एकतिहाइ मुद्दा सम्बन्धविच्छेदका

माघ ४, चितवन । चितवन जिल्ला अदालतमा चालु आवको छ महीनामा दर्ता भएकामध्ये एकतिहाइभन्दा बढी मुद्दा सम्बन्धबिच्छेदका छन् । चालु आवको छ महीनामा परेका एक हजार ४३८मुद्दामध्ये ५०६ सम्बन्धबिच्छेदका छन् । सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता गराउनेमा महिलाको सङ्ख्या बढी छ । 

कार्यालका सूचना अधिकारी केशव पौडेलका अनुसार अदालतमा आउने सम्बन्धबिच्छेदका मुद्दामा बढी मात्रामा वैदेशिक रोजगारबाट उत्पन्न समस्या रहेको पाइएको छ । श्रीमान् वा श्रीमती रोजगारीको सिलसिलामा विदेश जाने र फर्केर आएपछि सम्बन्धबिच्छेद गर्ने गरेको भेटिएको उहाँको भनानइ छ । यसबाहेक कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेर वैदेशिक प्रयोजनका लागि मात्र वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने तर काम भए/वा नभएपछि सम्बन्धविच्छेद गर्ने परम्पराले पनि सम्बन्धबिच्छेदका मुद्दा बढेको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । 

नेपाल बार एशोसिएशनका केन्द्रीय सदस्य इन्दु कोइराला नियम कानूनको सदुपयोग वा दुरुपयोग दुवै कारणले पनि सम्बन्धबिच्छेदका मुद्दा बढेको बताउनुहुन्छ । वैवाहिक जीवनमा आइसकेपछि महिलामा पनि बढी महत्वकांक्षा हुने, कलिलो उमेरमै वैवाहिक सम्बन्ध कायम हँुदा परिपक्वता लिन नसक्नेलगायत कारणले सम्बन्धबिच्छेदका मुद्दा बढेको उहाँ उल्लेख गर्नुहुन्छ । 

नयाँ कानुनमा पुरुषलाई पनि सम्बन्धबिच्छेदको दर्ता गराउन पाउने अधिकार दिएपछि यस्ता मुद्दाको सङ्ख्या बढेको सदस्य कोइरालाको भनाइ छ । अहिले सम्बन्धबिच्छेदकाका लागि निवेदन दिने पुरुषमध्ये २५ प्रतिशत वास्तविक पीडित रहेको भए पनि अन्य पीडित नभई दोस्रो विवाह गर्न चाहने, परस्त्रीगमनमा लागेका पुरुषका लागि पनि बाटो खुला भएको उहाँले बताउनुभयो । 

कार्यालका सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार अदालतमा परेका अन्य मुद्दा जालसाजी, सवारी दुर्घटना, लागुऔषध, चोरी, मानोचामललगायत छन् । अदालतमा चालू आवको हालसम्म एक हजार १३८ मुद्दाको फस्र्योट भइसकेको छ भने हर्ने बाँकी एक हजार ३७० मुद्दा छन् । यीमध्ये एक हजार ७० मुद्दा अघिल्लो आवका छन् । 

‘नाकाबन्दीमा बस्ती’ पुस्तकको विमोचन 

पत्रकार एवं लेखक छविलाल न्यौपानेद्वारा लिखित ‘नाकाबन्दीमा बस्ती’ नामक पुस्तक सार्वजनिक गरिएको छ । यथार्थ घटनामा आधारित उक्त पुस्तकको माडी नगरपालिका प्रमुख ठाकुर ढकाल र नेपाल प्रेस युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले संयुक्त रूपमा बिमोचन गर्नुभएको हो । 

नगरप्रमुख ढकालले निकुञ्ज ऐन संशोधन प्रक्रियामा गएको भए पनि त्यो जनताको पक्षमा हुन नसकेको बताउनुभयो । ऐन विकासको बाधक हुन नहुने भन्दै उहाँले विकासविरोधी ऐन आए आफू आमरण अनशनमा बस्ने बताउनुभयो । विसं २०२९ मा बनेको निकुञ्ज ऐनले माडीवासीलाई पीडित बनाएको उहाँको भनाइ थियो । 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष आचार्यले माडीको बाँदरझुलावासीले संविधानले तोकिएका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न नपाएको बताउनुभयो । उहाँले बाँच्न पाउने अधिकार, गाँसबास र कपासको अधिकारबाट बाँदरझुलावासी बञ्चित भएको भन्दै लोकतन्त्रमा यस्तो हुनु दुखद् भएको बताउनुभयो ।