सशक्तीकरणका लागि बनेका आयोग नै कमजोर, सीमान्तकृत समुदाय अझै अधिकारबाट वञ्चित

साउन २१ , काठमाडौं । नेपालका सीमान्तकृत तथा वञ्चित समुदायको सशक्तीकरणका लागि गठन गरिएका संवैधानिक आयोगहरू प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको पाइएको छ। आवश्यक अधिकार, स्रोतसाधन र राजनीतिक समर्थनको अभावका कारण ती आयोगहरू “नाम मात्रका” संरचनामा सीमित भएको विश्लेषण गरिएको छ।
नेपालको संविधानले दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू लगायत समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न समावेशी आयोगहरू गठन गरेको थियो। तर, ती आयोगहरूलाई पर्याप्त बजेट, जनशक्ति र स्वायत्तता नदिँदा उनीहरूको कार्यक्षमता कमजोर बनेको देखिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार आयोगहरूको सिफारिस कार्यान्वयन नहुनु, राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्नु र दीर्घकालीन योजना अभावका कारण उनीहरूको प्रभाव सीमित बनेको हो। कतिपय अवस्थामा आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ तथा रिक्तता पनि ठूलो समस्या बनेको छ।
संविधानको धारा २६५ अनुसार ती आयोगहरूको १० वर्षपछि समीक्षा गर्ने व्यवस्था छ। तर, यसलाई खारेज गर्ने आधारका रूपमा होइन, सुधार र सुदृढीकरण गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
मानवअधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले आयोगहरूलाई अझ स्वतन्त्र, स्रोतसाधनयुक्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, आयोगहरू कमजोर बनाउँदा सीमान्तकृत समुदायका समस्या झन् गहिरिने खतरा रहेको छ।
यस सन्दर्भमा, आयोगहरूको पुनर्संरचना भन्दा पनि सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। अन्यथा, समावेशी लोकतन्त्रको लक्ष्यमा असर पर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।