श्रीलङ्कामा परिरहेको आर्थिक सङ्कटले बालबालिकाको शिक्षामा पर्‍यो गहिरो प्रभाव

पुष २६, काठमाडौं । १० वर्षीया मल्कीलाई आफ्नो ओछ्यानमै बसिरहँदा बिहान सबेरै निकै छट्पटी भयो।

उनी आफ्ना दुई बहिनीहरू र भाइहरूभन्दा एक घन्टाअघि नै उठेकी छन् ताकि उनले आफ्नो नङको रातो पालिस मेट्न सकून्।

उनी विद्यालय फर्किन लागेको आज पहिलो दिन हो र उनी कुनै दाग बिना स्कूल जान चाहन्छिन्।

तर उनका भाइबहिनीहरू भने विद्यालय नगई घरमै बस्नुपर्नेछ किनभने उनको परिवारले केवल एकजना मात्रै विद्यालय पठाउन सक्ने सामर्थ्य राख्छ।

छ महिनाअघि श्रीलङ्काको खराब आर्थिक सङ्कटका कारण सबैको ध्यान खिचिएको थियो। त्यस्तो अवस्था देश स्वतन्त्र भएयताकै खराब थियो।

यो टापु राष्ट्रमा अहिले अवस्था धेरै हदसम्म साम्य हुँदै गएको भए पनि त्यसले आम रोजगारी र नाटकीय रूपमा भएको मूल्यवृद्धिले परिवारहरूमा परेको पूर्ण असर अहिले देखिन थालेको छ।

प्रत्येक अभिभावकको दुःस्वप्न
मल्कीकी आमा प्रियन्थिकाले आफ्ना सन्तानहरूलाई विद्यालय पठाउन छोडेर दाउरा बेच्ने काममा लगाएकी थिइन् ताकि घर चलाउन सकियोस्।

श्रीलङ्कामा मूल्यवृद्धि अहिलेसम्मकै धेरै बढेर करिब ९५ प्रतिशत पुग्दा खाद्यान्न किन्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको थियो।

त्यतिबेला मल्कीको परिवारमा केही दिन कसैले पनि केही खान पाएनन्।

श्रीलङ्कामा विद्यालय निःशुल्क भए पनि खाना उपलब्ध गराइँदैन।

तर विद्यालयका लुगा र यातायातको खर्चका कारण शिक्षा एउटा बिलासी क्षेत्र बन्यो जसका लागि प्रियन्थिकाले खर्च छुट्याउनै सकिनन्।

उनका अनुसार विद्यालय पुनस् जानका लागि एउटा बच्चालाई प्रतिदिन करिब ४०० रुपैयाँ आवश्यक पर्छ।

एउटा मात्रै सुत्ने कोठा भएको उनको घरमा एउटा खाटमा सबैजना सुत्छन्। उनले त्यहीँ बसेर आफ्नो आँखाबाट खसेका आँशु पुछिन्।

'यी सबै सन्तानहरू दिन नबिराई विद्यालय जाने गर्थे, अहिले यिनीहरू सबैलाई विद्यालय पठाउन मसँग पैसा छैन,' उनले भनिन्।

सन्तानहरूमध्ये मल्कीचाहिँ विद्यालय जान पाइन् किनभने उनको पुरानो जुत्ता र लुगा अझै पनि उनलाई ठिक्क हुन्छ।

तर उनकी बहिनी दुलान्जली भने खाटमै रुँदै पल्टिएकी छन् किनभने आज उनी विद्यालय जान पाइनन्।

"मेरी छोरी, नरोऊ," प्रियन्थिकाले भनिन्। 'म प्रयास गर्छु र भोलि तिमीलाई पठाउँछु।'

ध्वस्त शिक्षा
सूर्य उदाएसँगै बालबालिकाहरू विद्यालयको सेतो लुगा लगाएर मोटरसाइकलको पछाडि वा टुकटुकमा बसेर कक्षामा पुग्नका लागि हतारिएका देखिन्छन्।

आफ्नो नगरभरि फन्का लगाउँदा प्रक्रम विरसिङ्घे थकित रूपमा सुस्केरा हाल्छन्।

उनी कोलोम्बोस्थित कोटाहिना केन्द्रीय माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हुन् र उनले दैनिक रूपमा आर्थिक सङ्कट देखिरहेका छन्।

'विद्यालय सुरु भएर बिहानी प्रार्थना गर्ने बेलामा नै बालबालिकाहरू भोकका कारण बेहोस हुने गर्छन्,' उनले भने।

सरकारले विद्यालयहरूलाई चामल वितरण गर्न थालेको जनाएको छ तर बीबीसीले सम्पर्क गरेका थुप्रै विद्यालयहरूले कुनै सहायता नपाएको बताएका छन्।

विरसिङ्घेले विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा फर्काउनका लागि शिक्षकहरूलाई अतिरिक्त खाना ल्याउन आफूले बाध्य भएर भनेको र त्यसअघि विद्यार्थीहरूको उपस्थिति ४० प्रतिशतमा झरेको बताए।

शेलोन शिक्षक सङ्घका महासचिव जोसेफ स्टालिनले खर्चका कारण अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तानलाई विद्यालय पठाउन छोडिरहेकोबारे सरकार जानाजान अनजान बनेको आफूलाई लाग्ने बताए।

'हाम्रा शिक्षकहरूले हेर्छन् खाली टिफिनका बट्टाहरू,' उनले भने। "आर्थिक सङ्कटका वास्तविक पीडितहरू बालबालिका हुन्।"

'यो विषयमा समाधान खोज्न सरकारले चाहिरहेको छैन। यो समस्या श्रीलङ्का सरकारले भन्दा युनिसेफ र अन्यले देखेका छन् र पहिचान गरेका छन्।'

चामलजस्ता आधारभूत खाद्यान्नमा बढेको मूल्यवृद्धिका कारण आउँदा महिनाहरूमा मानिसहरूलाई आफ्नै पेट पाल्न थप कठिन हुने युनिसेफले जनाएको छ।

त्यसकारण देशभर थप बालबालिकाहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने ठानिएको छ।

परोपकारी संस्थाले दैनिक करिब २०० बालबालिकालाई मद्दत गरिरहेको भए पनि माग धान्न उनीहरू सङ्घर्षरत रहेको स्पष्ट देखिन्छ।

"उनीहरूले हामीलाई खाना दिन्छन्, घर जानका लागि बस दिन्छन्, हामीले पढ्न सकौँ भनेर उनीहरू हामीलाई सबैकुरा दिन्छन्," आफ्ना साथीहरूसँग लाइनमा बसेर खाना कुरिरहेका पाँच वर्षीय मनोजले भने।

विद्यालयबाट घर फर्किएपछि मल्कीले आफ्नी आमासँग साथीहरूलाई फेरि देख्न पाउँदा कति रमाइलो भयो भनेर सुनाइन्।

तर उनले आमालाई आफूलाई नयाँ किताब पनि चाहिएको र विद्यालयमा शिक्षकले प्रोजेक्टका लागि आवश्यक सामग्री किन्नका लागि थप पैसा पनि माग गरेको बताइन्।

तर पैसा परिवारसँग छैन।

"आज हामीले पेटभरि खान सक्यौँ भने भोलि के खाने भनेर चिन्ता गर्न थाल्नुपर्छ," प्रियन्थिकाले भनिन्।

"हाम्रो जीवन यस्तै भएको छ।"

                                                                                                                                                                                     स्रोत- बिबिसि