अनाथालयमा राखिएकी १४ बर्षिया बालिकाको शरीरमा परिवार नियोजनको अस्थायी साधन ‘नरप्लान्ट’ भेटियो

- मनबहादुर बस्नेत

भदौ २६, काठमाडौं । अनाथालयमा रहेकी बालिकाको शरीरमा परिवार नियोजनको अस्थायी साधन ‘नरप्लान्ट’ राखिएको विषयमा प्रहरीले एक महीनासम्म अनुसन्धान अघि बढाएको छैन।

काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्मा गत साउनमा घरभाडा नदिएको विषयमा एउटा निवेदन आयो। बालअधिकार परिषद्मा यस्तो निवेदनमा आउनु आफैमा अनौठो विषय हो। रौतहटस्थित एउटा अनाथलयले घरभाडा नदिएको भन्दै परेको निवेदनमा त्यहाँ राखिएका बालबालिकाले उचित संरक्षण नपाएको सन्दर्भ पनि गाँसिएको थियो।

पछिल्लो विषयका कारण परिषद्ले आफ्नो कार्यक्षेत्र पर्ने ठम्याएर उक्त निवेदन दर्ता गर्‍यो। लगत्तै साउन १० गते परिषद्को मधेस प्रदेश समन्वय कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नगरपालिकाका प्रतिनिधिसहित रौतहट प्रहरी टोली नेपाल/भारत मैत्री अनाथ आश्रम पुग्दा गेटमा बाहिरबाट ताल्चा लगाइएको थियो।

गौर नगरपालिका-५ का वडाध्यक्ष शिवशंकर यादवका अनुसार डेढ घण्टासम्म बोलाउँदा कोही बाहिर ननिस्किएपछि ताला फोडेर भित्र जाँदा सञ्चालक प्रभा सिंह कोठाभित्रै बसिरहेकी थिइन्। ताल्चा ठोकिएको यही अनाथ आश्रमभित्र छिर्दा जघन्य आपराधिक कार्य लुकेको तथ्य भेटिएको छ। आश्रममा रहेका तीन जनामध्ये दुईजना नाबालिक हुन्।

नाबालिकलाई उक्त टोलीले उद्धार गरेको छ। त्यसमध्येकी एकजना १३/१४ वर्षकी बालिकाको पाखुरामा परिवार नियोजनको अस्थायी साधन ‘नरप्लान्ट’ राखिएको भेटिएको छ। “नाबालिकाको शरीरमा गर्भनिरोधक अस्थायी साधन भेटिँदा हामी अचम्मित छौं। त्यहाँ बालबालिकालाई चरम यौन शोषण गरिएको हाम्रो शंका छ,” परिषद्की कार्यक्रम व्यवस्थापक नमुना भुसाल भन्छिन्।

अर्की सात वर्षकी बालिकालाई समेत यौनजन्य क्रियाकलापमा लगाएको भुसालले बताइन्। गर्भनिरोधक अस्थायी साधन राखिएकी बालिकाले मनोसामाजिक परामर्शकर्तासँग आफूलाई एक दिनमै ८/९ जनासँग यौनसम्बन्ध राख्न आश्रम सञ्चालकले प्रयोग गरेको बताएकी छन्। त्यस क्रममा एक-दुई पटक आफू बेहोससमेत बनेको बालिकाले खुलाएकी छन्।

स्वास्थ्य परीक्षणपछि उक्त ‘नरप्लान्ट’ बाराको कलैया अस्पतालमा भदौ २० गते निकालिएको छ। बारा प्रहरीको रोहवरमा अस्थायी साधन निकालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) सुनील मल्लले बताए। मनोसमाजिक परामर्शदाताले तयार पारेको डेढ पेजको रिपोर्टमा बालिकामा बलात्करपछिको मानसिक पक्षघातका लक्षण पनि देखिएको उल्लेख छ।

दुवै बालिकालाई अहिले बारास्थित बाल हेल्पलाइनमा राखिएको छ। हेल्पलाइन जोखिममा परेका बालबालिका राख्ने परिषद मातहतकै आश्रयस्थल हो।

बालिकाको शरीरमा परिवार नियोजनको अस्थायी साधन भेटिएपछि अनुसन्धान गरी कानूनी कारबाहीको सम्बन्धमा भन्दै परिषद्ले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई साउन २६ गतेमा पत्र लेखेको थियो। तर एक महीना कटिसक्दा समेत प्रहरी चाहिँ अनुसन्धान गर्नेरनगर्ने टुंगोमै पुग्न सकेको छैन। “परिषद्बाट पत्र आएको छ, तर जाहेरी नआई पत्रका आधारमा मात्रै मुद्दा चलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने दोधारमै छौं,” जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका डीएसपी मल्ल भन्छन्, “यो विषय अनुसन्धानमै छ भनौँ। कसरी अनुसन्धान बढाउने भनेर समन्वय पनि हुँदै छ।”

बालिकाको उद्धार गर्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटले घटनाको मुचुल्का उठाएको थियो। तर, अहिले भने त्यही प्रहरी जाहेरी नपरी अनुसन्धान नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको डीएसपी मल्लको भनाइबाट थाहा हुन्छ।   

मुद्दा कमजोर हुने खतरा  

प्रहरी अनुसन्धानमा अलमल भईरहेकै वेला यो विषय सामसुम हुने जोखिम बढेको छ। मुद्दा कमजोर हुनसक्ने संकेत पनि देखिइसकेका छन्। आरोपित पक्षले पीडितको जन्मदर्ता लगायतका कागजात मिलाउन खोजेको अधिकारकर्मीको आशंका छ।

शुरूमा बालिकाको ठेगाना खुलेको थिएन। हेल्पलाइनमा राखेको दुई हप्तापछि आफू बालिकाको आमा भन्दै एकजना महिला आएकी थिइन्। बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरापलिका-४ घर बताउने ती महिलाले बालिकाको जन्मदर्ता समेत बोकेर आएकी थिइन्। ती महिलासँग आफू पनि गएको आश्रम सञ्चालिका सिंहले स्विकारिन्।

तर, कागजातमा आमाको नाम फरकपरक देखिएपछि बालिकालाई हेल्पलाइनले दिएन। “जन्मदर्तामा लेखिएको आमाको नाम र ती महिलाको नागरिकताको नाम मिलेन,” परिषद्को मधेस प्रदेश समन्वय अधिकृत सञ्जीव महतो भन्छन्, “कागजात नमिलेपछि हामीले फर्काइदियौं।”

डीएसपी मल्लले पनि कागजातमा नाम नमिलेको पुष्टि गरे। उनका अनुसार आमा दाबी गर्दै बच्चा लिन आएकी महिलाको नागरिकता र बच्चाको जन्मदर्तामा भएको नाम फरक परेको छ। “वडाले गल्ती भएको भन्दै बालिकाको जन्मदर्तामा आमाको नाम सच्याएर पठाएको छ,” मल्ल भन्छन्, “यो विषयमा वडालाई राम्रो जानकारी रहेछ।”

डीएसपी मल्लले त बालिकाको आमा उनै भएको दाबी गरे। “आमा त उनै हो। वडालाई जम्मै कुरा थाहा रहेछ र सच्याएर पठायो,” उनले हिमालखबरसँग भने।  

जन्मदर्ता र पीडितले भनेको तथा प्रहरी मुचुल्कामा उल्लेखित उमेर अन्तरसमेत फराकिलो छ। साउन १० गते अनाथ आश्रममा ताला फोडेर उठाएको प्रहरी मुचुल्कामा बालिकाको उमेर अन्दाजी १४/१५ वर्ष लेखिएको छ। तर, सच्याएर ल्याएको जन्मदर्तामा उमेर २२ वर्ष रहेको डीएसपी मल्लले बताए।

आश्रम सञ्चालिका सिंहले पनि बालिकाको उमेर २२/२३ वर्ष रहेको दाबी गर्दै उनले जन्मदर्ता हिमालखबरलाई उपलब्ध गराएकी छन्। तर, उक्त जन्मदर्ता शंकास्पद छ। २०७० मा जारी भएको जन्मदर्तामा बालिकाको ठेगाना पिपरा सिमरा-७ छ। सिंहले नै उपलब्ध गराएको अर्को एउटा कागजातमा भने पीडितको उमेर १४ वर्ष नै लेखिएको छ। सिंहले जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा यी बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरी पाउँ भनी गत असारमा दिएको निवेदनमा उमेर १४ वर्ष लेखिएको छ।

परिषद्की कार्यक्रम व्यवस्थापक भुसाल नक्कली आमा खडा गरेर मुद्दा कमजोर बनाउन खोजेको आशंका गर्छिन्। परिषद्ले नै प्रहरीको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि पीडित बालिकाको न्यायका लागि भने प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन। परिषद्कै पहलकदमीबाट उठान भएको यो विषयबारे उसैले दबाबकारी भूमिका देखाउन चुकिरहेको छ।

“प्रहरीलाई हामीले लेखेपछि बाँकी काम उसैको हो। सरकारवादी घटना भएकाले हामीले उनीहरूको काममा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन,” भुसाल भन्छिन्, “पत्रका आधारमा अनुसन्धान हुनसक्दैन भनेर औपचारिक रुपमा भनेको पनि छैन। जाहेरी दिने प्राविधिक विषय हो । घटनाको जानकारी सम्बन्धित निकायले पाएपछि काम गर्नुपर्ने हो।”

गैरकानुनी हर्कत 

सञ्चालिका प्रभा सिंह २०७५ सालदेखि अनाथालय सञ्चालन गरेको बताउँछन्। उनले हिमालखबरसँग आफू पत्रकार भएको समेत दाबी गरिन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहटका अनुसार नेपाल/भारत मैत्री वीरांगाना फाउन्डेसन अन्तर्गत रहेको यो अनाथलयले रौतहटमा शाखा सञ्चालनको अनुमति पाएको छ। तर, छुट्टै दर्ता भने नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिभूषण साहले बताए।

फाउन्डेसन काठमाडौंस्थित कम्पनी रजिस्ष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको देखिन्छ। तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले २०७५ मंसिर १४ गते आश्रम चलाउने पत्र दिएको कागजातबाट देखिन्छ। “यहाँबाट शाखा खोल्न दिएको रहेछ,” साह भन्छन्।

बालिकाले बाल हेल्पलाइनसँग आफू दुई वर्षदेखि उक्त अनाथालयमा बसिरहेको बताएकी छिन्। तर, अनाथालय सञ्चालिका सिंहले भने भारत उपचार गर्न लैजाने कागजात बनाउनका लागि बालिकालाई २/३ महीनाअघि मात्र राखिएको दाबी गरिन्। बालिकाकी आमाले उपचारका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गरेपछि अनाथालयमा राखिएको उनको भनाइ छ। “आउने जाने भईरहन्थ्यो,” उनले भनिन्। बालिकाको उपचार भारतको पटनामा गराउने तयारी भएको समेत सिंहको दाबी छ।

अनाथालय सञ्चालिका सिंहको कुरालाई पत्याउने हो भने पनि उनको काम गैरकानूनी हो। बालबालिका सम्बन्धी ऐनले जबर्जस्ती अनाथ घोषणा गर्ने वा दर्ता गर्नुलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ। ऐनको दफा ६६ को उपदफा २ अनुसार यस्तो कार्यलाई बालबालिका विरुद्धको हिंसा गरेको मानिने उल्लेख छ। यस्तो कसुर गर्नेलाई ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ।

बालिकाको बुवाको मृत्यु भईसकेको र आमाले हेरचाह गर्न आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले अनाथालयमा राखिएको सिंहको दाबी छ। “उपचारमा सहयोग हुन्छ भनेर राखेको हो,” उनले भनिन्।

प्रहरीकै आडमा गाँजा तस्करी फस्टाएको विषयमा आफूले समाचार लेखेपछि प्रहरीले प्रतिशोध साँधेको सिंहको आरोप छ। उनी भन्छिन्, “रौतहट प्रहरीको बद्मासीबारे लेखेपछि ममाथि यस्तो व्यवहार गरिएको हो।” तर, घटना थाहा पाएर समेत प्रहरीले अनुसन्धान गर्न देखाएको उदासीनताले भने नाबालिकामाथि भएको जघन्य अपराध ढाकछोप गर्न नै सघाइरहेको देखिन्छ।
साभार: हिमालखबर