भदौ ३१, काठमाडौं । सरकारले एसिड आक्रमणको कसुर सजाय र सुनवाई सम्बन्धि विशेष व्यवस्था गर्दै पीडितहरुको आजीवन उपचार खर्च आफैं व्यहोर्ने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीडितको निःशुल्क उपचार र स्वास्थ्य क्षतिसँग सम्बन्धित प्रयोग गर्नुपर्ने आजीवन औषधि खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन् । बैठकले एसिड आक्रमणमा परेका पीडितहरुको तत्काल सम्भव हुने अस्पतालमा उपचार गराउने र थप उपचारका प्राथिमकताका साथ रिफर गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
एसिड आक्रमणमा परेका पीडितहरुको उपचारका लागि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल,पाटन अस्पताल र कीर्तिपुर अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पताल सरकारले तोकेको हो । यसको संयोजन र सहजीकरण स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने भएको छ ।
एसिड आक्रमण सम्बन्धीको प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्न, उत्पादन,आयात, बिक्री वितरण सम्बन्धी नयाँ ऐन तर्जुमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । कानुन आयोगलाई मस्यौदा तयार गर्नका लागि १५ दिनको म्याद दिइएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन् ।
अब प्रत्येक वर्षको भदौ २५ गते एसिड आक्रमण विरुद्धको जागरण दिवस मनाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । पीडितहरुको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने शिक्षा मन्त्रालयललाई दिइएको छ । पीडितहरुको क्षमता र सीप विकास,रोजगारी,अनुदान उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई तोकिएको छ ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार विगत सात वर्षमा १८ जना महिला र चार पुरुषमाथि एसिड आक्रमण भएका छन् । तर, आक्रमणले पीडितमाथि हुने घाउ र पीडा नै छुट्टै कानून ल्याउनका लागि आधार भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
हालै संसद्को महिला र समाजिक समितिले उत्पीडन तथा एसिडसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र दण्ड सजायलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्न निर्देशन समेत दिएको छ ।
संसदीय समितिले सरकारलाई एसिड आयात तथा बिक्री नियन्त्रण गर्न र खरिदकर्ताको विवरण राख्ने प्रवधान बनाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
के अब पीडितलाई न्याय दिने खालको कानून बन्ला त ? कस्तो कानुनले पीडितलाई न्याय दिन्छ ? यी सबै कुराको हेक्का सरकारले नराखे सम्म एसिड पीडितको संख्या घट्नुको सट्टा बढ्न सक्छ । यसकारण आउने दिनमा एसिड आक्रमण गर्नेले घट्ना गर्ने मनस्थिती बनाउँदा नै पीडकको दिमागमा परोस की पीडित भन्दा म धेरै पीडित हुने कानुन नेपाल सरकारले ल्याएको छ । तथापि, यो पटक नेपाल सरकारले एसिड पीडितको आजीवन उपचार खर्च व्योहोर्ने घोषणा गरेर नेपाली जनतालाई ठूलो राहात मिलेको छ।