प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । कांग्रेस सांसद मिन विश्वकर्मा र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतसहितका सांसदहरुले आइतबार संसद सचिवालय पुगेर महाअभियोग दर्ता गरेका हुन् ।

महाअभियोग प्रस्तावमा कांग्रेस र माओवादीका २४९ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रधानन्यायाधी कार्कीले कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको, आइजिपी प्रकरणमा पहिलोलाई दोस्रो र दोस्रो हुनेलाई पहिलो बनाई कामसु तोडमोड गरेर फैसला गरेको, न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्दै सिमित न्यायाधीसलाई इजलासमा राखेको, कार्यविधि र कानुनको पालना नगरेको आरोप लगाइएको छ ।

यस्तै कार्कीले न्यायालयको गरिमा र स्वच्छतामा आघात पुर्याएको, शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तमा आँच पुर्याएको, सर्वोच्च अदालतभित्र गुटबन्दी गरेको, न्यायसम्पादन स्वतन्त्रतापूर्वक नगरेको आरोप लगाइएको छ । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै अभियोग लागेका ओहोदाधारी आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन हुने कानुनी प्रावधान छ ।

यता एमालेले भने प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले भ्रष्टाचारबाट उम्कन महाअभियोग ल्याएको आरोप लगाएको छ ।

एमाले सचिव योगेश भट्टराईले कार्की विरुद्धको महाअभियोगको भर्त्सना गर्दै सत्तारुढ पार्टीले संसदको अधिकारलाई दुरुपयोग गरेको बताउनुभएको छ । उहाँले कार्की योग्य, निडर र क्षमतावान रहेको बताउँदै सरकारले आम नेपाली महिलामाथि नै अपमान गरेको बताउनुभएको छ ।

यस्तै उपप्रधान एवं स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।
महाअभियोग दर्ता भएलगत्तै ट्विट गर्दै थापाले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग आपत्तिजनक र दुर्भाग्यपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।  उहाँले महाअभियोग न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आक्रमण भएको बताउनुभयो ।