भदौ २३, काठमाडौं । बहुचर्चित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहमति दिएको छ। कानुन मन्त्रालयको सहमतिसँगै विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने व्यवस्था कायमै रहने सम्भावना बढेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा कानुन मन्त्रालयले सहमति जनाइसकेको छ। उनका अनुसार विधेयक अहिले मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले बुधबार विधेयकलाई सहमतिका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउने तयारी गरेको छ। आयोगबाट सहमति प्राप्त भएपछि सरकारले विधेयक संसद्मा पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो प्रावधानमा कानुन मन्त्रालयको धारणा के हुन्छ भन्ने विषयलाई कर्मचारी वृत्तले विशेष चासोका साथ हेर्दै आएको थियो।
संघीय मामिला मन्त्रालयबाट पठाइएको मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएपछि ५५–३० को व्यवस्था विधेयकमा कायम रहने सम्भावना बलियो भएको हो। यसअघि अर्थ मन्त्रालयले पनि विधेयकमा दुईपटक सहमति दिइसकेको बताइएको छ।
विधेयक यही स्वरूपमा संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएमा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।
यस व्यवस्थाका कारण १३ हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारी एकैपटक वा चरणबद्ध रूपमा सेवाबाट बाहिरिन सक्ने अनुमान गरिएको छ। उनीहरूको अवकाशसँगै आवश्यक अनुदान तथा अन्य आर्थिक दायित्व व्यवस्थापन गर्न राज्यलाई २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने प्रयास लामो समयदेखि भए पनि विभिन्न कानुनी, प्रशासनिक र नीतिगत विवादका कारण विधेयक करिब आठ वर्षदेखि अघि बढ्न सकेको थिएन।
अब कानुन मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भएसँगै विधेयक संसद्मा पुर्याउने प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ। विधेयक संसद्बाट पारित भएर ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएमा संघीय निजामती प्रशासनको संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन र अवकाश प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउनेछ।
विशेषगरी ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी ठूलो संख्यामा सेवाबाट बाहिरिने अवस्था आएमा त्यसको प्रशासनिक व्यवस्थापनसँगै राज्यको आर्थिक दायित्वमा समेत उल्लेख्य प्रभाव पर्ने देखिन्छ।