जेठ २६, काठमाडौं । अघिल्लो वर्ष आठ कक्षामा अध्ययनरत सबै छात्रालाई साइकल वितरण गर्ने लक्ष्य राखेर साइकल बाँडेको मधेश प्रदेश सरकारले यस वर्ष सामुदायिक विद्यालयमा १२ कक्षा अध्ययन गर्ने छात्राहरूलाई ल्यापटप उपलब्ध गराउने बताएको छ।
अघिल्लो वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साइकल खरिदमा अनियमितता भएको आशङ्का गर्दै त्यससम्बन्धी फाइलहरू मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट लिएर गएको थियो।
यस पटक सोझै विद्यालयहरूमार्फत् छात्राहरूलाई साइकल खरिदका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने गरी निर्देशिकामा परिमार्जन गरिएकाले यो वर्ष करिब ३० हजार छात्राले साइकल पाउने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्राहरूलाई ल्यापटप वितरण गर्नेबारे मापदण्ड टुङ्ग्याउन बाँकी रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवले बीबीसीलाई बताएका छन्।
कहिले पाउँछन् साइकल ?
मधेश प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह ९सुडी०ले अघिल्लो पटक टेन्डर गर्न नसकिएको तर अब विद्यालयमार्फत् कक्षा आठका छात्राहरूका लागि साइकल उपलब्ध गराइने बताए।
उनले भने, 'हाम्रो प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले हामीसँग भएको अभिलेखका आधारमा साइकलको पैसा विद्यालयमा नै पठाइदिने निर्णय गरेको छ। विद्यालयले आफ्नो माध्यमबाट साइकल खरिद गरेर हामीलाई कागजात उपलब्ध गराउने र प्रत्येक विद्यालयले आफैँ साइकल प्रदान गर्ने भन्ने छ।'
उक्त मन्त्रालयका सचिव इमनारायण श्रेष्ठले एक वर्षमा करिब ३० हजार साइकल वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए।
उनी भन्छन्, 'आठ कक्षाका सबै छात्राहरूलाई दिने भन्ने निर्देशिकामा छ। तर बजेट कम भए क्रमैसँग बढी छात्रा भएका विद्यालयलाई सुरुमा दिने गरी साइकल वितरण गर्ने भनिएको छ। हामी बजेट हेरेर त्यसैअनुसार गर्छौँ।'
गएको वर्ष मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले 'बेटी पढाउ बेटी बचाउ' अभियान अन्तर्गत अघि बढाएको उक्त साइकल वितरणसम्बन्धी कागजपत्र जफत गरेको थियो।
त्यसपछि मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारलाई बदनाम गर्ने षडयन्त्र भएको बताएका थिए।
प्रदेश सरकारले १७ हजारभन्दा बढी साइकल खरिद गरेको र साइकलमा निर्माता कम्पनीका नाम नभएका विवरण आएका थिए।
त्यसबाहेक आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा खरिद गरिएका साइकलको मूल्य आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा खरिद गरिएका साइकलको भन्दा दुई हजार रुपैयाँभन्दा बढी रहेको पाइएको खबरहरूमा जनाइएको थियो।
मन्त्री साहले बजेट पारित भएपछि विद्यालयहरूलाई साइकल खरिद गर्न रकम निकासा गरिने बताए।
ल्यापटप वितरणबारेको योजना के हो ?
मधेश सरकारले केही दिन अघि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा यो वर्ष सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्राहरूलाई कम्प्युटर प्रविधिमा पहुँच पुर्याउन एक थान ल्यापटप उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।
त्यसको नियमित अनुगमन सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट हुने समेत जनाइएको छ जसको अर्थ प्रस्ट छैन।
मन्त्री साहले विज्ञान सङ्काय लिएर १२ कक्षा उत्तीर्ण गर्ने छात्राहरूलाई ल्यापटप दिने योजना रहेको सुनाए।
तर आफैँ खरिद गरेर दिने वा क्याम्पसहरूलाई पैसा पठाइदिने भन्ने विषय नटुङ्गिएको उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठ भन्छन्, 'अहिले निर्देशिकामा कहीँबाट परीक्षणका रूपमा ल्यापटप वितरण गर्ने भन्ने छ। तर कसरी त्यसलाई वितरण गर्ने भन्ने कुरा बजेटका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।'
मधेश प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक चुडामणि फुयालका अनुसार आठ कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या ५१ हजार रहेको आँकडाले देखाउँछ।
उनका अनुसार ल्यापटप पाउन योग्य ठहरिने कक्षा १२ मा पढिरहेका छात्राहरूको सङ्ख्या चारदेखि पाँच हजारसम्म हुन सक्ने बताए।
यस्ता कार्यक्रम कतिको प्रभावकारी
विद्यालय शिक्षाका एकजना जानकार धनञ्जय शर्मा मधेशका कतिपय ठाउँमा छोरीहरूलाई अहिले पनि विद्यालय नपठाउने चलन रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न ल्याइएका यस्ता कार्यक्रमलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्।
उनले भने, 'यो कार्यक्रमको राजनीतिक नियत छ। तर नानीहरूले शिक्षाका क्षेत्रमा प्रगति गरून् भन्ने पनि उद्देश्य राखेको देखिन्छ।'
उनले मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्ला सिकाइ उपलब्धिको हिसाबमा देशकै सबैभन्दा कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै त्यहाँका विद्यालय व्यवस्थापन समितिसहित शिक्षा हेर्ने कतिपय निकायहरू 'भ्रष्टाचारमा लिप्त' रहेको बताए।
'सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने हो अनि शिक्षकहरूलाई कक्षा कोठाप्रति उत्तरदायी बनाउने हो भने यस्ता कार्यक्रमले प्रतिफल दिन्छ।'
प्रविधिको प्रयोगमार्फत् कक्षा कोठाहरूमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नु पर्ने विषयमा पैरवी गरिरहेको एउटा संस्था साझा शिक्षा ई(पार्टीका कार्यकारी निर्देशक रवि कर्माचार्य यस्ता प्रयासहरूलाई सिकाइसँग जोड्नु आवश्यक रहेको ठान्छन्।
उनले भने, 'हामीले कोभिड महामारीको समयमा ललितपुरका विभिन्न विद्यालयमा घरमै लगेर अध्ययन गर्न सजिलो होस भनेर ट्याब्लेट दिएका थियौँ। त्यसको मूल्याङ्कन गर्दा पढाइसम्बन्धी भन्दा पनि फेसबुक हेर्ने, अनलाइन खेलहरू खेल्ने जस्ता काममा ती उपकरणको प्रयोग भएको पनि देखियो।'
उनले कुनै सिकाइको कार्यक्रमसँग त्यसलाई मिलाउनु उपयुक्त हुने धारणा राख्दै विद्यालय शिक्षाको जग बलियो बनाउनेतर्फ ध्यान दिइनुपर्ने बताए।
त्यसका लागि प्राथमिक तहदेखि नै उत्कृष्ट शिक्षकहरू राखेर विद्यार्थीहरूमा दिगो सिकाइ विकास गर्ने प्रयास अघि बढाइनुपर्ने उनको भनाइ छ।
स्रोत : बीबीसी