कात्तिक २७, काठमाडौं। नेपालमा यही मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदैछ।
पछिल्लो संसदमा महिला सांसदहरूको सङ्ख्या दक्षिण एसियामै उच्च रह्यो।
यो कसरी भयो, यसको अर्थ के हो र यसले गर्दा चाहिए जति परिवर्तन भएका छन् कि छैन ?
२०४६ सालको आन्दोलन पश्चात बनेको संविधानपछिको आम चुनावमा ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवारको कुरा २०७२ सालको संविधानसम्म आउँदा ३३ प्रतिशतको भयो।
निर्वाचन आयोगले पनि दलहरूलाई ३३ प्रतिशत उम्मेदवार राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा सैद्धान्तिक रूपमा के सोचिएको थियो भने प्रत्यक्षबाट पनि उल्लेखनीय सङ्ख्यामा महिलाहरू उठ्नेछन् र जित्नेछन्।
अनि समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत चाहिँ प्रत्यक्षमा छुटेका, प्रतिनिधित्त्व हुन नसकेका समुदायबाट ल्याएर समावेशीताको असल अभ्यास गरिनेछ भन्ने सोच संविधानमा छ।
तर राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट ३३ प्रतिशत उम्मेद्वार नपुर्याइ समानुपातिक प्रणाली मार्फत पूर्ति गर्ने गरिएको स्थिति छ।
यो व्यवस्थामा के कमजोरी छ ?
नेपालको संसदीय राजनीतिमा २०१५ सालमा प्रथम महिला सांसददेखि अहिले ३३ प्रतिशतसम्म महिलाको उपस्थितिको यात्रा कस्तो छ ?
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्ने व्यवस्थामा के कस्ता कमजोरी छन् ?