राष्ट्रपतिको सवारी मापदण्ड परिमार्जन गर्न सरकारको तयारी

फागुन १, काठमाडौं । सरकारले ‘विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७’ परिमार्जनका लागि अध्ययन थालेको छ । शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका क्रममा सडक खाली गराउँदा आमनागरिकले सास्ती पाएको तथा सुरक्षाकर्मीबाट ट्रमा सेन्टरका चिकित्सक कुटिएको घटनाको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले विशिष्ट व्यक्तिको सवारी व्यवस्थापन सहज बनाउन अध्ययन थालेको हो । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेयले विशिष्ट व्यक्तिको सवारीमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्दा बिरामी आमनागरिक र विशेषगरी स्वास्थ्य संस्था, विद्यालयलगायत संवेदनशील संस्था तथा क्षेत्रहरूमा असहजता नहुने गरी कार्यविधि परिमार्जन गर्न अध्ययन थालिएको बताए । ‘आजैदेखि सरकारी टिमले अध्ययन सुरु गरेको छ । टोलीले कार्यविधि समयानुकूल बनाउन एक हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई सुझाव पेस गर्छ,’ उनले भने । 

चिकित्सक कुटिएपछि आन्दोलनमा रहेको चिकित्सक संघसँगको वार्ताका क्रममा अध्ययनबाट आएका सुझावलाई सरकारले यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको सचिव पाण्डेयले बताए । वर्तमान कार्यविधिमा अति विशिष्ट व्यक्तिको सवारीका वेला सडकमा समन्वय गरेर सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाउने व्यवस्था छ । तर, व्यवहारमा विगतको राजा–महाराजाजस्तै सडक खाली गराउने र जनतालाई रैतीजस्तै ठान्ने अभ्यास कायम छ । 

 संसद्मा उठ्यो भिआइपी सवारीबारे प्रश्न 
राष्ट्रपतिको सवारीलाई सांसदहरूले पनि प्रश्न उठाएका छन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले जनतालाई दुःख दिने गरी भइरहेको सवारीले लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

एमाले सांसद रघुजी पन्तले सडक नै खाली गराएर भइरहेको सवारीले देशभर सरकार, संसद् र राष्ट्रपति संस्थाको नकारात्मक टिप्पणी भइरहेको भन्दै सरल बनाउन माग गरे ।

सवारीका क्रममा सास्ती खेपेका नागरिकको गाली सुनेर आफूले मुख छोपेर सांसदको लोगोसमेत लुकाएको अनुभव पन्तले प्रतिनिधिसभामा सुनाए । ‘अस्ति म आफैँ एक घन्टा जाममा परेँ, एम्बुलेन्स पनि जाममा पर्‍यो । गम्भीर बिरामी थियो भने त ज्यानै जान सक्थ्यो । थुप्रै मान्छेले गाली गरिरहँदा मैले लोगो छोप्नुपर्‍यो । म चढेको मोटरसाइकललाई अगाडि बढाऊ भनेर मुखमा मास्क लगाउनुपर्‍यो । किनभने त्यहाँ सांसदलाई गाली गर्न थाले । यस्तो वितृष्णा उत्पन्न हुने प्रणालीको समयानुकूल परिमार्जन आवश्यक छ,’ उनले भने ।

डा. रामवरण यादवको पालामा र अहिलेको राष्ट्रपतिले पनि सवारीको प्रक्रियालाई सरल बनाउन प्रयत्न गरेको, मापदण्डलाई लोकतन्त्रअनुकूल खुकुलो र सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त बनाउन पटक–पटक आवाज उठे पनि सरकारले ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले उपयुक्त पाइला नचाल्ने, तर राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय संस्थाले आलोचना खेप्ने स्थिति आफैँमा सुखद होइन । मेरो सवारी कसरी चलाउने भन्ने राष्ट्रपतिको भूमिका हुँदैन । त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारको सुरक्षा संयन्त्रले गर्छ । यसो गर्दा सुरक्षा संयन्त्र जहिले पनि आफू सेफ हुने प्रयत्न गर्छ,’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका  सचिव  डा। गणेशप्रसाद पाण्डेय भन्छन् ‘आजैदेखि सरकारी टिमले अध्ययन सुरु गरेको छ । टोलीले कार्यविधि समयानुकूल बनाउन एक हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई सुझाव पेस गर्छ ।’

आफू प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हुँदा सरलीकृत र लचिलो बनाउन पहल लिए पनि रिक्स भयो कसले जिम्मा लिन्छ भनेर पन्छाइएको उनले सुनाए । ‘यो प्रश्नको समाधान राजनीतिक व्यक्तित्वबाट हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको तहबाट हुनुपर्छ ।

भर्खरैको घटनाको सबैले गाली र आलोचना गरेका छन् । पटक–पटक यस्ता घटनाविरुद्ध लोकले उठाएको आवाज लोकतन्त्रमा संवेदनशील हुन सकेन । त्यसैले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिइयोस् । सरकारले यसलाई समाधान नगर्ने र राष्ट्रपतिले किन गाली खाने, राष्ट्रपतिजस्तो संस्था किन विवादमा पर्ने रु औपचारिक कार्यक्रममा जाँदाको सवारीलाई सहज, सजिलो, जनतालाई अप्ठेरो नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँछु,’ उनले भने । 

कांग्रेसकी मुक्ताकुमारी यादवले अति विशिष्ट सवारीका वेला सडकमा समन्वय गरेर सुरक्षा व्यवस्थापना मिलाउने कार्यविधिअनुसार अघि बढ्न सुझाव दिइन् । ‘सुरक्षा निकायका अधिकारी लगाएर आफ्नो भक्तिका लागि शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर डाक्टर पिटेर, सर्वसाधारण जनतालाई दुःख दिएर राजारानीजस्तै हिजोकै तामझाम, तडकभडक शैली र प्रवृत्तिले गर्दा आज जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । के यही हो हामीले दुःख गरेर ल्याएको लोकतन्त्रको अभ्यास रु त्यसैले आइन्दा यस्तो कल्चरको विकास नहोस्,’ उनले भनिन् । 

कांग्रेसकै रामहरि खतिवडाले यस्तो भड्किलो अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरे । ‘अस्तव्यस्त राष्ट्रपतिको सवारी कहिले अन्त्य हुने रु डाक्टर उपचार गर्न, बिरामी उपचार गर्न, विद्यार्थीले पिसाब फेर्न जान नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले पहल गरोस्,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सुमना श्रेष्ठले सुरक्षामा सम्झौता नगरीकन, सर्वसाधारणलाई मर्का नपर्ने गरी प्रोटोकलको कार्यविधिमा विकल्प खोज्न अनुरोध गरिन् । सबलाई ठाउँको ठाउँ रोकिराख्न पर्ने गरी देशको सुरक्षा अवस्था त्यति जटिल नरहेको भन्दै वैकल्पिक उपायमा जानुपर्ने उनको धारणा थियो । ‘अस्तिको घटनाको दोष जम्मै एक सुरक्षाकर्मीलाई थोपरेर चिकित्सक आन्दोलन थामथुम पार्ने औपचारिकतामा सीमित रहने या दोहरिरहने समस्यालाई प्रोटोकल सच्याएर दीर्घकालीन समाधान दिने रु’ उनले प्रश्न गरिन् । 

प्रोटोकल परिवर्तन नगरुन्जेल संसद्को संयुक्त सम्बोधन बिहान ८ बजे सकिने गरी वा रातिको ९ बजे सुरु हुने गरी समय तालिका परिवर्तन गर्न उनले प्रस्ताव गरिन् । ‘हामी थोरै दुःख भोगौँ, जनतालाई सास्ती नदिऊँ,’ उनले भनिन् । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनतामाथि अपमानजनक र अन्यायपूर्ण व्यवहार नरोकिएको भन्दै सदनबाट पहल हुनुपर्ने उनको माग थियो ।

सरकारसँग ६ बुँदे सहमतिपछि चिकित्सकको आन्दोलन रोकिएको छ । राष्ट्रपतिको सवारीका क्रममा प्रहरीले चिकित्सक कुटेपछि आन्दोलित चिकित्सकहरू सरकारसँग सहमतिपछि आ–आफ्नो काममा फर्किएका छन् ।चिकित्सकमाथि भएको कुटपिटको विरोध गर्दै देशभरका अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प गरेर आन्दोलन गर्ने निर्णय फिर्ता भएको हो।

आइतबार १२ बजेपछि ओपिडीलगायत सेवा सुचारु गरिएको थियो । शुक्रबार प्रहरीको लाठीचार्जबाट ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पतालका चिकित्सकहरू घाइते भएपछि त्यसको विरोधमा गरिएका आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गरिएको नेपाल चिकित्सिक संघका महासचिव डा। बद्री रिजालले जानकारी दिए । चिकित्सकले आन्दोलन घोषणा गरेलगत्तै सरकारले वार्ताका लागि बोलाएर सहमति गरेकाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गरिएको उनको भनाइ छ । 

अत्यावश्यकबाहेकका सेवा प्रभावित गरेर चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघलाई वार्ताका लागि बोलाएका थिए । वार्ताका क्रममा चिकित्सकमाथि कुटपिटका सम्बन्धमा एक हप्ताभित्र छानबिन सम्पन्न गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने, घाइते चिकित्सकको उपचारको खर्च सरकारले व्यहोर्ने, स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ ।

यसबाहेक विशिष्ट व्यक्तिको सवारी सुरक्षा व्यवस्थापन गर्दा बिरामी, आमनागरिक र विशेषगरी स्वास्थ्य संस्था, विद्यालयलगायत संवेदनशील संस्था तथा क्षेत्रहरूमा असहजता नहुने गरी विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ मा गर्नुपर्ने परिमार्जनमा सरकारसमक्ष सुझाव पेस गर्ने र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेलगायत विषयमा सहमति गरिएको हो ।