'लोकतन्त्रको विकल्प सदृढ लोकतन्त्र, संघीयताको विकल्प कमजोरीरहित संघीयता हो'

भदौ ३, काठमाडौं । लामो राजनीतिक सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको प्रतिफलका रुपमा नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ । नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत लेखेको र संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले विभिन्न मौलिक अधिकार स्थापित गरेको छ ।

संविधान जारी भएको लामो समयसम्म पनि केही महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् । यद्यपि, सरकारले केही महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएको छ ।
संविधानसँग जोडिएको शान्ति प्रक्रियाको कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन । त्यसलाई अन्तिम रुप दिने तयारी भइरहेको छ । प्रस्तुत छ, संविधान दिवस, सरकारको काम कारवाहीलगायतका विषयमा नेपाल सरकारको प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मासँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का आलेख शाखा प्रमुख कृष्ण अधिकारी र समाचारदाता रमेश लम्सालले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:
नेपालको संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ? 

तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा नेपालको संविधान निर्माण भएको हो । यसबीचमा केही महत्त्वपूर्ण काम भएका छन् । दलहरुको उपस्थिति र शक्ति सन्तुलनका आधारमा संविधान निर्माण भएको हो । मुलुक एकात्मक राज्यसत्ता र प्रणालीबाट सङ्घीयतामा प्रवेश भएको छ । एउटै जात, एउटै बोली र एउटै भाषाबाट बदलेर समावेशीताको आधार प्रदान गरेका छौँ । समावेशी, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षताजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयलाई संविधानमा स्थापित गरेका छौँ । खासगरेर सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन र तीन तहका सरकारलाई समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने सवालमा हामीले जुन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा भने केही ढिलाइ भएको छ । संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा भइसकेको छैन । वर्तमान सरकार गठन भइसकेपछि शिक्षा, निजामती विधेयक जस्ता कानुन निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएको छ । सङ्घीयतासँग जोडिएका कतिपय कानुन निर्माण नहुँदासम्म सङ्घीयता पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भयो भन्ने अवस्था छैन । 
सङ्घीयतासँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण कानुनहरुले कहिलेसम्म पूर्णता पाउला ? 

सङ्घीय शिक्षा ऐन संसदमा पेश भइसकेको छ भने निजामती ऐन पनि अन्तिम चरणमा छ । त्यसमा केही विषय बाँकी रहेको छ । गृह मन्त्रालयले प्रहरी ऐनलाई पनि अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउने केही ऐन पनि निर्माणको चरणमा छन् । त्यसलाई हामी छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याउँछौ । संविधानसँग जोडिएका कतिपय विषयलाई थप प्रष्ट पारेर कानुन निर्माणको काममा सरकार प्रतिबद्ध छ । योसँगै शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषय पनि हाम्रो सामु छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित विधेयकले कानुनको रुप पाउन धेरै समय लिएको छ । 

सरकार गठन हुने बित्तिकै हामीले सो विधेयक अगाडि बढाएका थियौँ । तर समितिमा लामो समय लागिरहेको छ । सो विधेयक पूरा नहुँदा शान्ति प्रक्रिया पूर्णरुपमा टुङ्गोमा पुगेको सन्देश हामीले दिन सकेका छैनौँ । शक्ति सन्तुलनका आधारमा बनेको संविधान, त्यसको कार्यान्वयनलगायतका विषय ओझेलमा परेका छन् । सत्य निरुपणसम्बन्धी विधेयक उपसमितिले करिब टुङ्गोमा पुर्‍याएकाले यसलाई छिट्टै निष्कर्षमा लैजाने अवस्थामा छौँ । यसै अधिवेशनमा त्यसलाई निष्कर्षमा लैजान हामी प्रयासरत छौँ । 
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक खोजबिनसम्बन्धी ऐन निर्माणमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दल नै जिम्मेवार भएनन् भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नि ?

मूलभूत रुपमा सरकारको नै दायित्व र जिम्मेवारी हो । अघिल्लोपटक पनि मूलभूत रुपमा सहमति गरेर सो विधेयकलाई समितिमा पठाएका थियौँ । समितिमा चाररपाँच दिनमा ल्याउने भन्ने भयो । तर समितिबाट आउन सकेन । संसद्को कार्यकाल सकियो र विधेयकको हैसियत शून्यमा पुग्यो । मलाई के लाग्छ भने शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई कुनै दल, समूह वा कुनै नेता विशेषको जसरी बनाउन खोजिंदैछ, त्यो गलत त्यही नै छ । नेपालको शान्ति प्रक्रिया नेपालको हो । नेपालमा भएका सबै राजनीतिक दलको विषय हो भन्ने ढङ्गले अपनत्व महसुश हुन नसकेको विषय हो । त्यही शान्ति प्रक्रियाको उपलब्धिमा टेकेर सबै राजनीतिक दल यहाँ छौँ । तर त्यही शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउने बेलामा दल विशेष, नेता विशेष जसरी उभिएका छौँ । मूल रुपमा सबैको साझा दायित्व हो भनेर हेर्न जरुरी छ । पछिल्लो अवधिमा आइपुग्दासम्म सबैको बुझाई एकै ठाउँमा आउन खोजेको जस्तो लाग्छ । आशा गरौं, छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने लाग्छ । 

संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका विभिन्न ४२ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रियसभाले सरकारलाई निर्देशन नै गरेको अवस्था छ, त्यसलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ला ? 

सरकारले कानुन निर्माणलाई मूलभूत रुपमा उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सङ्घीयता र संविधानसँग जोडिएका विषयलाई महत्त्व दिएका छ । नागरिकतासँग जोडिएको विषयलाई हामीले सम्बोधन गरेका छौँ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नागरितासम्बन्धी नियमावली पनि स्वीकृत गरेको छ । अब यो कार्यान्वयनमा गयो । सरकारको उच्च प्राथमिकता नै संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुन निर्माण गर्ने कुरा नै हो । सम्बन्धित मन्त्रालय नै यसमा लागेका छन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पनि यसमा स्पष्ट निर्देशन छ । सुधारका काम गर्दागर्दै पनि कानुन निर्माणको कामलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिइएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै हामी सबैले त्यसमा कोशिस गरिरहेका छौँ । कूल ४२ वटा कानुनमध्ये कुनै महत्त्वपूर्ण छन् । त्यसलाई छिट्टै हामी पूर्णता दिन्छौँ । हामीले कानुन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । 

पछिल्लो राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाइदिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । प्रदेश सरकारहरुले प्रहरी समायोजनसँग जोडिएको ऐन निर्माण गरिसकेका छन् । प्रहरी समायोजन हुन नसक्दा प्रदेश सरकार सरकार जस्तो हुन नसकेको गुनासो छ, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ ?

प्रहरीसँग जोडिएको ऐन गृह मन्त्रालयमा अन्तिम तयारीमा छ । मन्त्रिपरिषद्मा पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो । गृहमन्त्रीले हामी अन्तिम चरणमा छौँ भन्नु भएको छ । प्रहरी समायोजनसँग जोडिएको ऐन पहिला पनि बनेको हो । त्यसमा केही कमजोरी भएको रहेछ । त्यो समस्यालाई समाधान गरेर प्रहरी ऐन छिट्टै आउँछ । प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालमा छौँ । पहिलो कार्यकाल यत्तिकै बित्यो । नगरपालिकाका आफ्ना नगर प्रहरी छन् । प्रदेशको त्यो नभइराखेको अवस्था छ । त्यसले गर्दा केही समस्या पैदा भएको छ । सरकार भन्ने बित्तिकै प्रहरी र न्यायालय भएन भने त्यसको खासै प्रभाव पर्दैन भन्ने भावनाले काम भएको छ । 

न्यायालयको हकमा उच्च अदालतहरु कार्यरत छन् । प्रहरीको विषयलाई पनि टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने भएको छ । जहाँसम्म प्रदेशमा बनेका ऐनमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । केन्द्रमा बनेको ऐनसँग बाझिएको हकमा त त्यो स्वतः खारेज नै भइहाल्छ । तर, धेरै विषय हेर्नुपर्छ । प्रहरीको मिसन, सेवा सुविधा पनि जोडिन्छ । तिनका परिवारले पाउने सेवा सुविधा, छात्रवृत्तिलगायतका विषय प्रदेशले बोल्न सक्दैन, सङ्घीय सरकारले नै त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सङ्घीय सरकार यसमा सचेत छ । प्रदेश सरकारले त यसमा चासो लिनु स्वाभाविक नै हो ।