छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि कानून कार्यान्वयनमा जोड

फागुन २२, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म विशेष अभियान सञ्चालन गरी कानून कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने भन्दै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद विन्दा पाण्डेले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सो प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले छाउपडी प्रथाको अन्त्य गर्न महिला र पुरुष दुवैलाई सचेत गराउनुपर्ने बताउनुभयो । 

देउता रिसाउने भन्ने चिन्ताले धर्म–संस्कृतिसँग जोडिएकाले छाउपडी प्रथाले समाजमा जरा गाडेर बसेको बताउँदै उहाँले यस चिन्ताबाट मुक्त हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सरकार यसबारे गम्भीर र संवेदनशील रहेको बताउँदै मन्त्री थापाले छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न स्थानीय तह र सरोकार भएका निकायसँग सहकार्य गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकार लागिपरेको जानकारी गराउनुभयो । 

सांसद विन्दा पाण्डेले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै नेपालको सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा प्रचलित अन्धविश्वासमा आधारित छाउपडी प्रथाका कारण सुत्केरी तथा महिनावारी भएका महिलाले अपमान र अमानवीय व्यवहार सहनु परेको बताउनुभयो । 

उहाँले छाउपडी प्रथाका कारण महिलाले बर्सेनी बलात्कार र हिंसाको शिकार हुनु परेको बताउँदै फौजदारी कानून बनेर कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि कुसंस्कारको अन्त्य नभएकाले उक्त रूढिवादी प्रथाको अन्त्यका लागि सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

उक्त प्रस्तावको समर्थन गर्दै सांसद रङ्गमती शाही, नरबहादुर धामी र लालबहादुर थापाले छाउपडीजस्तो कुप्रथाको अन्त्यका लागि राज्य गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । साथै उहाँहरुले विज्ञान र प्रविधिको आजको २१औँ शाताब्दीमा पनि महिला छाउपडी कुप्रथाको शिकार हुनु दुभाग्यपूर्ण भएको बताउँदै समाज कुप्रथाबाट मुक्त नभएसम्म सभ्य समाज निर्माण हुन नसक्नेमा जोड दिनुभयो । 

प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरु रेखा शर्मा, गङ्गा चौधरी सत्गौवा, आशाकुमारी बिक, विमला बिक, कृष्णभक्त पोखरेल, दिव्यमणि राजभण्डारी, नवराज सिलवाल, यशोदा गुरुङ सुवेदी, उमा रेग्मी, गोपालबहादुर बम, रामकुमारी झाँक्री, झपटबहादुर रावल, मोहन बाँनिया, नारायणप्रसाद खतिवडा, रामबहादुर विष्ट, सुजाता परियार, लक्ष्मी परियार, रेणुका गुरुङ, नवराज रावत, गजेन्द्रबहादुर महत, बिमला नेपाली, प्रेम सुवाललगायतले छाउपडीजस्तो कुप्रथा अन्त्यका लागि महिलाले मात्रै अभियान चलाएर प्रभावकारी नहुने भन्दै सबैले काँधमा काँध मिलाएर एकसाथ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

आजै यसअघि विशेष समयमा सांसदहरुले अस्थायी शिक्षकको आन्दोलनबारे उठाउनुभएको विषयप्रति सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफनो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उक्त विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने जानकारी दिनुभएको थियो ।