भूकम्पले विकासमा बाधा

►शिव उप्रेती

 पुष  २७, गोरखा । भूकम्पपीडितको समस्या समाधानमा लामो समय खर्च गर्नुपरेका कारण विकास र सम्वृद्धिका लागि समय दिन नपाएको गोरखाका जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन्। विकासको काममा खट्ने समयमा लाभग्राहीको सूचीमा नाम नपरेको, किस्ता रकम पाउन नसकेको, घर बनाउने जग्गा नपाएको जस्ता पीडितको समस्याले गाँजेको गोरखा नगरपालिकाका मेयर राजन पन्तको भनाइ छ।

‘५० प्रतिशत काम त भूकम्पपीडितको मात्रै हुन्छ’, पन्त भन्छन्, ‘जतिचोटी गुनासो फाराम भरे पनि लाभग्राही सूचीमा नाम परेन भन्ने बारे सबैभन्दा धेरै गुनासो आउँछ। कोही चाहिँ नाम आयो, पैसा पाइएन भन्छन्, कोही लालपूर्जा नहुँदा घर बनाउन पाइएन भन्छन्। कतिपयले भने पैसा लिएर पनि लापारबाहीका कारण घर नबनाइ बसेका पनि छन्।’ भूकम्पसम्बन्धी विविध समस्याले अल्झाउँदा लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकिएको उनी बताउँछन्। पर्यटन क्षेत्रमा धेरै काम गर्ने योजना भएपनि पुनर्निर्माणमा अल्झनु परेकाले चाहेजस्तो काम गर्न नसकिएको धार्चे गाउँपालिकाका प्रमुख सन्तोष गुरुङको भनाइ छ। ‘अहिले रेट्रोफिटिङको कुरा नबुझेर गाउँले अन्यौलमा छन्। प्रवलीकरणमा नाम परेका तीन लाख पाउनेको सूचीमा पर्न पाउँ भनेर पुनरावेदन गर्न आएका छन्। पुनरावेदनको नाम कहिले निस्कने हो भनेर सोधेर हैरान गर्छन्’, उनी भन्छन्, ‘कतिपय पीडितको तीन लाख रुपैयाँ अनुदान लिएर बनाएको घर गत असार, साउनमा पहिरोले बगाएको छ। उनीको हकमा के हुन्छ रु घर बनाउने जग्गा नभएर अर्काको जग्गामा भाडा तिरेर बसेकालाई दुई लाख दिने कहिले हो रु यस्ता समस्याले अल्झाइरहेको छ।’ ‘हाम्रो कार्यकाल त यसैमा अल्झिएरै बित्ने भयो’, उनले भने।

भूकम्पपीडितको काम र गाउँपालिकाको नियमित काम गर्ने जनशक्तिको पनि अभाव भएको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु भट्टको भनाइ छ। ‘नियमित काम गर्ने कर्मचारीको त अभाव छ, झन भूकम्प पीडितको काम समेत तिनै कर्मचारीले गर्नुपरेको छ’, भट्टले भने, ‘यसले गर्दा काममा भनिनसक्नु समस्या छ।’ पीडितको समस्या ४५ महिना बितिसक्दासम्म पनि समाधान नहुँदा गाउँपालिकाले सकस झेलिरहनु परेको उनको भनाइ छ। ‘भूकम्प पीडितको समस्यालाई झण्झट मानेको त होइन, तर एउटै समस्या लामो समयसम्म रहेकाले नियमित काममा बाधा पुग्यो भन्ने मात्र हाम्रो भनाइ हो’, भट्ट भन्छन्, ‘कतिपय लाभग्राही मरिसके। कोही लाभग्राही घर बनाउन अनिच्छुक छन्। हामीलाई यस्तै कामले अल्मल्याइरहेको छ।’ भूकम्पपछि आएका दातृ निकायले विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, पुललगायतका पूर्वाधार निर्माण गरेर केही सकारात्मक काम पनि भइरहेको उनले बताए। भूकम्पका बेला आएका एनजीओ, आइएनजीओको कार्यक्रमले पनि नियमित कार्यक्रमलाई बिथोलिरहेको कतिपय जनप्रतिनिधिको गुनासो छ।
 अन्नपुर्ण खबरमा प्रकाशित