्चालित आश्रयस्थलहरू पर्याप्त संख्यामा सञ्चालन हुन नसकेको भन्ने ठिप्पणी आइरहेका बेला यसको सञ्चालन गर्ने निकाय नै परिवर्तन हुने बताइएको हो।  तर स्थानीय तहहरू भने यस्तो संवेदनशील र आवश्यक केन्द्र सञ्चालन गर्न अझै तयार नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

अपुग

घरेलु हिंसा, बलात्कार, बोक्सीको आरोपमा लगायत हिंसाको शिकार भएका महिलाका लागि अल्पकालीन आश्रय दिन सरकारले सुरक्षित आवास गृहहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। 

यस्तै बेचबिखनमा परेका महिलाका लागि पुनर्स्थापना केन्द्रहरू महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको अगुवाइमा चलाइएको छ।

तर देशभरि यस्ता सेवा गृह वा पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन नभएकाले यस्ता घटनाको उजुरी गर्न गएका सबै महिलालाई तुरुन्तै आश्रय दिन कहिलेकाहीँ गाह्रो हुने गरेको नेपाल प्रहरी महिला तथा बालबालिका निर्देशनालयकी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक किरण रानाले बताइन्। कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पर्छ। आश्रयस्थल सञ्चालनमा नभएका ठाउँहरूमा चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। तर यस्ता ठाउँमा पनि पीडितलाई सुरक्षित राख्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ।

घरेलु हिंसामा परेका महिलाका लागि करिब २५ जिल्लामा आश्रय गृह सञ्चालनमा छन्।

यस्तै मानव बेचबिखनमा परेका महिलालाई आश्रय दिन झण्डै १० जिल्लामा पुर्नस्थापना केन्द्र खोलिएका छन्।

त्यसबाहेक एउटा दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र काठमाण्डैंमा छ।

यस्ता आश्रय केन्द्र र पुनर्स्थापना केन्द्र सरकार र विभिन्न संस्थाबीचको साझेदारी अर्थात् सरकारी सार्वजनिक साझेदारीमा सञ्चालनमा भइरहेका छन्।

तालिम

जहाँ हिंसामा परेका महिलाहरूलाई अल्पकालीन आश्रय दिनुका साथै उनीहरूलाई आयआर्जन गर्नका लागि सीपमूलक तालिम पनि दिइन्छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्म बेचबिखनमा परेका करिब ८ सय महिलाहरूले पुनर्स्थापना केन्द्रमा आश्रय लिएको सरकारी आँकडा छ।

केन्द्र सरकाका अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भएको अवस्थामा विभिन्न जिल्लामा रहेका यस्ता केन्द्र सञ्चालन गर्न नसकिने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्याल बताउँछिन्।

साझेदार संस्थाहरूसँगको सम्झौता यसै असार महिनासम्मका लागि हो। नयाँ संरचना अनुसार जिल्लामा रहेका महिला तथा बालबालिका कार्यालयहरू नरहने भएपछि यी संस्थासँग कसले समन्यवय गर्ने भन्ने अप्ठ्यारो हुन्छ।

अब प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर निर्णय गर्नुपर्ने छ। तर प्रदेश वा स्थानीय तहलाई तपाईहरू गर्नुहोस् भनेर तुरुन्त लेखेर पठाउन सक्ने अवस्था पनि अहिले त्यहीं सहज छैन। संविधान बमोजिम सहज छैन।

स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिमा आउने मुद्धामध्ये धेरै घरेलु हिंसाको हुने गरेको सो समितिका अध्यक्षहरू बताउँछन्। यस्ता मध्ये केहीलाई आश्रय केन्द्रमा पठाउने सिफारिस समेत गरेको धादिङ गजुरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता ढुङ्गानाले बताइन्।

अवस्था

तर स्रोतसाधनको अभावका कारण आश्रय केन्द्रनै सञ्चालन गर्ने अवस्था अझै नरहेको उनले बताइन्। यस्तो संस्था चलाउन सानो रकमले हुने कुरा होइन र हामीसँग त्यस्तो बजेट छैन। त्यसैले यो अहिले शुरू गर्न सम्भव छैन।

पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लामा घरेलु हिंसाका उजुरी निकै बढेको प्रहरी तथ्याङ्कले देखाउँछ। यस्तै मानव बेचबिखन पनि विभिन्न स्वरुपमा फैलिरहेको विवरणहरू पनि आएका छन्।

घरेलु हिंसा जस्ता संवेदनशील समस्या बाहिर ल्याउन हिचकिचाउने समाजमा यस्ता अपराधविरुद्ध मुख खोलेका महिलालाई आश्रय केन्द्रले ठूलो सहारा दिएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।

यस्तो अवस्थामा यी आश्रयस्थल बन्द गर्न भन्दा तीनवटै तहका सरकारले छिटो समन्वय गरेर यसको संख्या बढाउनतर्फ लाग्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ।

-बिबिसि