तराइका धेरै महिलाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भोट हाल्न नपाउने भए

श्रीमानका कारण नागरिकता बनाउन नपाएका तराइका धेरै महिलाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भोट हाल्न नपाउने भएका छन् ।

अमृता अनमोल

लुम्बिनी कालीदहकी निर्मला धवल (३२) पहिलो संविधानसभाको चुनावमा भोट हाल्न पाउँदा निकै हर्षित थिइन् । पछि, आफूले रोजेको उम्मेदवारले नै जितेपछि उनका लागि भोट हाल्नु गर्वकै विषय बनेको थियो । तर, दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा मतदान गर्न जाँदा फोटो सहितको मतदाता परिचयपत्र खोजिएपछि उनले भोट हाल्न पाइनन् । नागरिकता नहुँदा परिचयपत्र नबनेको उनले पछि मात्र थाहा पाइन् । हिजोआज निर्मला स्थानीय तहको निर्वाचन हुने कुराले चिन्तित छिन् । कारण, उनको नागरिकता अझै बनेको छैन ।

‘भोट हाल्न नपाउने भएपछि मैले नागरिकता बनाउन धेरै कोशिस गरें तर, श्रीमान्ले नै दिएनन्’, निर्मला भन्छिन् । १९ वर्षअघि बिहे गरेकी निर्मला तीन सन्तानकी आमा हुन् । अहिले त उनका छोराछोरीकै नागरिकता बनाउने उमेर भइसकेको छ । ‘नागरिकता बने सम्पति खोसिन्छ, झगडा परेर छुट्टिए अधिकार लाग्छ । आफ्ना खुट्टामा आफै‌ले बन्चरो हान्दिनँ’, श्रीमान्को भनाई उदृत गर्दै निर्मला भन्छिन् ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा भोट हाल्न नपाउनेमा मर्चवारी गाउँपालिकाकी सरस्वती चौधरी (२९) पनि हुन् । उनले पनि नागरिकता नहुँदा फोटो सहितको मतदाता परिचयपत्र बनाउन पाइनन् । ‘बिहे भएको १२ वर्ष पुग्यो तर, मेरो नागरिकता छैन’, उनले सुनाइन्, ‘अस्ति नाम खोज्दै आएको टोलीले पनि मेरो नाम लेखेन । यसपालि पनि भोट हाल्न नपाउने भएँ ।’

नागरिकता नभएकी लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाकी अञ्जु हरिजन (३०) को पीडा पनि उस्तै छ । अञ्जुको पनि बिहे गरेको झण्डै बीस वर्ष भइसकेको छ । त्यसबिचमा जन्मेका पाँच सन्तानमध्ये एक छोरीको विवाह समेत भइसकेको छ । ‘मेरो नागरिकता छँदैछ, तँलाई किन चाहियो भनेर श्रीमानले बनाइदिएनन्’, अञ्जुले गुनासो गर्दै भनिन् । उनलाई भोट हाल्न नपाउने पिरलोसँगै गाउँलेले कुनै पहिचान नभएको जस्तो व्यवहार गर्दा खपिनसक्नु हुन्छ । भन्छिन्, ‘हाम्रा गाउँका नेताहरुले नामावली हेरेर भोट माग्न थालिसके, मलाई भने नदेखे झैं गर्छन्, यसले साह्रै पीडा हुन्छ ।’

सानैमा छोरीको बिहे हुने भएकाले रुपन्देहीमा मधेशी मूलका अधिकांश महिलाको नागरिकता माइतीमा बन्दैन, श्रीमानको घर गएपछि बन्ने हो । यसमाथि, महिलालाई नागरिकता बनाउन श्रीमान वा श्रीमानका परिवारले सनाखत गरिदिनुपर्ने बाध्यता पनि छ । तर, महिलालाई समान रुपले नहेर्ने चलन, नागरिकता बनाइदिए अंशियार हुन्छन् भन्ने पितृसतात्मक सोच र सामाजिक संरचनाका कारण रुपन्देहीका मुस्लिम र मधेशी समुदायमा धेरै महिलाको नागरिकता बनाइँदैन । ‘यहाँका पुरुषमा महिलाले नागरिकता पाए जग्गा, जमिन, सम्पति खोज्छन् भन्ने मानसिकता छ’, स्थानीय शिक्षक लक्ष्मी मिश्र सुनाउँछिन् । उनका अनुसार घरपरिवारले सनाखत गर्न नमान्दा नागरिकता बनाउन बाहिर निस्केका महिला पनि चुप लागेर बस्न बाध्य छन् ।

यस्तो चलनले खासगरि उमेर पुगेका, स्वदेशमै बसिरहेका र कानुनी रुपमा पनि सहजै नागरिकता पाउन सक्ने महिला समेत नागरिकताबाट वञ्चित भएका देखिन्छन् । फलतः उनीहरु राज्य सञ्चालन गर्न उम्मेदवार चयन गर्ने जस्तो नागरिकको मूल अधिकारबाट पनि विमुख छन् ।

नागरिकता अनिवार्य गरेपछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा भन्दा ३० हजार महिला घटेका थिए । त्यसको अनुपातमा यो पटक पनि मतदाता महिला बढेका छैनन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल मतदाता ४ लाख ५८ हजार ६ सय १६ रहेकोमा महिला मतदाता जम्मा २ लाख २० हजार १ सय १६ र पुरुष मतदाता २ लाख ३८ हजार ४ सय छन् । जबकि, जनगणना २०६८ अनुसार रुपन्देहीको कूल जनसंख्या ८ लाख ८० हजार १ सय ९६ मध्ये ४ लाख ४८ हजार ३ जना महिला र ४ लाख ३२ हजार १ सय ९३ पुरुष छन् । यसमध्ये करिब १५ प्रतिशत पुरुष वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

निर्वाचनमा नागरिकता अनिवार्य गरेसँगै कतिपय ठाउँमा नागरिकता टोलीसहितको सरकारी घुम्ती टोली गाउँका टोल टोलसम्म पनि पुगेको थियो । त्यहाँ नागरिकता नहुनेलाई प्रक्रिया पुर्याएर तत्काल नागरिकता बनाइदिने र मतदाता नामावलीमा नाम लेखाइदिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, त्यस्तोमा पनि घरपरिवारले महिलाले ‘भोट हाल्ने’ कुरालाई महत्व नदिएपछि उनीहरुको सहभागिता बढ्न नसकेको रुपन्देही जिल्ला निर्वाचन अधिकृत हुमनाथ गौतमको भनाइ छ । भन्छन्, ‘हामीले गाउँका ठूलाबडालाई महिला सबैको नागरिकता बनाउन र मतदाता नामावलीमा नाम लेखाइदिन आग्रह गरेका थियौं, तैपनि केहीले आफ्नो परम्परा भन्दै महिला पठाएनन्, कतै महिला आफैं आउन सकेनन् ।’ उनको भनाइले मतदाता नामावलीमा नागरिकता भएका महिलाहरु समेत छुटिरहेको प्रष्ट बुझिन्छ ।

जिल्लामा खासगरि मधेशी र मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रमा धेरै महिला मताधिकारबाट छुटेको निर्वाचन कार्यालयको तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ । जिल्लाको विकट मानिने साविकको सेमरा गाविस (हालको मर्चवारी गाउँपालिका १) मा मतदान गर्न पाउने महिला सबैभन्दा कम छन् । मधेशी र मुस्लिमको बाहुल्यता रहेको मर्चवारी गाउँपालिकामा कूल मतदाता १७ हजार ८ सय २३ रहेकोमा महिला जम्मा ७ हजार ८२ छन् । यसैगरि, हालको लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका सहित साविकका गाविस करौता, बोगडी, तेनुहवा, जोगडा, कम्हरिया, गोनाहा, सक्रनौपकडी, असुरैना, रायपुर लगायतमा पनि महिला मतदाताको संख्या कम देखिन्छ ।

यसरी मतदाता नामावलीमा छुट्नेमा नागरिकता भएका बुहारीहरु समेत देखिन्छन् । बुहारीको नागरिकता परिवारका ठूला व्यक्तिले राख्ने र मतदान केन्द्रसम्म जान वा आफ्नो कामले घरबाहिर निस्कन नपाउने हुँदा उनीहरु पनि नामावलीमा छुटेका हुन् । ‘ससुरासित नागरिकता थियो, तर मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन जान दिएनन्,’ मर्चवारी गाउँपालिकाकी १९ वर्षिया रचना (नाम परिवर्तन) भन्छिन्, ‘नयाँ दुलही भन्दै बाहिर निस्केर फोटो खिचाउन अनुमति दिएनन् ।’

उमेर पुगेका महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण नकरात्मक रहेकाले धेरै महिलाले उमेर ढल्केपछि मात्र नागरिकता पाएका देखिन्छन् । धेरैजसो वृद्धभत्ता, एकल भत्ता जस्ता सुविधाका लागि महिलाले नागरिकता लिएको देखिन्छ । रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंह रुपन्देही निर्वाचन सचेतनाका कार्यक्रम हुने जिल्लामध्ये अग्रपंक्तिमा भएपनि परम्पराका रुपमा जवान महिलालाई घरभित्रै राख्ने र नागरिकता नबनाउने चलन नहटिसकेकोले महिला मतदानबाट वञ्चित हुन पुगेको बताउँछन् ।

अनेमसंघकी केन्द्रीय सदस्य विमला पन्थी कुनै पनि बहानामा महिलाले नागरिकता र मताधिकार नपाउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको मान्छिन् । नागरिकता पाउनु नागरिकको अधिकार भएको भन्दै उनी यसको लागि स्थानीय तवरमै सरकारी कार्यालय तथा संघसस्थाले जुटेर काम गर्नुपर्ने सुझाउँछिन् । यस्तै, रुपन्देहीस्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालय प्रमुख शारदा बस्याल नागरिकता व्यक्तिको पहिचान र अधिकारसँग जोडिएकाले महिलाको नागरिकता बनाउने अभियान नै चलाइ घरघरमा पुग्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘राजनीतिक दलका नेताले नागरिकसँग भोट माग्नुभन्दा पहिले उनीहरुको मताधिकार सुनिश्चितता गर्नुपर्छ, किनकी दलका नेताले अगुवाइ गरेमात्रै सामाजिक व्यवधान हट्न सक्छ’, उनी भन्छिन् । महिला खबरमा प्रकाशित स्टोरी ।

(अमृता, रुपन्देहीकी पत्रकार हुन् ।)