बालिकामाथि बर्बरता

मीना मरासिनी
भाद्र ६, काठमाडौं । झापाको अर्जुनधारामा ९ वर्षकी एक बालिकालाई ७० वर्षका वृद्धले बलात्कार गरे । नवलपरासीको प्रतापपुरमा साढे तीन वर्षकी बालिकालाई एक किशोरले बलात्कार गरे । कैलालीको लम्कीचुहामा १३ वर्षकी बालिका बलात्कृत भइन् । काठमाडौंको गोकर्णेश्वरमा १४ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कार भयो ।

पछिल्लो समय सञ्चार माध्यममा आएका केही दर्दनाक समाचार हुन् यी । छोरीहरू धर्तीमा पाइला टेक्ने बित्तिकैबाट कसरी असुरक्षाको दलदलमा फँस्दारहेछन् भन्ने तथ्यलाई यी घटनाले उजागर गरेका छन् । आमाको काखमा खेल्ने दुधे बालिकासमेत बलात्कारमा पर्नथालेको घटनाले समाज किन यति धेरै विकृत, हिंसक, बर्बर, अमानवीय तथा यौनपिपासु बनिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १२ सय ४४ महिला बलात्कृत भए । अघिल्लो वर्ष ०७३/७४ मा ११ सय ३१ तथा ०७२/७३ मा १०८९ जना महिला बलात्कारमा परे । यस अनुसार हरेक वर्ष बलात्कारका घटनामा १० प्रतिशतले वृद्धि भैरहेको देखिन्छ । हरेक दिन औसत तीनवटा बलात्कारका घटना हुने गरेका छन् भने थप दुई जनामाथि बलात्कार प्रयास हुन्छ । बलात्कृत हुनेमा सबैभन्दा बढी १० देखि १६ वर्ष उमेरका बालिका छन् । त्यसपछि १० वर्ष मुनिका बालिका छन् । प्रहरीको तथ्यांक अनुसार पछिल्ला ४ वर्षमा १० वर्षमुनिका ८ सय २० बालिका बलात्कारमा परेका छन् ।

यी सार्वजनिक भई उजुरी तथा मुद्दा दर्ता भएका बलात्कारका घटना हुन् । त्यस बाहेक घर–समाजको डर, धाकधम्की, ज्यानकै जोखिम हुने, बेइज्जतीको डर आदिका कारण धेरै पीडित महिला, किशोरी तथा बालिकाले आफूमाथिको अत्याचार सार्वजनिक गर्नसकेका छैनन् । लालन–पालन तथा शिक्षादीक्षा दिने बहानामा घरमा राखेर ललाइ–फकाइ तथा धम्काएर गरिने बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहारका घटना भित्रभित्रै भइरहेका हुन सक्छन् ।

गरिबी तथा बाध्यताले यस्ता अत्याचारमा पीडित बोल्न सक्दैनन् । घटना सार्वजनिक गरे वा विद्रोह गरे आफूलाई घरबाट निकालिने, अलपत्र तथा असहाय बनाइने र समाज तथा घरपरिवारले पनि नराम्रो दृष्टिले हेर्ने डर उनीहरूमा हुन्छ । कथित संरक्षकत्वको भेषमा हुने यस्ता अत्याचारबाट खासगरी बालिका तथा किशोरी प्रताडित बनिरहेका हुन्छन् ।

बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग सहितको पेटीकोट आन्दोलनले सोसल मिडिया तथा सञ्चार माध्यममा समेत ठाउँ पायो । तर हालै लागू भएको नयाँ ‘मुलुकी संहिता ऐन’बारे पर्याप्त चर्चा भैरहेको छैन । संविधानले मृत्युदण्डको परिकल्पना गरेकै छैन । यस अघिको कानुन केवल दण्डमुखी भएकाले पीडकलाई दिइने सजाय प्राथमिकतामा पथ्र्यो । पीडितको संरक्षण तथा क्षतिपूर्तिको विषय महत्त्वमा पर्दैनथ्यो ।

नयाँ कानुन पीडितमुखी मात्र होइन, बलात्कारको अपराधमै पहिलेभन्दा कठोर देखिएको छ । अब बलात्कार गरी हत्या गर्नेले आजीवन जेल बस्नु पर्नेछ । पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउने, पीडितको उपचार तथा राहतका लागि अन्तरिम क्षतिपूूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । अभियुक्तले क्षतिपूर्ति रकम तिर्न नसक्ने अवस्थामा सरकारको पीडित राहत कोषबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, उजुरीको हदम्याद १ वर्ष हुने जस्ता व्यवस्थाले बलात्कार पीडितले कागजी न्याय पाउने मात्र नभई न्याय पाएको अनुभूतिसमेत हुने वातावरणको सिर्जना गर्नेछ । १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकामाथि करणी गर्नेलाई सबैभन्दा बढी अर्थात् १६ देखि २० वर्षसम्म, १० देखि १४ सम्मका बालिकामाथि बलात्कार गर्नेलाई १४ देखि १६ वर्षसम्म कैद तथा १४ देखि १६ वर्षसम्मका किशोरीमाथि बलात्कार गर्नेलाई १२ देखि १४ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।

आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेकामाथि बलात्कार गर्नेलाई थप ३ वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ । आफूलाई एड्स भएको अवस्थामा बलात्कार गरी रोग सारे थप १० वर्ष तथा सामूहिक बलात्कारको कसुरमा थप ५ वर्ष सजायको प्रावधान छ । यसबाट पीडकलाई अपराधकर्ममा निरुत्साहित गर्ने र छोरीचेलीमाथिको जोखिम कम हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

बलात्कारको अभियोगमा दोषी ठहर भएको कसुरदारलाई भएको सजाय माफी, मुल्तवी, परिवर्तन, न्यूनीकरण तथा कैद निलम्बन गर्न नसकिने प्रावधानले बलात्कार सर्वाधिक दण्डनीय अपराध हो भन्ने किटान गरेको छ । यसले अपराधी मनोवृत्ति भएकाहरूको मनोबल गिराउनुका साथै बीचमै जेलमुक्त भई पुनः अर्को अपराध गर्ने कार्यलाई पनि निरुत्साहित गर्नेछ ।

लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा अपराध कानुनमा गरिने दण्डात्मक व्यवस्थाका यी उच्चतम रूप हुन् । कानुनको पारदर्शी, सबल तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन विना पीडितले न्याय पाउन सम्भव छैन । अबोध बालिका, छोरीचेलीमाथि बलात्कारको बर्बरता मृत्युदण्डको अभावमा मात्रै बढेको अवश्य होइन । पीडितको सुरक्षा, संरक्षण तथा पुनस्स्थापनाको अभाव हुनु, पीडकलाई सजाय र पीडितलाई न्याय प्रत्याभूति गर्ने सरल तथा पहुँचयोग्य न्यायिक संयन्त्र र कानुनी संयन्त्रको अभाव हुनु यसका कारण हुन सक्छन् । यस्तै कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको असक्षमता, सामाजिक सचेतनाको कमी, लैंगिक विभेद, गरिबी तथा अशिक्षाका कारण सिर्जित बाध्यात्मक परिस्थिति पनि यसमा दोषी छन् । यो मामिलामा राज्य सबैभन्दा जिम्मेवार हुनुपर्छ । राज्यले नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका साथै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।

हरेक अभिभावक तथा परिवारले छोरीचेलीको संरक्षण, शिक्षादीक्षा र सबलीकरणमा पर्याप्त चासो र लगानी गर्नु आवश्यक छ । समाजले बलात्कारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ । नागरिक समाज, सञ्चार जगत तथा अधिकारकर्मीले पीडितको सुरक्षा तथा न्यायका लागि भएका संस्थागत तथा कानुनी व्यवस्थाबारे पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्ने तथा जनचेतना जगाउने गर्नुपर्छ । दोषीलाई दण्ड र पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति गराउन राज्यलाई सहयोग गर्ने दायित्व हरेक नागरिकको हुन्छ ।