१९ बुँदे सहमतिपछि नर्स ज्योति रानाभाटको अनशन अन्त्य

साउन २० , काठमाडौं । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच अन्ततः सहमति भएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र रानाभाटबीच बुधबार भएको वार्तापछि १९ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो। सहमतिपछि रानाभाटले जुस पिएर आफ्नो अनशन तोड्नुभएको छ। उहाँले साउन १४ गतेदेखि अनशन सुरु गर्नुभएको थियो।
सरकारका तर्फबाट अतिरिक्त सचिव डा। श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा। हेमन्तचन्द्र ओझा र कानुन अधिकृत जयप्रसाद सुवेदीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ भने अभियन्ताका तर्फबाट ज्योति रानाभाटसहितको प्रतिनिधि टोली सहभागी भएको थियो।
सहमति अनुसार देशभरका सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल, मेडिकल कलेज तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत नर्स तथा मिडवाइफसहित स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा निर्धारण गर्न सात दिनभित्र कार्यदल गठन गरिनेछ। उक्त कार्यदलले छ महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।
छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका नर्स तथा मिडवाइफलाई योग्यता र विशेषज्ञताअनुसार जिम्मेवारी, सेवा–सुविधा तथा नेतृत्वको अवसर सुनिश्चित गर्न ‘चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन निर्देशिका, २०७२’ लाई ३० दिनभित्र संशोधन गरिनेछ।
सहायक नर्स–मिडवाइफ ९एएनएम० लाई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ भने आगामी शैक्षिक सत्रदेखि भर्ना प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ।
सहमति कार्यान्वयनसँगै सबै अस्पतालमा नर्सिङ प्रक्रिया, नर्सिङ केयर प्लान, अभिलेखीकरण, मूल्याङ्कन, औषधि व्यवस्थापन, सङ्क्रमण नियन्त्रण, बिरामी सुरक्षा तथा नियमित अडिट अनिवार्य रूपमा लागू गरिनेछ। सम्बन्धित प्रतिवेदन अस्पतालको वेबसाइट र एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीमार्फत सार्वजनिक गरिने व्यवस्था गरिनेछ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ अनुसार सबै स्वास्थ्य संस्थामा सम्मानजनक मातृत्व सेवा ९रिस्पेक्टफुल म्याटर्निटी केयर० को अडिट अनिवार्य गरिनेछ भने मिडवाइफ्री सेवा विस्तार र गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ।
सबै अस्पतालमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागू गरिनेछ भने ‘एक स्वास्थ्यकर्मी–एक संस्था’ मापदण्डलाई नर्स तथा मिडवाइफसहित अन्य स्वास्थ्यकर्मीमा पनि विस्तार गरिनेछ।
नेपाल नर्सिङ परिषद्ले एक महिनाभित्र निरन्तर व्यावसायिक विकास कार्यक्रम सुरु गर्नेछ भने राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट सञ्चालन हुने तालिम निजी क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि पनि उपलब्ध गराइनेछ।
नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री शिक्षाको गुणस्तर सुधार, अनुसन्धान, नेतृत्व विकास र विशेषज्ञता विस्तारलाई संस्थागत गर्दै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ।
यसका साथै स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावली संशोधन, दरबन्दी सुनिश्चितता, सेवा अवधि तथा दुर्गम सेवासम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन, नर्स–रोगी अनुपात कार्यान्वयन, नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन, २०५२ लाई समयानुकूल संशोधन तथा नर्सिङ र मिडवाइफ्री सेवा ऐन तर्जुमा गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएका छन्।
त्यसैगरी बिरामी सुरक्षा, क्लिनिकल गभर्नेन्स, गुणस्तर सुधार, घटना प्रतिवेदन प्रणाली तथा नर्सिङ र मिडवाइफ्री संवेदनशील सूचकलाई स्वास्थ्य प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा संस्थागत गरिनेछ। साथै विशेषज्ञ नर्स, विशेषज्ञ मिडवाइफ, एड्भान्स प्राक्टिस नर्स तथा नर्स–मिडवाइफ प्राक्टिसनरसम्बन्धी संरचना विकास गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ।