सांसदको काम विशुद्धरुपमा कानुन र नीति बनाउने नै हो : सांसद झा

भदौ २८कानुनी र महिला अधिकारको क्षेत्र हुँदै सक्रिय राजनीतिमा होमिएकी सांसद रञ्जुकुमारी झा (ठाकुर)हाल जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेकी छिन् । उनी विगतमा नेकपा एमालेको सांसद रही प्रतिनिधिसभाको शिक्षासम्बन्धी समितिको सभापति समेत रहेकी थिइन् ।

सांसद झा सांसदको मुख्य काम कानुन निर्माण नै हुनुपर्नेमा गलत अभ्यास र बुझाइका कारण विकास निर्माणका काममा पनि सम्लग्नता देखिएकामा खुसी छैनन् । सांसदले संवैधानिक दायित्वबमोजिम कानुन निर्माणका काममा पर्याप्त समय दिएका छन् त  ?भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छिन्, “सांसदको काम विशुद्धरुपमा कानुन र नीति बनाउने नै हो । हामी कहाँ सरकार, संसद् र समितिबीचको  उचित तथा प्रभावकारी समन्वय पनि आवश्यक छ । सरकारको काम कानुनको मस्यौदा तयार गरी सदनमा लैजाने र सदनले सम्बन्धित समितिमा जनताको आवाजबमोजिम छलफल गराइ सदनमा पेस गरी पारित गराउने प्रक्रियाका बीचमा सांसदको सक्रिय भूमिका खोजिनुपर्छ ।”

संसदीय मामिलामा शीर्ष र अनुभवी सांसदले आफूहरुलाई खासै नसिकाएको गुनासो गर्ने सांसद झा चुनावमा जाँदा यति विकास गर्छु, उति बजेट ल्याउँछु भनेर आश्वासन दिने र त्यही कुरा पत्याएर मतदान गर्ने जनताले पनि सांसदका कारण विकास हुन्छ भन्ने बुझाइलाई त्याग्नुपर्नेमा स्पष्ट छिन् । 

सांसद झा संसद्भित्र विधेयक आउनुपूर्व वा बजेट तथा नीति निर्माण कार्यक्रम तय हुँदा सांसदको भूमिकाको माग गर्छिन् । उनी भन्छिन् “सांसदको क्षमता नै नभएर उनीहरुले भूमिका निर्वाह नगरेका होइनन् । सबै सांसद सक्षम छन् भन्ने होइन र सबै असक्षम नै छन् भन्ने पनि होइन । उनीहरुलाई त भूमिका दिनुपर्छ । मेरो क्षमता र ऊर्जाअनुसार मैले संसदीय काम गर्न पाइरहेको छैन । मैले गर्न खोजेको एक प्रतिशत पनि काम पाइरहेको छैन । अहिले संसद्मा सरकारले पर्याप्त विजनेश दिन सकिरहेको छैन ।”

सदनमा विभिन्न नाममा अवरोध तथा आरोप प्रत्यारोपणको क्रम बढेको छ । बढ्नुपर्ने चिज घटेको छ । घट्नुपर्ने चिज बढेको छ । यसले संसदीय अभ्यास र मर्यादामा आँच आउने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । सांसद झा सदन अवरोध गर्ने कार्य नियमावली र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मर्मविपरीत भएको ठान्छिन् । 

“संसद्मा जनतामा आवाज प्रस्तुत हुनुपर्छ र सांसदबीच संवाद हुनुपर्छ । यसमा अनुभवी र पुराना सांसदले अगुवाइ गर्नुपर्छ । उहाँहरुबाट हामीले केही सिक्न पाउनुपर्छ । सदनमा कुनै अवरोध नहोस् भन्ने सबैको चाहना हो । यसरी अवरोध कायम रहेमा विधेयक समयमा अघि बढ्न सक्दैनन् ।”

संसदीय पूर्वाधार विकास कोषको औचित्यबारेको प्रश्नमा उनले विगतमा अभ्यासमा आएको, बीचमा हटेको र अहिले किन ल्याइयो भन्ने आफू पनि अनभिज्ञ रहेको उल्लेख गर्दै भन्छिन् “बजेट निर्माणमा हाम्रो कुनै भूमिका नहुनाले यो फेरि किन आयो भन्ने थाहा हुने कुरा भएन । सरकारले ल्यायो । संसद्ले पास गर्यो । तर यसमा सर्वोच्च अदालतले रोक्न मिल्दैन । यो त संसद्को कार्यक्षेत्र र अधिकारको विषय हो । कार्यपालिकालाई न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।”

यदि यो कार्यक्रम लागू गर्ने हो भने प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फका सांसदका लागि  लागू हुने गरी ल्याउनुपर्ने तर्क गर्दै सांसद झा प्रतिप्रश्न गर्छिन्, “अधिकांश प्रत्यक्ष सांसद पुरुष छन्, उनीहरुले नै कोषको बजेटमा अगुवाइ गर्छन् । विगतमा पनि उनीहरुले जितेर त्यो कार्यक्रम चलाए, अहिले पनि चलाउँछन् । यहाँ महिला धेरै समानुपातिकमा छन् । जनताले बजेट लिएर र कार्यक्रम लिएर आउने नै नेता हो भन्ने बुझाइ राख्ने स्थितिमा उनीहरु कसरी राजनीतिमा स्थापित हुने रु”। 

मधेस प्रदेशमा समिति तथा उपभोक्ता समिति बनाउने र अनेक नाममा प्रतिशतका आधारमा बजेट खर्च गरिने स्थितिको अन्त्य भई सुशासन काम हुनुपर्ने र त्यसमा सांसदको भूमिका हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । समाधानका लागि असारे विकास बन्द गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम फागुन चैततिरै सांसदलाई थाहा हुने स्थिति हुने भएमा बजेट तर्जुमामा सहज हुने सांसद झा धारणा राख्छिन् । 

नेपालको संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि सांसद झाको सुझाव छ, “विद्यमान निर्वाचन प्रणालीअनुसार गठबन्धनमा जानुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । यसमा जस्तो परिणामा आएको छ, त्यसका आधारमा दलीय हैसियतका आधारमा पालैपालो सरकारको नेतृत्व र सत्तामा हिस्सेदारी दिनुपर्छ । संसदीय व्यवस्थामा हामी कुर्सीमोहमा लागेर स्वार्थी भयौँ । राजनीतिमा उच्च इमानदारिता र नैतिकता प्रदर्शन हुन सकिरहेको छैन । यसका लागि नेताहरु गम्भीर र सदाचारी हुनुपर्छ । सबै नीतिको माउ नीति राजनीति भएकाले राजनीति हाँक्ने शीर्ष नेताले आफूलाई सुधार गर्नुपर्छ ।”