गोपनीयतासहित परिपूरण खोज्दै यौन हिंसा पीडित

चैत २१ काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलात्कारबाट जन्मेका उनका २० वर्षीय छोराको मानसिक अवस्था निकै बिग्रेको छ। छोरालाई जन्म दिएकी सर्लाही मलंगवाकी जती ५२ वर्षीया महिलाको स्वास्थ्य अवस्था पनि खासै राम्रो छैन। एकातिर छोराको चिन्ता, अर्कोतिर आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाले उनलाई पिरोल्छ।

गत बिहीबार काठमाडौंमा भएको यौन हिंसापीडित महिलाको सम्मेलनमा आएकी उनले बस्ने बाससमेत नभएको दुखेसो पोखिन्। पहेंलो सारी, हरियो ब्लाउज, टाउकोमा साडीको सप्को राखेकी उनले पाठेघर खस्ने समस्याले भारी काम गर्न नसक्ने पनि सुनाइन्।

२०६० सालमा संकटकाल लागेका बेला सर्लाही मलंगवाबाट उनका पतिलाई माओवादी समर्थक भएको आरोपमा आँखामा पट्टि बाँधेर प्रहरीले अपहरण गरेको थियो। उनका पतिलाई तीनजना प्रहरीले गाडीमा हालेर लगेका थिए। उनी पतिलाई छोडिदिन आग्रह गर्दै पछिपछि लागिन्। दुई हात जोडेर ‘मेरो बुढालाई छोडदिनु म जे भने पनि मान्छु’ भन्दै शरण परिन्। पतिलाई छाडिदिने सर्तमा उनको शरीर मागियो। बागमती नदीकिनारको उखुबारीमा रातभरि उनलाई बलात्कार गरियो। ती महिलालाई एकदिन, एक रातभरि उखुबारीमा राखिएको थियो।

प्रहरीले घर जान भनेपछि उनी क्षतविक्षत शरीर लिएर फर्किइन्। तत्काल लाज, डरका कारण त्यो कुरा उनले कसैलाई भनिनन्। तीन दिनपछि उनका पति मानसिक रूपमा विक्षिप्तसहित खुट्टा भाँचिएको अवस्थामा घर फर्के। गर्भवती भएकी उनले सासूससुरालाई सत्य बताइन्। पतिलाई छुटाउने सर्तमा प्रहरीले बलात्कार गरेपछि गर्भवती भएको उनले खुलाइन्। सासूससुराले गर्भवतीमै घरबाट निकालिदिएपछि उनी बेवारिसे बनिन्। उनका अनुसार माइतीपट्टि कोही पनि थिएनन्।

खान, बस्न राम्रोसँग नपाएकी उनले अलपत्रै अवस्थामा २०६१ सालमा छोरो जन्माइन्। उनका पति चल्न नसक्ने भैसकेका थिए तर उनीसँग थिएनन्। खुट्टाको अप्रेसन गरेर पनि तीन वर्षपछि उनी बितेका थिए। छोडेर काम गर्न जाँदा सानैमा छोराको टाउकोमा चोट लागेको थियो। हाल छोराको मानसिक अवस्था राम्रो छैन। उनलाई परिपूरण चाहिएको द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जालकी मधेस प्रदेशअध्यक्ष सोमरिया देवीले जानकारी गराइन्।  सशस्त्र द्वन्द्वमा बलात्कारबाट जन्मेका छोराछोरीका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकतालगायत समस्या रहेको पीडित बताउँछन्।

बलात्कृत र यौनहिंसा पीडित मानसिक र शारीरिक दुवै समस्यामा छन्। द्वन्द्वकालका यौनहिंसापीडित विस्तारै खुल्न थालेका छन्। तर उनीहरू आफ्नो परिचय भंग हुने हो कि भन्ने डरमा छन्। देशैभरि यौनहिंसा र बलात्कृत कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक राज्यसँग छैन। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा बलात्कारसम्बन्धी तीन सय १४ वटा उजुरी दर्ता छन्।

एक पीडित महिलाले स्थानीय पालिका अर्थात् जुनसुकै ठाउँबाट उजुरी दिन चाहे पनि गोपनीयता भंग हुन नदिने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने बताइन्। द्वन्द्वपीडित सुमित्राले यौनजन्य हिंसापीडित महिलाले राज्यबाट सहयोगको आसा गरेको बताइन्। पीडितमध्ये धेरैजसो महिलाले पाठेघरको समस्या भोगिरहेको उनले बताइन्।

‘वर्षौंसम्म लर्खराउँदै यहाँसम्म आएका छन्,’ सुमित्राले भनिन्, ‘अब न्यायका लागि उजुरी गर्दा गोपनीयता होस् भन्ने उनीहरूले चाहेका छन्।’ उनले कानुनमा तोकिएको तीनमहिना उजुरी हदम्याद कम भएको बताइन्।

द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी उपाध्यक्ष गीता रसाइली यौनहिंसापीडित महिलालाई न्याय, परिपूरणको सुनिश्चिताका लागि मुद्दा उठाउनै गाह्रो भएको बताउँछिन्। ‘यौनजन्य हिंसापीडित महिलालाई मुख्य सम्झाएर सम्मेलनमा ल्याउनै निकै गाह्रो भयो। हिंसापीडित महिला आफैंले नेतृत्व गर्नु कठिन कुरा हो’, उनले सम्मेलनमा भनेकी थिइन्, ‘कुरा बुझाउन निकै गाह्रो थियो। घटना घर र समाजले बाहिर ल्याउन दिएन होला। कति हामीले रोक्यौं होला।’

पहिलो पटक सरकारले अन्तरिम राहत बाँड्दा द्वन्द्वबाट प्रभावित महिला नभएको अनुमान गरेको उनी बताउँछिन्। ‘सुरुबाटै मुद्दा छुट्दैछुट्दै पछि परेको थियो। आयोग गठनपछि मुद्दाको विषय छ है भनेर तीन सय १४ जनाको उजुरी दर्ता भएको थियो।’

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा यौनहिंसापीडित महिलाको विषय पनि समेटिएको छ। ऐनमा तीन महिनाभित्र उजुरी दर्ता गर्ने हदम्याद तोकिएको छ। ‘तीन महिनाको हदम्याद आपत्तिजनक छ। मुद्दा उठाउनै यति समय लाग्यो। कतिपय महिलासँग पुग्नै सकेका छैनौं’, रसाइली भन्छिन्, ‘पीडितहरूको उजुरी कसरी लिनेरु’

यो मुद्दाका लागि हदम्याद नै तोक्न नहुने उनको तर्क छ। बलात्कारबाट जन्मेका बच्चाहरूको सवाललाई सम्बोधन गर्न नसकिएको पनि उनले बताइन्। कतिपय महिलाका घरपरिवारलाई थाहै नदिईकन मुद्दा उठाउनुपर्ने संवेदनशील विषय भएकाले गोपनीयताका कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनी बताउँछिन्।

ऐन संशोधनपछि जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसालाई ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’मा राखिएको हो। ऐनको दफा ६ (क) मा उजुरीका लागि हदम्यादको व्यवस्था गरिएको छ।‘।।।अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्ति भएपछि आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जबरजस्ती करणी भए वा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडित वा निजका तर्फबाट उजुरी दिन छुट भएको भए आयोगमा दिन एकपटकका लागि तीन महिनाको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आयोगले उजुरी माग गर्नेछ’ भन्ने ऐनमा व्यवस्था छ।

ग्लोबल सर्भाइभर फन्डकी शिखा भट्टराईले यौनहिंसापीडित महिलासँग कार्यक्रम गरिरहेको बताउँछिन्। उनले पनि रसाइलीले जस्तै तीन महिना हदम्यादले नपुग्ने बताइन्। परिपूरणको नीति बनाउँदा, आयोगमा पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उनको तर्क छ। गाम्भियाको उदाहरण दिँदै यौनहिंसापीडितलाई सहभागिता गराएको उनले बताइन्। ‘उजुरी दर्ता गर्न महिला पुरुष दुवै इच्छुक रहेको अध्ययनका क्रममा देखिएको छ’, उनले भनिन्, ‘मलाई परिपूरण नै चाहिँदैन, म भन्दिनँ भन्ने पनि छन्।’ गोपनीयता खुल्नेमा उनीहरूमा निकै ठुलो डर रहेको बताउँछिन् भट्टराई।

सशस्त्र द्वन्द्वकालका यौनहिंसापीडितलाई परिचयपत्र र परिपूरणका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। पीडितहरू आफ्नो गोपनीयतासँगै न्याय चाहन्छन्। गोपनीयताको साथमा न्याय कसरी दिने भन्ने अन्योल छ।

‘पीडितलाई तोकिएबमोजिमको परिचयपत्र तथा छानबिनपछिको जानकारी उपलब्ध गराउने’ व्यवस्था संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको दफा १३ को उपदफा १ (च) मा छ। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट विभिन्न घटनाका पीडितलाई ६ सय १८ थान परिचयपत्र वितरण गरिएको बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम परिचयपत्र वितरणको काम हाललाई स्थगित गरिएको आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमा जनाएको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा हत्या, अपहरण, बेपत्ता, विस्थापन, सम्पत्ती कब्जा, जबरजस्ती करणी, यौनहिंसा, यातनालगायतबाट व्यक्ति र परिवार पीडित छन्। यौनहिंसा यस्तो विषय हो, जसको कुनै देखाउने प्रमाण हुँदैन। प्रमाणका आधारमा दिइने परिचयपत्र र जसका कारण राज्यले दिने राहतमा समस्या हुने देखिन्छ।

बलात्कारमा परेका र यौनहिंसापीडितलाई कस्तो खालको परिचयपत्र दिने भन्ने व्यवहारिक अन्योल पनि देखिन्छ। परिचयपत्र दिँदा उनीहरू खुल्न चाहँदैनन्। तर परिपूरणका लागि परिचयपत्र नै चाहिन्छ। शारीरिक रूपमा औषधोपचार गरिरहन जरुरी पनि छ। परिचयपत्रकै आधारमा परिपूरणको विषय पनि जोडिएको छ।

राज्यबाट अहिलेसम्म कुनै पनि राहत पाउन नसकेको बताउँछन् पीडितहरू। विभिन्न प्रदेश सरकार, स्थानीय पालिकाले सहिद, हत्या गरिएका व्यक्तिका परिवारलाई एक लाख रूपैयाँ राहत दिने निर्णयमा यातनापीडित र यौनहिंसापीडित छुटिरहेको एडभोकेसी फोरमका निर्देशक विकास बस्नेत बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव राजेन्द्र थापाले संक्रमणकालीन न्यायको काम दुई आयोगले गर्ने क्षेत्राधिकार भएको बताए। मानवअधिकार पाँचौ राष्ट्रिय योजनाको समीक्षामा पनि ऐन संशोधन गर्ने, आयोग गठन, परिपूरणका कुरा आएको उनले बताए। सरकारको निरन्तर कार्यक्रमभित्रै राखेर पीडितलाई सहयोग गर्न सकिने उनले बताए। ‘पीडितका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सिप विकास, सहुलियतका लागि राज्यले धेरै कुर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने। प्रदेश र पालिकाले पनि परिपूरणको काम गरेको उनले बताए।

२०५२ फागुन १ देखि सुरु भएको तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न भएका मात्र होइन, संलग्न नभएका महिलासमेत राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित भएका छन्। २०७८ चैत दोस्रो साता आफ्नै नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रकी नेत्री देवी खड्काले द्वन्द्वमा बलात्कारपीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठन बनाएकी थिइन्। उनी शान्तिप्रक्रियाको १४ वर्षपछि मात्र खुलेर यसबारे बोलेकी थिइन्।

खड्काले अभियान थालेपछि यौनहिंसापीडित संगठनमा जोडिन थालेका छन्। अहिले देशभरका ६५ जिल्लाबाट नौ सय महिला त्यसमा जोडिएका छन्। देशभरका ७ सय ९४ महिलाले आफू द्वन्द्वकालमा तत्कालीन सत्ता र विद्रोही नेकपा (माओवादी) दुवैतिरबाट ज्यादतीमा परेको उजुरी तयार पारी सरकारका प्रतिनिधिलाई बुझाइसकेका छन्।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हाल पदाधिकारी छैनन्। उनीहरूले लाहाछाप लगाएर आयोगका सचिव पाराश्वर ढुंगानालाई द्वन्द्वकालीन यौनहिंसापीडित महिलाका तर्फबाट यही चैत ५ मा उजुरी बुझाइसकेका छन्।