बहुविवाह बदर हुने नयाँ कानुनले 'महिलालाई नै हानि' कसरी

पुस  ११,काठमाडौं  ।   बहुविवाह स्वतः बदर गराइदिने कानुनी प्रावधानले घुमाउरो तरिकाले महिलाहरू नै थप पीडित हुने जोखिम बढाएको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।नेपाली समाजमा रहेको एउटा कुरीति बहुविवाहलाई निरुत्साहित गर्ने भन्दै गत भदौदेखि लागु भएको देवानी संहितामा दोस्रो विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ।झुक्याएर दोस्रो विवाह गरिएकी महिलाको विवाह बदर हुँदा उनले फेरि विवाह गर्ने स्थिति लगभग नरहने उनीहरू बताउँछन्।भदौमा यो कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइँदा बहुविवाहजस्तो कुरीतिको अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरूप ल्याइएको भन्दै स्वागत भएको थियो।
 

बहुविवाह स्वतः बदर गराइदिने कानुनी प्रावधानले घुमाउरो तरिकाले महिलाहरू नै थप पीडित हुने जोखिम बढाएको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।नेपाली समाजमा रहेको एउटा कुरीति बहुविवाहलाई निरुत्साहित गर्ने भन्दै गत भदौदेखि लागु भएको देवानी संहितामा दोस्रो विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरिएको छझुक्याएर दोस्रो विवाह गरिएकी महिलाको विवाह बदर हुँदा उनले फेरि विवाह गर्ने स्थिति लगभग नरहने उनीहरू बताउँछन्।भदौमा यो कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइँदा बहुविवाहजस्तो कुरीतिको अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरूप ल्याइएको भन्दै स्वागत भएको थियो।उहाँहरुले श्रीमानले विवाह दर्ता गर्न नमानेको, बलाबच्चाको पालनपोषणको व्यवस्था नगरेको, जन्मदर्ता र नागरिकता लगायतका महत्त्वपूर्ण कागजात नबनाइदिएको भन्नुहुन्छ। प्रमाणको अभावको अवस्थामा हामीलाई न्याय दिलाउन पनि गाह्रो हुने गरेको छ।ूसामाजिक मूल्यमान्यताका कारण झुक्याएर गरेको भए पनि एक पटक विवाह भइसकेको महिलाको फेरि विवाह हुन सक्ने अवस्था सहज नरहेको खड्काले बताइन्।

तर दोस्रो विवाहबाट जन्मेको सन्तानलाई भने विभेद गरिएको छैन।अधिवक्ता लक्ष्मी पोखरेल भन्छिन्,अहिलेको नयाँ कानुनले बच्चाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले यस्तो सम्बन्धबाट बच्चा जन्मियो भने पनि बच्चाको अधिकार कहीँ पनि जाँदैन।यस्तै नयाँ कानुनमा रहेको स्वत: विवाहसम्बन्धी व्यवस्थाले समस्या उत्पन्न गराउने भनाइ अधिवक्ता सविन श्रेष्ठको पनि छ।उनी भन्छन्,स्वतस् विवाहको व्यवस्था गर्दा अप्रत्यक्ष रूपमा बहुविवाह हुन सक्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। घरमा जेठी श्रीमती हुँदाहुँदै कान्छी श्रीमती राख्यो र उनीबाट बच्चा जन्मायो भने त्यो स्वतस् विवाह मानिने भयो र केही कारबाही पनि नहुने भयो।ूपुरुष प्रधान सामाजिक मूल्यमान्यताका कारण नयाँ कानुनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न ठूलो चुनौती रहेको कतिपयको बुझाइ छ।कतिपयले चाहिँ धेरैलाई न्याय दिए पनि नयाँ कानुनले यदी एक जनालाई मात्रै पनि अन्यायमा पार्छ भने त्यसबारे सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बीबीसी