साउन ३१ ,काठमाडौं । नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ लाई समयानुकूल बनाउन सरकारले संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ। कानुन आयोगलाई कानुन निर्माण तथा न्यायसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानको उत्कृष्ट संस्थाका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित विधेयक अघि बढाइएको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकमा आयोगको संरचना, कार्यक्षेत्र तथा कार्यसम्पादन प्रक्रियामा परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार वर्तमान कानुनी व्यवस्थाले आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न पर्याप्त आधार प्रदान गर्न नसकेकाले संशोधन आवश्यक भएको हो। त्यसैले आयोगबाट सम्पादन हुने कार्यलाई छिटो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने लक्ष्यसहित विधेयक तयार गरिएको हो।
विधेयकमा आयोगको गठन, उपाध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता, आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारलगायतका विषय समेटिएका छन्।
त्यस्तै, आयोगका पदाधिकारीबीच कार्यविभाजन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा मन्त्रालयहरूले तयार गर्ने विधेयकको मस्यौदा कानुन आयोगबाट तयार गराउने विषयलाई पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
संशोधन विधेयकले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको अनुरोधका आधारमा आवश्यक कानुनको मस्यौदा तयार गर्न आयोगलाई अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसका साथै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक नमूना कानुन तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई दिने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ।
सरकारले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, अनुसन्धानमा आधारित र प्रभावकारी बनाउन संशोधन विधेयक ल्याएको जनाएको छ।