नीति निर्माणमा किशोरीको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा मन्त्री चौधरीको जोड

असोज ८, काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले आदिवासी, अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीहरूको अधिकार, अर्थपूर्ण सहभागिता र नेतृत्वलाई नीति निर्माणको तहसम्म सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

ललितपुरमा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला सङ्घ नेपालको आयोजनामा सुरु भएको एसिया–प्रशान्त आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीहरूको तेस्रो क्षेत्रीय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै मन्त्री चौधरीले यस्तो धारणा राखेकी हुन्। उनले विगतका आन्दोलन तथा संघर्षबाट प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दै आदिवासी महिला तथा किशोरीका मुद्दालाई राज्यका नीतिमा थप प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने बताइन्।

मन्त्री चौधरीले अपाङ्गता अधिकारका लागि विगतमा आवाज उठाएका अग्रजहरूको योगदानलाई नयाँ पुस्ताले आत्मसात् गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै ‘हाम्रोबारेमा हामीबिना केही होइन’ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। साथै, आदिवासी र अपाङ्गता भएका समुदायको दृष्टिकोणलाई केन्द्रमा राखेर समावेशी जलवायु न्याय तथा विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीहरूको मानवअधिकार, सहभागिता, नेतृत्व विकास, सेवा–सुविधामा पहुँच र क्षेत्रीयस्तरमा अभियानलाई थप सशक्त बनाउने विषयमा छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ। एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिहरू सहभागी सम्मेलनमा अनुभव आदानप्रदानसँगै आगामी रणनीतिक कार्यदिशाबारे पनि छलफल गरिनेछ।