स्कुल बाहिर छोरी

►शान्ता मरासिनी 

पुस २७,काठमाडौं । तराई मधेसका जिल्लामा छोरीहरूको सशक्तीकरणका सूचकहरू कमजोर छन् । पारिवारमा छोराछोरीबीच विभेद, सामाजिक मान्यता, विवाह, आत्मनिर्णयको अधिकार, आर्थिक सक्षमता, राजनीतिक सहभागिता, शैक्षिक अवस्था, स्वास्थ्य एवं आय स्थिति नाजुक छ ।

प्रदेश नं. २ को मानव विकास सूचकांक औसत ०.४२२ छ । विद्यालय संख्या अन्य प्रदेशमा भन्दा न्यून ९३,५८६० छन्, धार्मिक विद्यालय २७८ वटा छन् । बालिकाको स्कुल निरन्तरता छैन । माध्यमिक तहपछिको उच्चशिक्षामा निरन्तरता अत्यन्तै कमजोर छ । तराई–मधेसमा मुस्लिम, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत तथा दलित समुदायका बालबालिकाको स्थिति अत्यन्त कमजोर रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । दाइजो नपाएको निहुँमा हत्या गर्ने, पैसाका लागि अपहरण गर्ने, बलात्कार गरी हत्या गर्ने, छोरीको भ्रूणहत्या गर्ने, बालविवाह जस्ता बालिका सशक्तीकरण र विकास विरुद्धका कुप्रथा, सामाजिक अपराध, विकृति र गलत परम्परा सुषुप्त रूपमा रहेकै छन् ।

छोरीहरूको समस्या सम्बोधन गर्न र छोरीहरूको संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार प्रत्याभूति गर्दै सेवासुविधा र अवसरमा न्यायपूर्ण पहुँच र प्रतिनिधित्व स्थापित गराउन प्रदेश सरकारले प्रदेश नं। २ मा ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ अभियान घोषणा गरेको छ । यो अभियान कागजी स्याउ बन्नु हँुदैन भन्ने आवाज चौतर्फी उठिरहेको छ । विगतमा सामाजिक रूपान्तरणका अनेक कार्यक्रम भए पनि विशेष क्षेत्र र वर्ग केन्द्रित हुन नसक्दा बालिकाको स्थितिमा अपेक्षित सुधार हुन सकेन । अभियानले बालिकाको अध्ययन निरन्तरता, बालिका स्कुल भर्ना गर्न उत्प्रेरणा जगाउने, अभिभावकलाई सचेत पार्ने, दाइजो प्रथा निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका परिवारका बालिकाका लागि शिक्षा बिमा कार्यक्रम सुरुवात गर्ने पनि उद्देश्य छ । प्राविधिक शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, स्कुल निरन्तरता र सुरक्षाका लागि साइकल सहयोग गर्ने, विद्यालयमा छात्रा शौचालय निर्माण गर्ने, अभिभावक सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अभिभावकत्व ग्रहण गर्न आह्वान गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि हुनेछन् ।

‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ अभियान कार्यान्वयनमा अभिभावकले छोरी नपढाउनुको कारण पत्ता लगाउनु र त्यसलाई सम्बोधन गर्नु मुख्य चुनौती छ । कार्यक्रमका लक्षित वर्ग, क्षेत्र पहिचान गर्नु, कार्यक्रमलाई दिगो बनाउने, परिवर्तनका सूचकहरूको विकास र मूल्याङ्कन परिपाटी, विद्यालय निरन्तरताको निरन्तर अनुगमन कार्य पनि चुनौतीपूर्ण छ । दीर्घकालसम्म प्रभावकारी हुने भने छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम हो । प्रदेश सरकारले तोकिएको  शिक्षा, आय, स्वास्थ्य, रोजगारी  सूचकलाई आधार मानी अब जन्मिने छोरीहरूका लागि आगामी माघ १ गतेदेखि छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम लागु गर्दैछ । यो कमजोर आर्थिक अवस्थाका भएकाका लागि हो । यसले छोरीहरूलाई भविष्यमा आत्मनिर्भर बन्न सहयोग गर्नेछ । यस्तो बिमा कार्यक्रममा अन्य सुविधा पनि समेटिन सक्छन् ।

सुरुका केही वर्ष सरकारले बिमा रकम तिरिदिने र केही वर्षपछि अभिभावकलाई योगदान गर्न लगाए यो कार्यक्रम दिगो बनाउन सकिन्छ । बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने फेसन चलेको छ । अभिभावकत्व ग्रहण गर्न चाहनेहरूले सरकारी स्कुलको शुल्क, पोसाक या एउटा साइकल दिई फोटो खिचेर मात्र हुँदैन, अब अभिभावकत्व ग्रहण गर्न चाहनेहरूले छोरी बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत केही संख्याका छोरीहरूको निश्चित अवधि बिमा रकम तिरिदिनुपर्छ । अन्य प्रदेशमा पनि विभिन्न बहानामा छोरीहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । हिंसाको सिकारसमेत हुनुपरेकाले उनीहरू वैयक्तिक विकासबाट वञ्चित भइरहेका छन् । संघीय सरकारले पनि राष्ट्रव्यापी रूपमा छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम लागु गर्न जरुरी छ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीसमेत सम्मिलित संयुक्त राष्ट्र संघको हालै सम्पन्न ७३ औं महासभामा विश्वका राष्ट्रप्रमुखहरूले कुनै पनि बालिका स्कुल बाहिर नरहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उक्त प्रतिबद्धता समेतलाई कार्यान्वयन गर्न छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम लागु गर्न आवश्यक छ ।

कान्तिपुर खबरमा प्रकाशित