►तारानाथ आचार्य
माघ २५, बलेवा । सरकारले महिला, दलित र ज्येष्ठ नागरिकका नाममा घरजग्गा पास गर्दा राजश्वमा छुट दिन थालेपछि उनीहरूको स्वामित्वमा सम्पत्ति ९घरजग्गा० दर्ता हुने क्रम बढेको छ ।
बागलुङमा महिला, दलित र ज्येष्ठ नागरिकका नाममा घरजग्गा पास गर्नेको सङ्ख्या ३५ देखि ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । मालपोत कार्यालय बागलुङका अनुसार जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रका जग्गा खरीद बिक्रीमा पास गर्न आउनेले महिला र जेष्ठ नागरिकको नाममा पास गर्ने गरेको कार्यालय प्रमुख विष्णुप्रसाद शर्माले बताउनुभयो ।
उनीहरुको नाममा घरजग्गा रजिस्ट्रेशन पास गर्दा २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था छ । महिलाका नाममा समेत घरजग्गाको स्वामित्व बढाउने उद्देश्यले सरकारले महिलाको नाममा स्वामित्व दर्ता गर्दा लाग्ने राजश्वमा २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको हो । सरकारले महिला, दलित र ज्येष्ठ नागरिकका नाममा घरजग्गा पास गर्दा राजस्वमा छुट दिन थालेपछि उनीहरूको स्वामित्वमा घरजग्गा दर्ता हुने क्रम बढेको छ।
बागलुङमा जिल्लामा महिलाका नाममा रजिस्ट्रेशन पास गर्नेको सङ्ख्यामा झण्डै ३५ देखि ४० प्रतिशतले वृद्धि हुँदै गएको मालपोत कार्यालय बागलुङले जनाएको छ । राजश्व छुट पाउने भएपछि वार्षिक न्यूनतम् ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म महिलाको नाममा घरजग्गाको स्वामित्व दर्तामा वृद्धि हुँदै गएको कार्यालय प्रमुख शर्माको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार चालू आवको छ महीनामा ७३७ मध्ये जिल्लाका २२६ जना महिलाका नाममा घरजग्गा दर्ता भएको छ । यो सङ्ख्या शहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै छ । राजश्व छुटले ग्रामीण क्षेत्रका महिलामा घरजग्गाको स्वामित्व बढाएको छ । महिलाको नाममा घरजग्गा दर्ता हुँदा ११ लाख ८४ हजार १५८ हजार रुपैयाँ राजश्वमा छुट भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको छ महीनामा २४६ महिला, ३४ जना दलित र १ जना ज्येष्ठ नागरिकका नाममा समेत स्वामित्व रहने गरी घरजग्गा दर्ता, अंशबण्डा, सट्टापट्टा, दर्ताफारी भएको छ । २८१ जनालाई छुट दिँदा रु १३ लाख ३८ हजार ३१८ राजश्व छुट भएको कार्यालय प्रमुख शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा कूल दुई हजार ८०३ वटा मालपोत पासमध्ये ७१२ महिला, ९५ दलित र ज्येष्ठ नागरिक ९७० वर्ष माथि० सात जनाको नाममा रजिस्ट्रेशन पास भएको थियो । महिला, दलित ज्येष्ठ नागरिक गरी ८१४ लाई ३८ लाख ९३ हजार १७९ राजश्व छुट भएको थियो । ७० वर्ष माथिका वृद्धको नाममा स्वामित्व दर्ता भएमा पनि महिला सरह राजश्वमा छुट दिने व्यवस्था छ भने सीमान्तकृत समुदायको नाममा रजिस्ट्रेशन पास गर्दा समेत २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने सरकारी व्यवस्था छ ।