जलवायु संकटको बढ्दो असरमा महिला र किशोरी, लैंगिक संवेदनशील नीति आवश्यक

असोज २, काठमाडौं । पाकिस्तानमा जलवायु परिवर्तनले महिला तथा किशोरीको स्वास्थ्य, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षामा पारिरहेको प्रभावबारे गम्भीर छलफल भएको छ। राष्ट्रिय सार्वजनिक नीति संस्थान (एनआईपीपी) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए)को सहकार्यमा ‘जलवायु परिवर्तन अध्ययन तथा कार्ययोजना’ विषयमा गोलमेच छलफल आयोजना गरिएको हो।

छलफलमा जलवायुजन्य विपद्का कारण महिलामा पर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिम, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या, लैंगिक हिंसा र मानवीय संकटका विषयमा अध्ययनको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको थियो। यूएनएफपीएको ‘सुख्खा र बाढी स् जलवायु परिवर्तनमा महिला तथा किशोरीको मौन पीडा’ नामक अध्ययनका निष्कर्ष तथा प्रस्तावित कार्ययोजनामाथि पनि छलफल गरिएको थियो।

एनआईपीपीका डिन डा। नवीद इलाहीले जलवायु परिवर्तन अब वातावरणीय चुनौतीमा मात्र सीमित नरहेको भन्दै यसले सार्वजनिक स्वास्थ्य, मानव विकास, सामाजिक सुरक्षा तथा जोखिममा रहेका समुदायको जीवनमा व्यापक प्रभाव पारिरहेको बताए। उनले अध्ययनमा आधारित नीति निर्माण तथा सरकारी निकाय, विकास साझेदार, अनुसन्धानकर्ता र अन्य सरोकारवालाबीच बलियो समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

यूएनएफपीएका मानवीय मामिला विश्लेषक डा। राशिदले जलवायुजन्य विपद्बाट महिला तथा किशोरीसहित जोखिममा रहेका समुदाय बढी प्रभावित हुने भएकाले विपद् पूर्वतयारी, मानवीय सहायता र जलवायु उत्थानशील योजनामा लैंगिक संवेदनशील दृष्टिकोण समावेश गर्नुपर्ने बताए।

त्यस्तै, यूएनएफपीए प्रतिनिधि साइदा इनायतले जलवायुजन्य आपत्काल तथा विस्थापनका समयमा महिला र किशोरीमाथि लैंगिक हिंसाको जोखिम बढ्ने उल्लेख गरिन्। सहभागीहरूले जलवायु अनुकूलन तथा विपद् व्यवस्थापनका योजनामा लैंगिक हिंसा रोकथाम र पीडितलाई आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने संयन्त्रलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिए।

छलफलमा स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन तथा महिला विकास क्षेत्रका सरकारी अधिकारी र अन्य सरोकारवालाको सहभागिता थियो। सहभागीहरूले महिला केन्द्रित जलवायु नीति, महिला स्वास्थ्य, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, लैंगिक हिंसा रोकथाम, विपद् पूर्वतयारी, मानवीय सहायता र संस्थागत समन्वयका विषयमा छलफल गरेका थिए।

कार्यक्रमको निष्कर्षमा जलवायु परिवर्तनबाट महिला तथा किशोरीमा पर्ने प्रभाव सम्बोधन गर्न समन्वित, प्रमाणमा आधारित र लैंगिक संवेदनशील नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ। अध्ययनबाट प्राप्त सुझावलाई राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक नीति र योजनामा समावेश गर्नुपर्नेमा पनि सहभागीहरू सहमत भएका छन्।पाकिस्तानमा जलवायु परिवर्तनले महिला तथा किशोरीको स्वास्थ्य, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षामा पारिरहेको प्रभावबारे गम्भीर छलफल भएको छ। राष्ट्रिय सार्वजनिक नीति संस्थान (एनआईपीपी) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष ९यूएनएफपीए०को सहकार्यमा ‘जलवायु परिवर्तन अध्ययन तथा कार्ययोजना’ विषयमा गोलमेच छलफल आयोजना गरिएको हो।

छलफलमा जलवायुजन्य विपद्का कारण महिलामा पर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिम, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या, लैंगिक हिंसा र मानवीय संकटका विषयमा अध्ययनको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको थियो। यूएनएफपीएको ‘सुख्खा र बाढी स् जलवायु परिवर्तनमा महिला तथा किशोरीको मौन पीडा’ नामक अध्ययनका निष्कर्ष तथा प्रस्तावित कार्ययोजनामाथि पनि छलफल गरिएको थियो।

एनआईपीपीका डिन डा। नवीद इलाहीले जलवायु परिवर्तन अब वातावरणीय चुनौतीमा मात्र सीमित नरहेको भन्दै यसले सार्वजनिक स्वास्थ्य, मानव विकास, सामाजिक सुरक्षा तथा जोखिममा रहेका समुदायको जीवनमा व्यापक प्रभाव पारिरहेको बताए। उनले अध्ययनमा आधारित नीति निर्माण तथा सरकारी निकाय, विकास साझेदार, अनुसन्धानकर्ता र अन्य सरोकारवालाबीच बलियो समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

यूएनएफपीएका मानवीय मामिला विश्लेषक डा. राशिदले जलवायुजन्य विपद्बाट महिला तथा किशोरीसहित जोखिममा रहेका समुदाय बढी प्रभावित हुने भएकाले विपद् पूर्वतयारी, मानवीय सहायता र जलवायु उत्थानशील योजनामा लैंगिक संवेदनशील दृष्टिकोण समावेश गर्नुपर्ने बताए।

त्यस्तै, यूएनएफपीए प्रतिनिधि साइदा इनायतले जलवायुजन्य आपत्काल तथा विस्थापनका समयमा महिला र किशोरीमाथि लैंगिक हिंसाको जोखिम बढ्ने उल्लेख गरिन्। सहभागीहरूले जलवायु अनुकूलन तथा विपद् व्यवस्थापनका योजनामा लैंगिक हिंसा रोकथाम र पीडितलाई आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने संयन्त्रलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिए।

छलफलमा स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन तथा महिला विकास क्षेत्रका सरकारी अधिकारी र अन्य सरोकारवालाको सहभागिता थियो। सहभागीहरूले महिला केन्द्रित जलवायु नीति, महिला स्वास्थ्य, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, लैंगिक हिंसा रोकथाम, विपद् पूर्वतयारी, मानवीय सहायता र संस्थागत समन्वयका विषयमा छलफल गरेका थिए।

कार्यक्रमको निष्कर्षमा जलवायु परिवर्तनबाट महिला तथा किशोरीमा पर्ने प्रभाव सम्बोधन गर्न समन्वित, प्रमाणमा आधारित र लैंगिक संवेदनशील नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ। अध्ययनबाट प्राप्त सुझावलाई राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक नीति र योजनामा समावेश गर्नुपर्नेमा पनि सहभागीहरू सहमत भएका छन्।