web image
साउन ३१ ,काठमाडौं । सरकारले कानुन आयोगको संरचनामा परिवर्तन गर्दै आयोगलाई ७ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रस्तावित विधेयकअनुसार आयोगमा मानार्थ सदस्यको व्यवस्था हटाइने भएको छ भने सदस्यहरूको परिभाषासमेत परिवर्तन गरिनेछ।
विधेयकअनुसार कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले दुई जना सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी संवैधानिक वा कानुनसम्बन्धी अध्यापन तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट एक जना सदस्य नियुक्त गरिनेछ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव आयोगको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगका सचिवले सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कानुनमन्त्री आयोगको अध्यक्ष रहनेछन्। त्यस्तै, एक जना उपाध्यक्षसहित तीन जना सदस्य नेपाल सरकारले नियुक्त गर्नेछ। कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्यका रूपमा रहनेछन् भने आयोगका सचिव सदस्य सचिवका रूपमा रहनेछन्।
हालको व्यवस्थामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मानार्थ सदस्य र सदस्य सचिवलाई आयोगको सदस्यका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। तर, नयाँ विधेयकले मानार्थ सदस्यको व्यवस्था हटाउँदै आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्य र सचिवलाई मात्र सदस्यको दायरामा समेट्ने प्रस्ताव गरेको छ।
Share this with your friends: