अख्तियारको त्रासले कर्मचारीमा ‘डिसिजन प्यारालाइसिस’: मन्त्री गौतम

भदौ ४ , काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको त्रासका कारण कर्मचारीतन्त्रमा ‘डिसिजन प्यारालाइसिस’ अर्थात् निर्णय लिनै डराउने अवस्था सिर्जना भएको बताएकी छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारी डराउनुपर्ने भए पनि इमानदार कर्मचारीसमेत अख्तियारको डरले निर्णय लिन हिच्किचाउने अवस्था आउन नहुने बताइन्।
उनका अनुसार कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएका विषयमा समेत कर्मचारीले अख्तियारको कारबाहीको डरले राय दिन र निर्णय गर्न असहज मान्ने गरेका छन्। यसले सरकारी फाइल लामो समयसम्म थन्किने र विकास आयोजना तथा सार्वजनिक सेवा प्रभावित हुने उनको भनाइ छ।
मन्त्री गौतमले कर्मचारीले निर्णय गर्न डराउँदा आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने, लागत बढ्ने र त्यसको भार अन्ततः जनताले तिर्ने करबाट व्यहोर्नुपर्ने बताइन्।
उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विश्वसनीय, स्वतन्त्र र व्यावसायिक संस्था हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँगै इमानदार कर्मचारीले निर्भीक भएर काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताइन्।
गौतमले भ्रष्टाचारजन्य बदनियत र सामान्य प्रशासनिक त्रुटिबीच स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। अख्तियारको संवैधानिक स्वतन्त्रता र अधिकार क्षेत्रलाई सरकारले सम्मान गर्ने भन्दै उनले कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको बताइन्।
उनका अनुसार अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन तथा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छन्। विद्यमान कानुनलाई थप स्पष्ट, व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलका सांसद तथा अख्तियारले समेत ठोस गृहकार्य गर्नुपर्ने उनले बताइन्।