राज्यले माफी माग्नुपर्छ : द्धन्द पीडित महिला

काठमाडौँ । सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित महिलाले विना गल्ती तत्कालीन राज्य र विद्रोही पक्षको चेपुवामा परेर धेरै खालका हिंसा सहनु परेको बताउँदै राज्यले आफूहरुसगँ माफी माग्नु पर्ने माग गरेका छन् ।

अहिले पनि शारीरिक र मानसिक हिंसा भोगिरहनु परेको बताउँदै समाजमा समानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने र राज्यले तिमीहरूको गल्ती थिएन भनेर सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नु पर्ने अडान उनीहरूको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन गठित दुई वटा आयोगका पदाधिकारीहरुसँग बिहीबार छुट्टाछुटै भेटेर महिलाहरूले त्यस्तो माग राखेका हुन् । सरकारले द्वन्द्वमा भएका घटनाको सत्य पत्ता लगाउन दुई वर्ष अघि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र द्धन्द्धका बेला बेपत्ता भएका नागरिकको अवस्था पत्ता लगाउन बेपत्ता छानविन आयोग गठन गरेको थियो ।

द स्टोरी किचेनको संयोजनमा आयोग पुगेका बाँके, बर्दिया, जुम्ला, कालिकोट, र कंचनपुरका महिलाहरूले सामाजिक लाञ्छनाले जीवनयापनमै अप्ठ्यारो परेको दुखेसो गरेको किचेनले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ । भेटमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य लिला उदासी खनालले नेपाली महिलाले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला गम्भीर प्रकृतिका हिंसा भोगेको बताउँदै आयोग त्यसप्रति गम्भीर रहेको बताउनुभयो । पीडितका लागि परिचयपत्र दिने तयारी गरिरहेको र कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगकी सदस्य डा. माधवी भट्टले द्वन्द्वका बेला बलात्कारपछि जन्मिएका बालबालिकाको पालनपोषण महत्वपूर्ण भएको बताउँदै त्यसका लागि विशेष योजना तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अर्की सदस्य मंचला झाले महिला र बालबालिकाको विषय सम्बोधन गर्न कार्यविधि तयार गरेको बताउँदै द्वन्द्वका बेला भएका बलात्कार र यौनजन्य हिंसामा हदम्याद फुकाउन सरकारसँग लिखित अनुरोध गरेको बताउनुभयो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्न गठित आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले आयोगमा ३ हजार भन्दा बढी उजुरी परेको बताउँदै प्रारम्भिक छानविन गरिसकेको र विस्तृत छानविनको प्रक्रिया अघि बढेको बताउनुभयो ।

द स्टोरी किचेनकी संस्थापक अध्यक्ष जया लुइँटेलले हिंसा पीडितलाई कानुनी न्याय मात्रै पर्याप्त नभएकाले सामाजिक न्याय दिलाउनुपर्ने बताउनुभएको विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।