भदौ १६ , काठमाडौं । पाकिस्तानमा महिला तथा बालिकामाथि बढ्दो हिंसा, बलात्कार, हत्या, यौन दुर्व्यवहार तथा लैङ्गिक हिंसाका घटनालाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय महिला स्थिति आयोगले प्रहरीलाई कडा निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्रिय महिला स्थिति आयोगले पाकिस्तानभरका वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीसँग बैठक गरी महिला तथा बालिकामाथि भइरहेका हिंसाका घटनाको समीक्षा गरेको हो। आयोगकी अध्यक्ष नुरिन बानो लेहरीले घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै हिंसाका प्रत्येक घटनामा छिटो, पारदर्शी र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइन्।
बैठकमा हिना जावेद, आयत नुर र अस्मा जट्टकका घटनाका साथै सिन्धमा तीन वर्षीया कुलसुम मोहम्मद कासिम र १८ महिनाकी ऐजलको मृत्युका घटनालाई समेत गम्भीर रूपमा लिइएको थियो। त्यस्तै, शिकरपुरमा नौ वर्षीया बालिकामाथि भएको भनिएको यौन दुर्व्यवहारको घटनाप्रति पनि आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
आयोगले महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसाका घटनामा अनुसन्धानमा ढिलाइ, लापरबाही वा कमजोरी सह्य नहुने जनाएको छ। यस्ता मुद्दाको शीघ्र टुंगो लगाउन विशेष अदालत वा छुट्टै न्यायिक संयन्त्रको व्यवस्था गर्नसमेत आयोगले आग्रह गरेको छ।
महिला तथा बालिका जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूमा प्रहरी गस्ती, निगरानी र रोकथामका उपाय बढाउन निर्देशन दिइएको छ। साथै, महिलालाई प्रहरी सेवा, उजुरी गर्ने माध्यम तथा आपत्कालीन अवस्थामा तत्काल सुरक्षा र सहयोग प्राप्त गर्ने उपायबारे जानकारी गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
विद्यालय, मदरसा, कलेज, विश्वविद्यालयलगायत शैक्षिक संस्थामा हुने दुर्व्यवहार, यौन हिंसा तथा उत्पीडन रोक्न प्रभावकारी निगरानी गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ। विशेषगरी बालक तथा युवा पुरुषलाई महिलाप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्न र जिम्मेवार नागरिकका रूपमा विकास गर्न सचेतना तथा शिक्षा दिनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ।
महिला तथा बालिकासम्बन्धी मुद्दालाई लैङ्गिक संवेदनशीलताका साथ अघि बढाउन प्रहरी अधिकारी, अनुसन्धान अधिकृत, चिकित्सक, सरकारी वकिल, न्यायिक अधिकारी तथा कारागार कर्मचारीलाई विशेष तालिम र क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी, गैरकानुनी ‘जिरगा’ प्रणालीमाथि कडा कारबाही गर्न तथा यस्ता समानान्तर न्यायिक संयन्त्रले महिलाको अधिकार, कानुनी प्रक्रिया र न्यायमा पहुँच कमजोर पार्न नदिन निगरानी बढाउन आयोगले आग्रह गरेको छ।
महिला हिंसासम्बन्धी प्रत्येक मुद्दाको विवरण मासिक रूपमा आदानप्रदान तथा समीक्षा गर्न सबै प्रान्तका प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशन दिइएको छ। अनुसन्धान, अभियोजन, विचाराधीन मुद्दा, चुनौती तथा हिंसा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबारे नियमित विवरण उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ।
महिलाका उजुरीलाई छिटो सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय महिला स्थिति आयोगको उजुरी व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रहरी नेतृत्वसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्नसमेत निर्देशन दिइएको छ। महिला विकास विभाग तथा प्रान्तीय महिला स्थिति आयोगसँग प्रहरी प्रमुखहरूले प्रत्यक्ष समन्वय गरी सुरक्षा, उजुरी र पीडितलाई आवश्यक सेवामा पहुँचको व्यवस्था सुदृढ गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ।
महिला कारागारका कैदीहरूको सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण तथा पुनःस्थापनामा विशेष निगरानी गर्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ। कारागारमा उत्पादनमूलक वा सीपमूलक काम गर्ने महिला कैदीलाई पुरुष कैदीसरह उचित पारिश्रमिक दिनुपर्ने तथा शिक्षा, सीप तालिम, वित्तीय साक्षरता र पुनःस्थापनाको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ।