बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्छ : प्रा. डा. चन्द्रा भद्रा

भाद्र ६, काठमाडौं । पद्मकन्या क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तीन दशक जेन्डर स्टडिजमा अध्यापनको अनुभव सँगालेकी प्रो. डा. चन्द्रा भद्रा महिला अधिकारकर्मी हुन् । ०५२ सालमा महिला मन्त्रालयको स्थापना हुँदा उनले सल्लाहकारको भूमिका निभाएकी थिइन् । पहिलोपटक ल्याइएको लैंगिक उत्तरदायी बजेटका निम्ति अर्थ मन्त्रालयमा परामर्शदाताको रूपमा समेत काम गर्ने अनुभव उनले सँगालेकी छिन् । उनै चन्द्रा भद्रासँगको अन्र्तवार्ता  

बलात्कारका घटना बढ्नु महिला, पुरुष वा समाज, कसको दोष हो ?
बलात्कारका घटना बढ्नु महिलाको इच्छा र शरीरप्रति सरासर अनादर हो । पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, जहाँ महिलाको शरीर पुरुषको यौन सन्तुष्टिको सामग्रीको रूपमा प्रयोग गरिने सोच र व्यवहार हाबी हुन्छ, त्यहाँ बलात्कार हुन्छ । यो पूर्ण रूपले सामाजिक समस्या हो ।

यदि समाजको समस्या हो भने कस्तो समाजमा यो बढी हुन्छ र यसको न्यूनीकरण कसरी गर्ने ?
जुन समाजमा सर्वसत्तावादी पितृसत्ता हाबी छ, ती समाजमा बलात्कार हुने मात्र होइन, बलात्कारपीडित महिलालाई नै दोषारोपण र दण्डित गरिन्छ । फितलो कानुन, लै‌गिक अनुत्तरदायी राज्य तथा कमजोर नागरिक समाज हुँदा बलात्कारको समस्या बढ्छ ।

महिला हिंसा तथा बलात्कारको न्यूनीकरणमा राज्यलाई नै जवाफदेही बनाउनुपर्छ । हाम्रो देश महिला अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न महासन्धि तथा संकल्प प्रस्तावको राज्यपक्ष रहेकाले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमै राज्यको जवाफदेहिताको माग जोडतोडका साथ गर्नुपर्छ । त्यसका साथै संघीय शासनमा ‘सिंहदरबारको शक्ति गाउँ–गाउँमा’ भन्ने उक्तिलाई आत्मसात् गरी स्थानीय शासनअन्तर्गत बलात्कारीलाई दण्ड सजायको भागीदार बनाउनुपर्छ ।

स्थानीय शासनमा हाल महिलाको ४१ प्रतिशत प्रतिनिधित्व भएको परिप्रेक्ष्यमा बलात्कारको प्रतिकार, रोकथाम तथा कठोर दण्ड–सजाय दुवै कोणबाट गरिनेछ भन्नेमा म आशावादी छु । आखिर जनप्रतिनिधि महिला जुनसुकै उमेर, वर्ग, जात, जाति, धर्म तथा नश्लका भए पनि शारीरिक रूपमा महिला नै भएकाले बलात्कारको त्रासपूर्ण जीवन बाँचिरहेका हुन्छन् । ‘महिलाको शरीर र महिलाको इच्छा’माथिको नियन्त्रण कायम गर्न महिला जनप्रतिनिधिको नैतिक तथा प्राविधिक जिम्मेवारी हो ।

समाजको त्यस्तो कुन परिघटना हो, जसले बलात्कारका घटना बढाए अथवा ती घटना पहिले पनि हुने गर्थे, तर अहिले सार्वजनिक मात्रै भएका हुन् ?
शान्तिको समयमा बलात्कार नहुने होइन, तर मानव इतिहासमा महिलाविरुद्धको बलात्कारका घटना युद्धको समयमा बढी भएको पाइन्छ । युद्धरत पुरुष प्रायोजित समरनीतिको रूपमा एक–अर्काका महिलाउपर बलात्कारमार्फत शत्रुलाई नैतिक तथा भौतिक रूपमा पराजय गर्न चाहन्छन् ।

भर्खरै नेपाल पनि त्यस्तै युद्धको मारबाट गुज्रेकै हो र त्यो युद्ध पनि ‘महिलाको शरीरमाथि लडिएको हो’ । सशस्त्र द्वन्द्वको धुमिलो अवस्थामा युद्धरत पुरुष मात्रै होइनन्, शान्ति सुरक्षा कमजोर भएका वेला जोकोही आपराधिक मानसिकता बोकेका पुरुष पनि महिलाको शरीरमाथि बलात्कारको कुकृत्य गर्न उस्किन्छन् ।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को संकल्प प्रस्ताव–१८२० द्वन्द्वपश्चातको स्थितिमा रहेको नेपाललाई बाध्यकारी छ, यस संकल्प प्रस्तावमा ‘महिलाविरुद्धको यौनहिंसा द्वन्द्वको औजारको रूपमा प्रयोग भएको भए दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्ने’ संक्रमणकालीन न्यायको बाध्यकारी प्रावधान छ ।

संकल्प प्रस्तावलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को संकल्प प्रस्ताव–१८८८ पनि नेपाललाई बाध्यकारी छ । हुन सक्छ द्वन्द्व अन्त भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि युद्धपश्चात गरिनुपर्ने संक्रमणकालीन न्यायको प्रतिपालन समयमै नगरिनु, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को संकल्प प्रस्ताव–१८२० र १८८८ को कार्यान्वयन नहुनुले पनि दुःखलाग्दो विगतको रहलपहल मानसिकताले नेपाली समाजमा बलात्कारको मात्रा बढेको हो कि ?

तपाईं बलात्कारीलाई फाँसी हुनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । तर, केही अनुसन्धानले फाँसीको सजाय भएका मुलुकमा पनि बलात्कारको समस्या नहटेको देखाएका छन् । फाँसीको सजायले यो समस्या कसरी समाधान हुन्छ ?
फाँसीको सजायले पीडकको मानवअधिकार हनन हुन्छ भन्ने पक्षमा म छैन । बलात्कृतको पीडाको दाँजोमा फाँसीको सजायसमेत सजिलो दण्ड होला । फाँसीको सजाय भएका मुलुकमा बलात्कार कम नहुनुको मुख्य कारण उनीहरूलाई दिइने फाँसीको सजाय समाज र समुदायको नजरबाट टाढा भएर हो ।

बन्द कारागारभित्र दिइने फाँसीभन्दा समाज र समुदायबीच गरिने सार्वजनिक दण्ड बढी प्रभावकारी होला । ०७०–७२ को संविधानसभाअन्तर्गत रहेको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिमा बलात्कारीलाई दण्ड गर्न ‘रासायनिक बन्ध्याकरण’ गरिनुपर्नेमा निकै जोडतोडले छलफल चलेकै हो ।

तर, निष्कर्षमा पुग्नुअघि नै संविधानसभा विघटन भयो । प्रचलित नारीवादी सिद्धान्तअनुरूप यदि बलात्कार पौरुष्यको दम्भ र शक्तिकै कारण हुने गरेको हो भने ‘निर्पौरुष’ बोलीचालीमा खसी पार्ने बौद्धिक मन्थनमा समेत धेरै दम छ । मेरो विचारमा यस्ता निर्पौरुष गराइने रासायनिक बन्ध्याकरण भने सार्वजनिक रूपमा गरिनुपर्छ । जसमा निर्पौरुष बत्लाकारीको किटानी पहिचान र सार्वजनिक खिसीट्युरीले गर्दा भविष्यमा पौरुष्यको दम्भ र बलको आडमा बलात्कार गर्ने आँट कसैले नगरोस् ।

मलाई लाग्छ, यसले बलात्कारीको बाँच्न पाउने अधिकार पनि हनन नहोला कि ? तर मेरी १७ वर्षे नातिनीको प्रश्न– ‘मानवजस्तो व्यवहार गर्ने मान्छेको पो मानवअधिकार हुन्छ । बलात्कारजस्तो दानवीय काम गर्ने दानवका लागि केको मानवअधिकार ?’ को उत्तर कोसँग होला ?

 तथ्यांक हेर्दा कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार धेरै बलात्कारका घटनामा कारबाही भएको देखिँदैन । यसको कारण के होला र यसको समाधानको उपाय के हुन सक्छ ?
बलात्कारका घटनामा कारबाही नहुनुको मुख्य कारण पित्तृसत्तात्मक ‘लैंगिक अनुत्तरदायी’ कानुन तथा न्याय प्रणाली हो । कानुन बनाउने तथा कानुन कार्यान्वयन गर्नेहरू अधिकांश पुरुष नै भएकाले पनि महिलाविरुद्धको हिंसाको कारबाहीमा फितलोपन आएको हुन सक्छ । यसको सुधार गर्न न्याय सेवामा रहेकाहरूमा लै‌गिक संवेदनशीलता र महिला अधिकारप्रति इमानदारिताको खाँचो छ ।

बलात्कार मानव सभ्यताको सुरुदेखिकै उपज हो कि पछि देखिन थालेको हो ?
म यसलाई मानव ‘असभ्यता’को सुरुदेखि बलात्कारको विकृति देखिन थालिएको भन्छु । बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध सभ्य समाजमा हुनै सक्दैन । पढेलेखेको, फेसबुक र इन्टरनेटको जानकार मान्छे यदि बलात्कारी हो भने त्यो मान्छे ‘असभ्य’ हो । कार्लमाक्र्स, फ्रेडरिक एंगेल्स तथा सिग्मन्ड फ्रायडजस्ता प्रख्यात समाज विश्लेषक पुरुषहरू सबै बलात्कारको विषयमा ‘मौन’ रहे । धेरै पछि आएर नारीवादी विश्लेषकहरूले सन् १९६० को दशकदेखि समाजमा विद्यमान महिला हिंसा विशेषतः बलात्कारलाई ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने जमर्को गरे ।

केट मिलेटको ‘सेक्सुअल पोलिटिक्स’ र सुजन ब्राउनमिलरको ‘एगेन्स्ट आवर विलः मेन, विमेन एन्ड रेप’ जस्ता पुस्तकमा यो परिघटना प्राक्ऐतिहासिक समयमा एकल पुरुषद्वारा प्रयास गरेको बलात्कारको प्रतिकार गर्न महिलाहरू बारम्बार सफल भएको र यस्ता घटना बलात्कारीको पौरुष्यविरुद्ध अनपेक्षित लडाइँ भएकाले पुरुषहरू संगठित भई सामूहिक–बलात्कारद्वारा पुरुषार्थको विजय प्राप्ति योजनाबद्ध रूपमा गरेको उल्लेख छ । पुरुषहरूले महिलालाई निरन्तर त्रासमा राखिरहन बलात्कारलाई धम्कीको औजारको रूपमा प्रयोग गर्नु एउटा सचेत प्रक्रिया हो । यो विगतमा पनि थियो र वर्तमानमा पनि छ ।

पश्चिमा मुलुकमा भन्दा दक्षिण एसियाली समाजमा बलात्कार बढी देखिने हो ? यदि हो भने समाजको कुन आयामले बलात्कारलाई बल पुर्याइरहेको छ ?
दक्षिण एसियाली समाजमा बलात्कार बढी हुने र पश्चिमा मुलुकमा कम भन्ने होइन । शिक्षित समाज, कडा कानुन तथा महिला सशक्तीकरण आदिले बलात्कारमा कमी ल्याउन मद्दत गर्छ । दक्षिण एसियाली मुलुकभन्दा पश्चिमा समाज सापेक्षित रूपमा बढी शिक्षित, कडा कानुनको प्रावधान र महिला सशक्तीकरणको स्थिति यहाँको दाँजोमा उपल्लो स्तरको छ । तर, पश्चिमा मुुलुकमा बलात्कार हुँदै नहुने भन्ने होइन । अहिले पनि संसारका धेरै मुलुकमा बलात्कार हुनुमा महिलालाई नै दोषी ठह(याइन्छ, जुन दुःखलाग्दो अवस्था हो ।

 यौन चाहना महिला, पुरुष दुवैमा हुने गर्छ । तर, महिलाले बलात्कार गरेको सुनिन्न, पितृसत्तात्मक समाजका कारण हो कि शारीरिक वा अरू केही कारण छन् ?
पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना र अन्तर्निहित लैंगिक विभेदकारी शक्ति सम्बन्ध नै यसको जड हो । यौन चाहना प्रकृति प्रदत्त भए पनि लै‌गिक विभेदका कारण महिलाहरूको यौन चाहनामाथि सामाजिक–नियन्त्रण छ भने पुरुषहरूको यौन चाहनामा सामाजिक–प्रोत्साहन । यो त भयो महिला–पुरुषबीचको जबर्जस्ती करणीको कुरा । तर, हामीले शक्तिवान् पुरुषले शक्तिविहीन पुरुषमाथि नै गर्ने यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कार आदि बिर्सनु हु“दैन । नेपाली समाजले यसलाई त्यति गहिरिएर हेरेको जस्तो लाग्दैन ।

बलात्कारपछि हत्याका घटना बाहिर आएका छन्, एकदमै नृशंस पनि देखिन्छ, त्यसरी हत्या गरिनुको के कारण देख्नुहुन्छ ?
यस विषयमा धेरै पहिले एउटा लेखमार्फत मैले मनोसामाजिक, जैविक तथा अर्थराजनीतिक विश्लेषण प्रस्तुत गरेकी थिएँ । त्यो लेखमा मैले देवानी तथा फौजदारी संहिताको पृष्ठ १० मा लिपिबद्ध ‘निजी रक्षाको अधिकार’ प्रयोग गरी पीडकलाई हदैसम्मको सजायको भागीदार बनाउन सकिने जिकिर गरेकी थिएँ । जसमा ‘जबर्जस्ती करणी गर्ने नियतले आक्रमण गरेको हो भन्ने मनासिब विश्वास भई वा जबर्जस्ती करणी गर्दाका बखत वा गरिसकेपछि पीडितबाट तत्काल कुनै काम भएमा‘’ बलात्कारीको ज्यान लिन पाइने उल्लेख छ ।

मेरो तर्क के छ भने नाबालिकाहरू अथवा वयस्क महिलाहरूले समेत यी अवस्थामा बलात्कारीको ज्यान लिन असमर्थ छन्, त्यसैले राज्यले यी नागरिकको अभिभावकत्व लिई पीडकको ज्यान लिन सक्नुपर्छ । नत्र राज्यले जानाजान त्यस्ता नागरिकप्रति उपहास र अनादर गरेको ठहरिनेछ ।

हामीले थुकेर बलात्कारी मर्ने भए ‘थुक्क मोरा’ भनेर हामीले कति बलात्कारीलाई मारिसक्थ्यौँ, तथा राज्य गुहार्नु पर्थेन । भन्नुको तात्पर्य बलात्कृत हुन्छु कि भनेर कतिजना महिला घरभित्र वा बाहिर सशस्त्र सुसज्जित भएर बस्न सक्छन् ? त्यसैले कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयनको जिम्मा पीडितलाई होइन, राज्य स्वयंले लिनुपर्छ ।

 तपाईंलाई के लाग्छ, महिलाका मुद्दामा समाज अग्रगमनतर्फ छ कि पश्चगमनतर्फ ?
हामी एक पाइला अगाडि, दुई पाइला पछाडि छौँ । साधारण समाजको त के कुरा, राज्य संरचना, राज्य प्रणाली र राज्यसत्ता नै महिला मुद्दामा पश्चगामी भएका उदाहरण तपाईं–हामीले बारम्बार देख्न–सुन्न पाएका छौँ । पितृसत्तात्मक राज्यसत्ताको सवालमा राज्य पुनर्संरचना, समावेशी सिद्धान्तको अनिवार्यतामा महिला मुद्दा एक पाइला अगाडि सरे पनि कार्यान्वयनमा बारम्बार दुई पाइला पछाडि सर्दै छ । राज्यको उत्तरदायित्व कार्यान्वयन पक्ष हेर्न हामी चनाखो भएर लाग्नुपर्छ । नत्र एक पाइला अघि सरेको संहिता, कार्यान्वयनमा मानवअधिकारको आडम्बरी खोल ओडेर दुई पाइला पछाडि सर्न कुनै आइतबार लाग्दैन ।

शिक्षा नपाएकाको कुरै छाडौँ, बहुसंख्यक शिक्षितसमेत लैंगिक समानताको पक्षमा नभएकोजस्तो देखिन्छ, पुरुष र महिलालाई हेर्ने परम्परागत धारणा हाम्रो शिक्षाले परिवर्तन गर्न किन नसकेको ?
शिक्षाले मात्रै महिला हिंसाको समस्या हल गर्दैन । यसमा ‘लैंगिक संवेदनशील’ पाठ्यक्रम तथा ‘लै‌गिक उत्तरदायी’ शिक्षा प्रणाली भए मात्र महिलामाथिको हिंसा धेरै हदसम्म कम हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले यो विषयलाई ऐच्छिक–विषयको रूपमा सीमित नराखी अनिवार्य विषयको रूपमा पढाउन सकिए देशभरका उच्च माध्यमिक तहबाट उत्तीर्ण विद्यार्थी महिलाविरुद्धको हिंसा अन्त्य गर्ने सामाजिक अभियन्ता तथा लैंगिक समानता स्थापना गर्न समाज रूपान्तरणका संवाहक बन्न सक्छन् भन्नेमा विश्वस्त छु ।