असोज २३, काठमाडौं । अब घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेहरुले अनिवार्य रुपमा अनुमतिपत्र सरकारले पेस गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सरोकार राख्ने केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । सोही विधेयकमा घरजग्गाको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
घरजग्गा कारोबारीले दिएको निवेदनका आधारमा पाउने अनुमतिपत्रको मान्यता ५ वर्षका लागि हुनेछ।
परिमार्जित विधेयकमा लाइसेन्स नलिई घरजग्गाको कारोबार गर्नेहरुलाई कैद र जरिवानाको सजाय हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ। अनुमति नलिई घरजग्गा कारोबार गर्नेलाई २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना, ६ महिना कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था संशोधित विधेयकमा थप गरिएको छ।
यसअघि त्यस्तो काममा संलग्नलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्तावमात्रै गरिएको थियो।