न्यायाधीशमाथि दबाबको आरोप सरकारद्वारा अस्वीकार

साउन २० , काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको भन्ने दाबीप्रति असहमति जनाउँदै केही अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमाथि कडा आपत्ति व्यक्त गर्नुभएको छ।
बुधबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलमाथि राजनीतिक दबाब दिइएको भन्ने आरोपको सत्यता र आधारमाथि प्रश्न उठाउनुभयो।
उहाँले केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले ‘विश्वसनीय प्रतिवेदन’को आधारमा यस्तो दाबी गरेको उल्लेख गर्दै त्यस प्रतिवेदनको स्रोत, तथ्य र प्रमाण सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो।
मन्त्री गौतमले नेपालको आन्तरिक मामिला र संसदको सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप हुने गरी बाह्य निकायबाट टिप्पणी हुनु उचित नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। विधायिकी प्रक्रिया संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले कुनै पनि संस्थाले त्यसलाई ओभररुल गर्ने शैलीमा आरोप लगाउनु न्यायोचित नहुने उहाँको भनाइ थियो।
“सरकारको तर्फबाट कसैलाई पनि यस्तो प्रकारको राजनीतिक दबाब दिइएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “ठोस प्रमाणबिना संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नु अनुचित हो, र सरकारलाई त्यस ‘क्रेडिबल रिपोर्ट’को आधार थाहा हुनुपर्छ।”
उहाँका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणप्रति चासो राख्नु स्वाभाविक भए पनि सरकारसँग समन्वय नगरी अनुमानका आधारमा निष्कर्ष निकाल्नु आपत्तिजनक छ।
मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय संवेदनशील विषयमा सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।