web image
भदौ २३, काठमाडौं । बेलायतका प्रमुख खेल संस्था, प्रसारण कम्पनी तथा युट्युबले महिला खेलकुदको टेलिभिजन उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले कर छुट तथा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
इंग्ल्यान्ड फुटबल संघ (एफए), रग्बी फुटबल युनियन (आरएफयू) र इंग्ल्यान्ड एन्ड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) का प्रमुख कार्यकारीसहित प्रमुख प्रसारण संस्थाले बेलायतका अर्थमन्त्रीसमक्ष यस्तो माग राखेका हुन्। उनीहरूले महिला खेलकुदको प्रसारण उत्पादनमा खर्च गर्ने कम्पनीलाई सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको अडियोभिजुअल खर्च कर छुट योजना विस्तार गर्न आग्रह गरेका छन्।
बेलायतमा गत वर्ष टेलिभिजनबाट हेरिएको खेलकुदमध्ये महिलाको खेलसँग सम्बन्धित प्रसारणको हिस्सा १३ प्रतिशत मात्रै रहेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ। खेल संस्थाहरूले यसलाई बजारमा देखिएको असफलताको उदाहरण भन्दै महिला खेलकुदको उत्पादन र प्रसारणमा थप सरकारी सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।
यस मागमा बेलायतका ठूला खेल संस्था र प्रसारण क्षेत्रका २५ वटा संस्था तथा व्यक्तिको समर्थन रहेको जनाइएको छ। स्काई स्पोर्ट्स र आईटीभीलगायतका संस्था पनि यस अभियानमा सहभागी छन्।
प्रस्तावअनुसार महिला खेलकुदको उत्पादनमा खर्च गरिएको प्रत्येक एक पाउन्डमा १.४० पाउन्डसम्म कर छुट प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। समर्थकहरूले यस्तो लगानीले सन् २०३५ सम्ममा करिब ६.५ अर्ब पाउन्ड बराबरको अप्रत्यक्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ पुर्याउन सक्ने दाबी गरेका छन्। सन् २०३५ मा बेलायत र आयरल्यान्डले फिफा महिला विश्वकप आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
महिला खेलकुदको प्रसारण उत्पादनमा यसअघि पनि खेल संस्थाहरूले आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन्। महिला सुपर लिगको प्रसारण उत्पादन खर्चमा सहयोग गर्न एफएले बीबीसीसँग सहकार्य गरेको छ भने आरएफयूले महिला प्रिमियरसिप रग्बीको बीबीसी प्रसारणमा आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ।
महिला खेलकुदको दर्शक र व्यावसायिक सम्भावना बढिरहेको भए पनि प्रसारण उत्पादनको उच्च लागत र सीमित लगानीका कारण यसको पहुँच पुरुष खेलको तुलनामा अझै कम रहेको भन्दै सरकारी सहयोग आवश्यक भएको अभियानकर्ताहरूको तर्क छ।
Share this with your friends: