बालिका हत्याको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन

भदौ १६, महेन्द्रनगर धनुषा । महोत्तरी औरहीमा भएको आठ महिने बालिका हत्याको छानबिन गर्न प्रदेश सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने भएको छ । 

आज प्रदेश नं २ प्रदेशसभा बैठकमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बालिका हत्याको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन हुने बताउनुभएको हो । 

घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई कडा कारवाही गरिने छ, उहाँले भन्नुभयो, “हत्यारा जहाँ भए पनि खोजर कानुनी कारवाही गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ ।” आठ महिने बालिका सोनाली चौधरीको बलात्कार गरी हत्या गरिएको आङ्शका गरिएको छ । मन्त्री यादवले बलात्कार विरुद्ध प्रदेश सरकारले कडा कानून बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै रौतहट लालबकैया नदीमा पाँच जनाको मृत्यु हुनेगरी भएको डुङ्गा दुर्घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारवाहीे गरिने बताउनुभयो । 

समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई समेत कारवाही हुन्छ, उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि छिट्टै नै सार्वजनिक खरिद ऐन ल्याउने तयारी प्रदेश सरकारको छ ।” मन्त्री यादवले भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले छिट्टै सुशासन सम्बन्धी विधेयक समेत ल्याइने जानकारी दिनुभयो । 

यसअघि बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमनले लालबकैया नदीमा समयमै पुल नबन्दा डुङ्ग दुर्घटना भएको र त्यसका लागि पुलनिर्माणको ठेक्का लिएका पप्पु कन्सट्रक्सनलाई कारवाहीको माग गर्नुभयो । 

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपालबाट औँलो रोग उन्मूलन भइसकेको घोषणा गरिसकेकाले सो रोग न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारले सुपानेट झुल वितरण गर्न रु पाँच करोड छुट्ट्याएकोमा आपत्ति जनाउँदै ‘बजेटमा सुपानेट झुल वितरणका लागि रु पाँच करोड छुट्टयाउँदा हामीले यसको विरोध गरेका थियौँ, त्यतिबेला अर्थमन्त्रीले यो हटाइने प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिले रेडबुकमासमेत उल्लेख नै छ, यो किन हटेन रु’ भनी प्रश्न गर्नुभयो । 

सदस्य सुमनले सामाजिक परिचालकको माग पूरा हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । अर्का सदस्य मञ्जु यादवले प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनलाई बहिस्कार गर्ने सदस्यहरुलाई कारवाहीको माग गर्दै प्रदेश सरकार गठन भएको आठ महिना भइसके पनि जनताले सुशासन र विकासको अनुभूति गर्न नसकेको बताउनुभयो । 

प्रदेशसभा सदस्य ज्वाला साहले जनताको इच्छाविपरित प्रदेश सरकारले रेडबुकमा मनमानी तरिकाले आवश्यक योजना ल्याएकोमा आपत्ति जनाउँदै सरकार विकास निर्माणमा जोड दिनुपर्छ भन्नुभयो । यसैगरी प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकले मुख्यन्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको अन्य सर्तमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पारित गरेको थियो । 

विधेयक मुख्य न्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक मासिक रु ५४ हजार ५९० निर्धारण गरिएको छ । यस्तै अन्य सुविधामा विशेष भत्ता मासिक दुई हजार, आवास सुविधा १७ हजार ९५०, घर मर्मतका लागि आठ हजार ९७५, विद्युत् महसुल खर्च एक हजार पाँच सय, इन्धन मासिक १५० लिटर, कपडा भत्ता १० हजार, विदेश भ्रमण १७५ डलर दैनिक र भ्रमण भत्ता दुई हजार पाँच सय दैनिक निर्धारण गरिएको छ ।