काठमाडौंमा बेचिएकी मलेसिया हुँदै अमेरिका पुगिन
विश्वको कुनै कुना छैन होला जहाँ नेपाली चेली नबेचिएका हुन्

काठमाडौं। उनी काठमाडौंमा बेचिएर तीन वर्षअघि मलेसिया पुगिन् । त्यहाँ झन्डै दुई वर्ष रात्रिकालीन क्लबमा काम मात्र गरिनन्, अस्मिता लुटाउन बाध्य भइन् । त्यहाँबाट कमाएको रकम अर्को दलाललाई बुझाएर दिल्ली फर्कंदै केन्या पुगिन् । हवाई, जल र स्थल मार्ग गर्दै ११ महिना लगाएर मेक्सिकोबाट हालै अमेरिका छिरिन् । 

अमेरिका प्रवेश गर्दा उनको साथमा नेपाली नागरिकता, एकसरो कपडा र दुई सय डलरबाहेक केही थिएन । उनका अनुसार मलेसियामा उनीजस्ता हजारौं युवती उसरी नै रेस्टुरेन्ट र क्लबमा काम गर्छन् । अमेरिका प्रवेशको अन्तिम गन्तव्य रोज्दा पनि बाटामा इज्जत लुटाउन बाध्य भइन् । ‘विश्वको कुनै कुना छैन होला जहाँ नेपाली चेली नबेचिएका हुन्,’ वासिङ्टनस्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारीले भने, ‘म पोस्टिङमा गएको हरेक मुलुकमा यस्तो अवस्था पाएको छु।’ 

केही वर्षअघिसम्म चेलीबेटी बेचबिखनको मुख्य गन्तव्य भारत मात्र थियो । पछिल्ला वर्षमा वैदेशिक रोजगारीको बहानामा थाइल्यान्ड, सिंगापुर, चीन, मकाउ, हङकङ, मलेसिया, अफ्रिकी मुलुक, खाडी मुलुक, युरोप, ल्याटिन अमेरिकादेखि अमेरिकासम्म कुनै न कुनै रूपले युवतीहरूको बेचबिखन भइरहेको छ । त्यस्ता उजुरी महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखामा प्रशस्त छन् ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गरेको अध्ययनमा विदेशी प्रहरीहरूलाई नै उद्धृत गर्दै नेपाली युवती आफ्ना देशका विभिन्न डान्सबार, रेस्टुरा, यौन अखडाहरूमा रहेका जानकारी छ । नेपाल प्रहरीमा मंसिरयता यस्ता १ सय ७४ उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको छ । १ सय ९८ महिलाको उद्धार भएको छ । महिला मन्त्रालयमा पनि ४ सय १९ जनालाई उद्धारका लागि आवेदन आएका छन् । 

अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख रहँदा प्रहरीका वर्तमान प्रवक्ता सर्वेन्द्र खनालले विदेशी प्रहरीको जानकारीलाई ध्यानमा राखेर उद्धारको सजिलो संरचना बनाए । त्यसका लागि जहाँसुकैबाट फोन गर्न मिल्ने गरी ‘११७७’ नम्बरको हटलाइन व्यवस्था मिलाइयो । त्यसबाट आएका उजुरीका आधारमा धेरैजनाको उद्धार हुने क्रम जारी छ । ‘यसको प्रचार अझ नपुगेर पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ उनले भने । 

कतिपय देशबाट पीडित युवती स्वयंले फोन गरेका छन् । यस्तो उद्धारमा नेपाल प्रहरीले परराष्ट्र र महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्छ । तेस्रो मुलुकमा चेलीबेटी बेचबिखन कार्यमा गैरआवासीय नेपालीहरूको संस्थामा सक्रिय व्यक्तिसमेत संलग्न रहेको जानकारी नेपाल प्रहरीसँग छ । मकाउ, चीन, अफ्रिकी मुलुक, खाडी मुलुक र युरोपमा समेत गैरआवासीय नेपालीले रोजगारीका बहानामा नेपाली युवतीहरू झिकाउने र अवैध धन्दामा लगाउने गरेको उजुरी हटलाइनमार्फत नेपाल प्रहरीमा आएका छन् । कारबाही गर्ने प्रमाणको खोजीमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको तथ्यांकअनुसार दुई वर्षअघि १३ हजार युवतीलाई बेचिएको र १६ हजारलाई बेच्न प्रयत्न गरिएको देखिन्छ । आयोगको प्रतिवेदनमा देखिएको उक्त तथ्यांक उजुुरी र उद्धारका आधारमा हो । त्यसबाहिर अझ ठूलो संख्या छ । गतवर्ष एकैपटक २७ नेपाली युवती इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिइए । अनुसन्धानका क्रममा खुल्यो, उनीहरूलाई खाडी मुलुक होइन, अफ्रिका पठाउन लागिएको रहेछ । त्यसको केही महिनामा नै सिरिया र किर्किस्तान पुर्‍याइएका दुई युवतीलाई त्यहाँको प्रहरीले उद्धार गरेको थियो।

पछिल्लो समय नेपाल सरकारको अनुरोधमा दिल्लीको विमानस्थलमा अलि कडाइ भएपछि बैंकक, श्रीलंका, बंगलादेश, गोन्जाओ हुँदै पनि युवतीहरूलाई अन्य देशमा पुर्‍याउने गरेको सूचना परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छ । महिला बेचबिखनमा संलग्नहरूमाथि मानव बेचबिखनको मुद्दा चलाउँदा पनि यो क्रम नरोकिनुले यस कार्यमा ‘शक्तिशाली सञ्जाल’ रहेको छर्लङ हुन्छ । दक्षिण अफ्रिकामा नृत्यका लागि र दक्षिण कोरिया र चीनमा जबर्जस्ती विवाहका लागि ओसारपसारको रफ्तार बढ्दो छ । गरिबी, ऋणको भार, खाद्यान्नको कमी, बेरोजगारी र देखासिकीले यस्तो अवस्था निम्त्याएको हो । ‘स्किन सर्जरी’ र प्रत्यारोपण प्रयोजनका लागि दलालहरूले नेपाली चेलीहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर भारत तथा अन्य मुलुक लगेको विषय पनि उत्तिकै छ । 

नेपालले राष्ट्रघंको सदस्य भएलगत्तै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र, महासन्धि र प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ । तिनमा भेदभाव र बेचबिखनलाई अति जघन्य अपराध मानिएको छ । कार्यान्वयन पाटो भने फितलो छ । श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार ऐन र महिला मन्त्रालयअन्तर्गत मानव बेचबिखन तथा ओसारपासर (नियन्त्रण) गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ९ वर्षदेखि कार्यान्वयनमा रहे पनि यसको प्रभाव खासै छैन । सँगै रहेका यी दुई मन्त्रालयको तालमेल नमिल्दा र सहकार्य नहुँदा झन् समस्या परेको छ ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियमावली २०६५ जारी गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले स्रोतको अभाव नभएको र उद्धारमा जान पर्ने अवस्था आएको खण्डमा मन्त्रालयले कुनै कमी नराखेको बताए । ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको हकमा पहिलो जिम्मेवारी श्रम मन्त्रालयको हुन्छ । त्यसपछि मानव बेचबिखन हामीले हेर्ने हो,’ उनले भने । 

‘विदेशीसँग विवाह गरेर गएका महिला बढी यस्तो चपेटामा परेको हुनाले यसबारे समिति बनाएर काम थालिएको छ,’ महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री कुमार खड्काले कान्तिपुरसँग भने, ‘महिला ओसारपसार र बेचविखन नियन्त्रणसँग जोडिएका मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न लागिपरेका छौं ।’ कान्तिपुरमा प्रकाशित  लेख ।
प्रस्तुति : चन्द्रशेखर अधिकारी